ekagaj

6 घण्टा पहिले

कोरियाको सिप, श्रम र सम्पत्ति नेपालमा सदुपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह

कोरिया - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दक्षिण कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई त्यहाँ सिकेको सिप, गरिरहेको श्रम र आर्जन गरेको सम्पत्तिको नेपालमा सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल र कोरिया बीच दुई देशीय सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा कोरियाको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका म...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोरियाको सिप, श्रम र सम्पत्ति नेपालमै सदुपयोग गराैं: मन्त्री भण्डारी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दक्षिण कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई त्यहाँ सिकेको सीप र आर्जन गरेको सम्पत्ति मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

नागरिक दैनिक 4 घण्टा पहिले

कोरियाको सिप, श्रम र सम्पत्ति नेपालमा सदुपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह

कोरिया - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दक्षिण कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई त्यहाँ सिकेको सिप, गरिरहेको श्रम र आर्जन गरेको सम्पत्तिको नेपालमा सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल र कोरिया बीच दुई देशीय सम्बन्ध कायम भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा कोरियाको पाँच दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका म...

ekagaj 6 घण्टा पहिले

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिका'

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूले नेपालको जलविद्युत्, बैंकिङ, शिक्षाजस्ता महत्र्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । विदेश गएका नेपाली पलायन हुन्छन्, फर्किंदैनन् भनिन्छ । त्यसो होइन, विदेश जानु र नफर्कनु अलग कुरा हुन् । पहिलेको र अहिलेको ‘ट्रेन्ड’ फरक छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालीहरू विदेश गएर उतै पलायन हुन्छन्, उतै बस्छन्, स्वदेश फर्किंदैनन् भन्ने भाष्य थियो । अहिले त्यो अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो परिवर्तनको शुरुआत पनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नै गरेको हो । सरकारले नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीबाट गर्ने अपेक्षा लगानी भित्र्याउनु नै हो । आज विश्वका ८२ देशमा नेपालीहरू संगठित भएका छन् । ५० भन्दा बढी देशमा सक्रिय रूपमै संघमा सहभागी छन् । हाल अनलाइन रजिस्ट्रेशनमार्फत जोडिएका सदस्यलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि डेढ लाखभन्दा बढी छन् । यसबाहेक पनि धेरै रहेका छन् । यो ठूलो जमातलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्छ वा आकर्षित गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । संघका साथीहरू मिलेर लगानी र यससम्बन्धी विभिन्न सेमिनार चलाएका छौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आएको छ । ठ्याक्कै यतिको लगानी नेपालमा आएको छ भन्न नसकिए पनि सामूहिक तथा व्यावसायिक रूपमा र सहयोगस्वरूप आएको लगानी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको छ । हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउने त भनेका छौं, तर लगानी ल्याउने कसले भन्ने मूल प्रश्न हो । कुनै पनि विदेशी संस्थाले नेपालको मायाले मात्रै लगानी गर्दैनन् । उनीहरूले नाफाघाटा राम्ररी हेरेका हुन्छन् । तर, देशका लागि लगानी गर्ने भनेका गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । विदेशीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्न यहाँको अवस्था र राजनीतिक वातावरण हेरेर मात्र आउँछन् । राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म देशमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन । किनकि उनीहरू लगानीको सुरक्षा र उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति खोज्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । एनआरएनकै लागानीमा ठूलाठूला पाँचतारे होटेल सञ्चालनमा आएका छन् । जलविद्युत्, बैंक, स्कूल/कलेज, इलेक्ट्रोनिक, आईटी, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उनीहरूको धेरै लगानी छ । नेपालमा एनआरएनहरूले लगानी गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यहाँ उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्छन् । हाल एनआरएनएसँग रू. १० अर्बको फन्ड पनि छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने क्रममा छौं । त्यसलाई एनआरएन फाउन्डेशनमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा खर्च तथा लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सानोसानो व्यवसाय धेरै सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले हाल विदेशमा बसेका नेपालीलाई आईपीओ खरीद गर्न पाउने व्यवस्था छ । डलर खाता सञ्चालनदेखि केही निर्णय भएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, यत्तिले देश विकासमा टेवा पुग्नेगरी यो ठूलो समुदायको लगानी कसरी आउँछ भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ । विदेशबाट पैसा ल्याउनु मात्र लगानी होइन विदेशबाट लगानी ल्याउनु भनेको पैसा मात्र हो भन्ने आम बुझाइ छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन । ज्ञान, शीप, प्रविधि र बौद्धिकता नेपाल आउनु पनि लगानी नै आउनु हो । त्यस्तो प्रतिभा क्षमता पनि नेपालमा धेरैभन्दा धेरै ल्याउनु जरुरी छ । त्यसमा गैरआवासीय नेपालीले हिजो पनि सहयोग गर्दै आएको थियो, भोलि पनि गर्न तयार छ । