नयाँ पत्रिका

जेष्ठ २०८०

पीडितले सिआइबीलाई पत्र लेखिदिन निवेदन दिए, नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई पठायो

पर्वतको कुस्मास्थित शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण अनुसन्धानका लागि पीडितले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई पत्र लेखिदिन कुस्मा नगरपालिकालाई निवेदन दिएको थियो । तर, नगरपालिकाले त्यसविपरीत जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएको...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आप्रवासी कामदार पुन:एकीकरण कार्यक्रम : पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमीकमजोरी

२१ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा रहेको भए पनि कति कामदार फर्किए र फर्किएका कति कामदार विदेश गए भन्ने तथ्याङ्क नेपालसँग छैन । कोभिड–१९ को परिस्थितिमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको २०७८ भदौ ३० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र ५ लाख ७२ हजार ५७१ नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशबाट फर्केका कामदारको पुन:एकीकरणबारे व्यवस्था गरे पनि कोभिड–१९ का कारण ठूलो संख्यामा कामदार उत्पत्तिको मुलुक फर्किएकाले पुन:एकीकरणको मुद्दा प्रबल भएको हो । स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन, पुन:रोजगारी तथा कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले बहुप्रतीक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा २०७९ जारी गरी पुन:एकीकरणको बहस अघि बढाए पनि निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा यसले पुन: एकीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुन:एकीकरण निर्देशिकाले समेट्ने कार्यक्रमहरू निर्देशिकाले पुन:एकीकरण कार्यक्रमलाई तीन प्रकारमा उल्लेख गरेको छ । ती हुन् : सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन । यसअन्तर्गत सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, शीप परीक्षण, व्यावसायिक तालीम, रोजगारी सहजीकरण, वित्तीय साक्षरता, स्वउद्यम कार्यक्रम, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार व्यवस्थापन समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालन तरीका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारले पुन:एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदनउपर जाँचबुझ गरी लाभग्राहीको सूची अद्यावधिक गर्न र पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचीकृत लाभग्राहीको अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गर्छ । त्यसबमोजिम स्थानीय तहले बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । आवश्यक जाँचबुझ गरी बोर्डमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति स्थानीय तहमा रहनेछ । कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार बोर्डले आप्रवासी कामदारको प्रोफाइल तयार गर्ने, कार्यक्रमबारे सूचना र परामर्शका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आवागमन विन्दुमा सहायता कक्ष रहने, बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमजोरी निर्देशिका देशको समग्र कामदारको पुन:एकीकरण मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका रूपमा आएको छ । यसमा निम्न कानूनी, सैद्धान्तिक, कार्यान्वयात्मक र व्यावहारिक कमजोरी छन् : (क) निर्देशिकाअनुसारका पुन:एकीकरण कामदारको कार्यक्रमको नभई नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । यदि सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बोर्डमा निवेदन नहालेमा वा कार्यक्रम पेश भए पनि बोर्डमा रहेको समितिले स्वीकृत नगरेमा सम्बद्ध क्षेत्रको कामदार उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्छन् । देशभरिका कामदारलाई समेट्ने गरी सबै प्रकारका कर्ता र कार्यक्रम समेट्ने गरी निर्देशिका नआएर केवल बोर्डको एक परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनेको देखिन्छ । (ख) निर्देशिका संघीयताको भावनाविपरीत आएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार फर्केको कामदारको पुन:एकीकरण नगरपालिका र गाउँपालिकाको दायित्व हो । यस्तोमा संघीय सरकारको बोर्डले केन्द्रमा समन्वय समिति राखी, समन्वय समितिले कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने कुरा संघीयताको भावनाअनुरूप छैन । देशभरको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने बोर्डको क्षमता पनि छैन । संघीयताको कार्यादेशअनुसार स्वायत्त स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमा निवेदन हाली कार्यक्रम लिने कुरा तर्कसंगत र व्यावहारिक लाग्दैन । स्थानीय सरकार आफैले जति पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विषयमा निश्चित रकम माग्न स्थानीय सरकारलाई चासो नहुन पनि सक्छ । (ग) नाममा समन्वय समिति भने पनि बोर्डको नेतृत्वमा रहने समन्वय (केन्द्रमा) समितिमा सबै अधिकार रहेको देखिन्छ । यसले समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिबीच द्वन्द्व वा अस्पष्टता ल्याउन सक्छ । घ) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुन स्रोतको प्रयोग गरी कार्यक्रम गर्न सक्नेछन्, निर्देशिकामा व्यवस्था छैन । निर्देशिकाको भाव हेर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गैरसरकारी संस्थाले परियोजना (बजेट) पाउने वा बोर्डको समन्वयमा रकम पाउने भन्ने छैन । आफूले खोजेर ल्याएको स्रोत, कानूनअनुसार स्थानीय सरकार, समाज कल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदिबाट स्वीकृत गराएर फेरि किन बोर्डको अनुमति लिने तेहोरो झन्झट गैरसरकारी संस्थालाई थोपरिएको हो स्पष्ट छैन । बोर्डलाई जानकारी दिए पुग्ने विषयमा कानूनबमोजिम स्वीकृति लिइसकेको संस्था फेरि किन स्वीकृति लिन बोर्डमा आउलान् प्रश्नहरू खडा भएका छन् । ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको पुन: एकीकरणका अरू आयामहरूलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छैन । कार्यक्रमको स्रोत र दिगोपनाको कुनै योजना छैन । बोर्डको यो परियोजना कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा समावेश हुन नपाएको कामदार (जसले कोषमा योगदान गरेको छ) ले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । च) बोर्डको कार्यादेशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट नै उल्लेख भएका परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, रिटर्नी प्रोफाइल तयार गर्नेजस्ता कार्य राजधानीमा रहेको बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै र २०७४ को ऐनमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको विषय पुन: केन्द्रीकरण गर्नु व्यावहारिक छैन । छ) निर्देशिकाले कामदारको पुन: एकीकरणका अन्य आयाम र पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । विदेश गई सफल भई फर्केका र समस्यामा परेर फर्केका कामदारका फरकफरक अवस्था र आवश्यकता हुन्छन् । महिला र पुरुष कामदारको पुन:एकीकरणको आवश्यकता फरक हुन सक्छन् । पुन:एकीकरण कार्यक्रमले शिक्षा र शीपको स्तर उच्च भएका र न्यून भएका बीचमा पनि फरक आवश्यकता झल्काउँछ । पुन:एकीकरण कार्यक्रमभित्र उनीहरूलाई स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन गर्ने, पुन:रोजगारीमा जाने तथा कमाएका कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको पुन:एकीकरण निर्देशिकामा संशोधन गरी यसलाई परियोजना आधारित होइन, पुन:एकीकरणको सबल खाका दिने निर्देशिका बनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन घोषणापत्रको भावनाअनुसार निर्देशिकाको परिमार्जन गर्दा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्छ । अहिले भइरहेको निर्देशिकाको राम्रा व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरी पुन:एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता र श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

विश्व रेकर्डको तयारीमा लामो पुल

गलकोट । विश्वकै लामो भनेर दावी गरिँदै आएको बागलुङ र पर्वत जिल्ला जोड्ने गरी कालिगण्डकी नदीमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको खुला प्रकृतिको झुलुङ्गे पुल । पुल ५६७ मिटर लामो र १३८ मिटर उचाइको रहेको छ । बागलुङ नगरपालिकाले उक्त पुललाई गिनिज बुकमा लेखाउन निवेदन दिइसकेको छ ।

Nepali Patra पौष २०७७