काठमाडौँ । सरकारले न्यायपालिका र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेटमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्ने प्रेरित गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत, बाग्लुङ र सुर्खेत अदालत तथा भक्तपुर, चितवन, स्याङ्जा र बाजुराका जिल्ला अदालत भवन निर्माणका साथै राष्ट्रिय […]