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीतिसहित सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले विप्रेषण मात्र नेपाल ल्याउने होइन । हामीले विश्वमा भएका नेपालीको ज्ञान, शीपलाई नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । नेपालको जुन क्षेत्रमा काम गर्ने दक्षता उहाँहरूसँग छ, त्यस क्षेत्रका लागि अघि सार्नुपर्छ । यसका लागि हामीले एउटा ‘टास्कफोर्स’ नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं । त्यसलाई कुनकुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारी तहबाटै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट पढ्न गएकाहरू फर्केर नेपालमै आउने वातावरण बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य साथ र सहयोग हुनुपर्छ । पढ्नकै लागि विदेश पुगेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा इन्टर्नशिप नेपालमा गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूको सिकाइ देशका लागि उपयोगी बन्न सक्छ । साथै विदेशमै जन्मे हुर्केका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नशिप गराउने वातावरण बनाउन सके उनीहरूले देश बुझ्ने मौका पाउने थिए । देशप्रतिको अपनत्व पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा विदिशिने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालमै उपयोग हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा निकै अवसर छ । सूचना प्रविधिको शीपयुक्त जनशक्तिले नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाट उल्लेख्य कमाइ गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालित सूचना प्रविधि उद्योगमा गैरआवासीय नेपालीहरूको पनि ठूलो लगानी छ । उनीहरूले विदेशमा पनि सूचनाप्रविधिका ठूला कम्पनी स्थापना गरेका छन् । त्यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न सकिन्छ । आज कुनै गैरआवासीय नेपालीले बेलायत बसेर अमेरिकी कम्पनीको आईटीको काम गरिरहेको छ भने भोलि नेपालमै बसेर पनि त्यो काम गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्‍यो । तर, अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमै फर्केर उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुने खालका नीति छैनन् । भिसालगायत प्रक्रिया झन्झटिलो छन् । विदेशमा सबैजसो काम अनलाइनबाटै हुन्छ । पासपोर्ट घरमै डेलिभरी हुन्छ । नेपालमा पनि सम्भव भएसम्मका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था भए श्रम, समय र पैसाको समेत बचत हुन्छ । विश्व समुदाय नै प्रविधिमैत्री हुँदै गएकोमा नेपालले पनि सूचनाप्रविधिको भरपूर लाभ लिन सक्नुपर्छ । सरकारले नागरिक मान्दैन भने लगानी किन गर्ने ? अहिले नागरिकताको मुद्दा चर्को रूपमा उठेको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन होइन, नेपालको पैतृक सम्पत्ति लैजान नागरिकता मागे भन्ने भाष्य बनेको छ । त्यो गलत हो । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताका बारेमा पहिलो बहस बेलायतमा चलाएका थियौं । नागरिकता, लगानी र भूपू गोर्खाका बारेमा छलफल चलाएका छौं । लामो इतिहास भएका गोर्खाहरू कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन सके नेपालसँगको सामीप्य र लगानी प्रवद्र्धनसमेत हुने थियो । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । सरकारले पनि लगानी गर्न ‘आऊ’ भनिरहेको छ । तर, नागरिकता नपाएकै कारण पनि उनीहरू समस्यामा छन् । सानो लगानी ल्याएर सानो कम्पनी खोल्नुपर्‍यो भने अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामीलाई भन्दा पनि हामीपछिको पुस्तालाई झनै कठिन हुने देखिन्छ । अब आउने पुस्ता, जसले जन्मजात विदेशको नागरिकता पाएको छ, त्यो पुस्ताले नेपाल फर्किन्छु, यहाँ आएर केही व्यवसाय गर्छु भन्दा ठूलो समस्यामा पर्ने देखिन्छ । नेपालको विद्यमान नीतिले लगानी आकर्षण गर्दैन । नेपालीलाई विदेशी नागरिकता लिनु रहर होइन, बाध्यता हो । त्यहाँका आवश्यकता पूर्तिका लागि पनि विदेशी नागरिक बन्नुपरेको हुन्छ । आफू गएपछि परिवार लैजानैपर्‍यो । परिवार लगेपछि बच्चा हुन्छ । उनीहरू जन्मजात नै त्यहाँका नागरिक हुन्छन् । उनीहरूको भविष्यकै लागि पनि बस्नुपर्‍यो । तर, हामी एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली हौं । लगानीका लागि स्थिर सरकार आवश्यक गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुरक्षा प्रमुख विषय हो । यसका लागि सरकारको स्थिरताले पनि ठूलो महत्र्व राख्छ । लगानी आकर्षित हुन प्रतिफल दर पनि राम्रो हुनुपर्छ । यहाँ लगानी गर्नुभन्दा अन्य देशमा लगानी गर्दा फाइदा बढी छ भने मानिसले उतै लगानी बढाउँछन् । नेपालमा सरकार निर्धारित समयसम्म नटिक्ने समस्या छ । साथै मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरबदल भइरहन्छन् । एउटा मन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मन्त्री फेरिँदा काम प्रभावित हुने गरेको छ । राम्रै निर्णय भए पनि अर्को मन्त्री आउँदा त्यसले निरन्तरता नपाउने समस्या छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुने गरेको छ । किनकि सम्बद्ध मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा कतिपय काम पुनः शून्यबाटै थाल्नुपर्ने हुन्छ । लगानीका लागि एकद्वार नीति ल्याइए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अभैm पनि लगानीकर्ताले एउटै कामका लागि दशओटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, घोषणा र नीतिहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नहुँदा लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्, जसले गर्दा बा≈य लगानी घट्दै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएका छन् । सरकारले यी र यस्ता विषयमा सुधार गर्ने हो भने नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यसमा गैरआवासीय नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरू समेत उल्लेख्य परिमाणमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् । (अधिकारी गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय उपमहासचिव हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तीन महीनामै अर्को साझा कार्यक्रम : आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश बुँदा पुरानै

