दिनभर आजमा छोराकाे जिम्मामा छुटे महरा, बाँसबारीकाे १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा, सरकारले बनायो नयाँ मिटरब्याज जाँचबुझ आयोग, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने बिगेसोकाे चेतावनी, एमाले समाजवादी मोर्चामा सहभागी नहुने, संसद अलपत्र : सभामुख स्वीट्जरल्याण्ड उडे, उपसभामुख बेखबर, केजरिवाल पक्राउविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिटलगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए । छोराकाे जिम्मामा छुटे महरा सुन […]
काठमाडौं– ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन(बिगेसो)ले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला राज्यले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिगेसोले ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा मात्रै नभएर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा गरेको फैसलालाई एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको […]
सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल संरक्षण र सीमांकनका लागि २०७५ मंसिर ६ गते ऐतिहासिक फैसला गर्यो । उक्त फैसलामा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न भनिएको छ ।६५ मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएकोमा साढे ३ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन भएन । ‘६५ मिटरसम्मको भु–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको नि
नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी आएको आदेश लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको आरोप लगाएको छ । तर, त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने एमालेले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार साँझ बसेको एमाले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले सर्वोच्चको आदेशले शक्ति सन्तुलनको पिल्लरलाई हल्लाइदिने काम गरेको निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासनको पालना गर्ने पार्टी भएकाल...
काठमाडौं। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि आज बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात मन्त्रीहरू सहभागी भएनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेको छ। बाँकी मन्त्रीहरू मात्र बैठकमा सहभागी छन्। संविधानको धारा ७८ अनुसार गैरसांसद एकपटकमा ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ।
काठमाडौं– आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
निर्देशनालयले...
अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुँदैनन् – सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । असार मसान्तसम्म १५ सय पाँचजनाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष...पूरा पढ्नुहोस् »
