Desh Sanchar

जेष्ठ २०७८

मालपोत कार्यालयको सेवा अब डिजिटल प्रविधिबाट

सिमकोट – जिल्ला मालपोत कार्यालयले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा प्रवाह गर्न थालेको छ। पेपरलेस कार्यालय बनाउने लक्ष्यसाथ सेवा प्रविधिबाट काम गर्न विस्तार गरिएपछि सेवाग्राहीलाई अनलाइनबाटै सेवा दिन थालिएको हो। जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्लामा जग्गा रजिस्ट्रेसनको काम गर्न आएकी वसन्ती शाहीले पहिलेजस्तो कागजी लेखापढी नभएर कम्प्युटरबाट गर्न पाएको बताइन्। उनले काम पनि छिटो र सेवाग्राहीले ढिलोसम्म कुर्नु […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डिजिटल प्रविधिले सेवा प्रवाहमा सहज

भोजपुर– भोजपुरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुरु भएको डिजिटल प्रविधिले सेवा प्रवाहमा सहज बनाएको छ। सरकारले लागु गरेको भूमिसम्वन्धी डिजिटल प्रविधि सेवा प्रभावकारी बनेसँगै यहाँबाट प्रवाह हुने सेवामा चुस्तता आएको हो । यो प्रविधिबाट काम छिटो छरितो र पारदर्शी हुँदा नागरिकमा सेवाप्रति विस्वास बढेको छ। यहाँको भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमा रहने भएकाले आवश्यक परेको […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

भूसेवा केन्द्रको उपयोग

सरकारले जग्गा किनबेच प्रक्रियालाई डिजिटाइज गरेर भूसेवा केन्द्रमार्फत किनबेच रोक्काजस्ता सेवा दिन थाले पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै यसको प्रयोगमा उदासीनता देखाउनु विडम्बना हो किनभने यी क्षेत्र प्रविधिको उच्चत उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छन् । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गनुपर्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रोक्का फुकुवा प्रयोजनका लागि भूसेवा केन्द्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तो अनुमति लिनका लागि बैंकहरूले चासो देखाएनन् । बैंकहरूले कर्जाका लागि राखिएको धितोको जगाको कारोबार रोक्का गराउन फाइल बोकेर मालपोत कार्यालय जानुपर्ने बाध्यतालाई सेवा केन्द्रले हटाउँछ । अनलाइन कारोबारका लागि अनुमति लिएपछि बैंकहरूले आआफ्नै कार्यालयबाट अनलाइनबाटै यस्तो कारोबार रोक्का तथा फुकुवाको काम गर्न सक्छन् । विभागको वेबसाइटमा गएर युजर नेम र पासवर्ड राखेपछि यस्तो काम सहजै हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, बैंकहरूले बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भन्दै यो सुविधा लिन हिचकिचाइरहेका छन् । साथै उनीहरूले यसमा केही सुधारका कुरा पनि उठाएका छन् । सुधारका कुरा उठाउनु उपयुक्त भए पनि यो सेवा लिनका लागि पछि हट्नुचाहिँ बैंकहरूका लागि सुहाउने विषय होइन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सूचनाप्रविधिको उपयोगमा अग्रणी नै देखिन्छ । अहिले अनलाइनबाट खाता खोल्नेदेखि भुक्तानी र रकम हस्तान्तरणका कामहरू सजिलै हुने गरेका छन् । नगदरहित कारोबारका लागि क्यूआर कोड र अन्य डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग बढाउँदै लगिएको छ । यसले बैंकिङ लागत पनि घटाएको छ । भूसेवा केन्द्रको उपयोगले लागत र समयसमेत बचाउने हुँदा यसका लागि बैंकहरूले नै ताकेता गर्नुपर्ने हो । तर, उनीहरू यसको प्रयोगका लागि हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । सरकारले नेपालको भूमि अभिलेखलाई डिजिटाइज गरिसकेको छ । आफ्नो जग्गाको अभिलेख घरमै बसेर हेर्न सकिन्छ । किनबेचका लागि प्रक्रिया पनि शुरू गर्न सकिन्छ । किनबेचलाई सजिलो बनाउन मालपोत कार्यालयहरूले लेखनदासहरूलाई अनलाइनको सुविधा दिएका छन् । यसका लागि उनीहरू मालपोत कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ र स्वीकृति लिएर युजर नेम र पासवर्ड लिएको हुनुपर्छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर जग्गाको कारोबार शेयर कारोबारझैं दलालमार्फत गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग भइरहेको छ । सरकारले सक्रियता देखाएमा छिटै विश्वका धेरै देशले जग्गा किनबेचमा अपनाएको प्रणाली नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन । तर, अनलाइन प्रणालीलाई बैंकजस्ता डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थाले उपयोग नगरिँदा इगभर्नेन्सको तयारीमा धक्का लाग्न सक्छ । सरकारी सेवाहरू डिजिटाइज गर्दै अनलाइन बनाउने नीतिका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । भूसेवा केन्द्र यसको एउटा पाटो हो । त्यसैले यसलाई बढी उपयोग गर्न र देखापरेका समस्या समाधान गर्न घचघच्याउने काम सेवाग्राहीको हो । यो प्रणाली पर्याप्त सुरक्षित रहेको सरकारको भनाइ छ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिँदैन । यस्तोमा बैंक, वित्तीय संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदिले जग्गाको कारोबार रोक्का लागि अनलाइन सेवा लिनैपर्छ । अनलाइन सेवा लिँदा गलत धितो राख्ने, कर्मचारीको मिलोमतोमा धितोका गलत मूल्यांकन गर्नेजस्ता विकृतिलाई कम गर्न पनि मद्दत मिल्छ । जग्गाको धितोबारे बैंकका कर्जा स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले समेत हेर्न सक्ने हुँदा यस्तो विकृति कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । सिस्टम भरपर्दो नभएको तथा आफ्नो सिस्टमलाई भूसेवा केन्द्रसँग जोड्न नसकिएको जस्ता बैंकहरूको तर्कमा खासै दम देखिँदैन । फाइल बोकेर मालपोत धाउनभन्दा आफ्नै कार्यालयमा बसेर फाइल स्क्यान गरेर पठाउन धेरै सजिलो हुनुपर्ने हो । त्यसैले प्रविधिलाई अविश्वास गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रयोग गरेर सुधार्दै जानु नै उपयुक्त देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८