काठमाडौं । १० दलीय गठबन्धनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रका पुरानै बुँदा दोहोर्‍याएको छ । तीन महीनाअघि नेकपा (एमाले)सहितको सात दलीय गठबन्धनले ल्याएको सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका धेरैजसो बुँदा हुबहु सारिएको छ भने कतिपयको भाषा मिलाएर समावेश गरिएको छ । तीन महीनाअघि नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने भनिएको थियो । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा सरकारी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रवित्रिमन्त्री रेखा शर्माले सोही बुँदा दोहोर्‍याइन् । अघिल्लो कार्यक्रममा राखिएको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउनेजस्ता बुँदालाई जस्ताको तस्तै यसपटक राखिएको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरवलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने अघिल्लो साझा कार्यक्रममा राखिएको बुँदा पनि दोहोर्‍याइएको छ । नयाँ भनिएको दस्तावेजमा जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग, उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन आदि तीन महीनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने भनिएको छ । साझा कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउने, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनिएको छ । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरीवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने, राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ बिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् । यी बुँदा नयाँ भने होइनन् । सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा २४सै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, जलाशययुक्त आयोजना विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेज र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, चर्को ब्याज नियन्त्रण गर्ने तथा स्प्रेडदर घटाउने, आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीलाई पनि अन्य उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउने, परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि छन् । त्यस्तै मीटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानून संशोधन गर्ने भनिएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने भएको छ । नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गरिने र उपभोक्ता हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन सबैले इमानदार भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली जनताले आफूहरूबाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९