नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन माग गर्दै भैरहवामा धर्मगुरुहरूको जमघट

लागतभन्दा कम मूल्यमा तेल बेच्दै उद्योगी

वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ । सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् । विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्थ्यो । निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् । अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् । भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने । अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् । भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ । खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् । सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्‍याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चिनियाँ बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनी भ्रमणको योजना बनाउन माग

८ माघ, बुटवल । झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका बौद्धमार्गीहरुलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणमा आकर्षित गर्न प्रभावकारी पहल गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् । चिनियां नयां वर्षको अवसरमा नेपाल–चीन मैत्री समाज लुम्बिनीले भैरहवामा गरेको अन्तरक्रियामा चीनमा झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्यामध्ये ५५ करोड बढी बौद्धमार्गी रहेकाले उनीहरुलाई लुम्बिनीमा आकर्षित गर्नसके पर्यटनमार्फत […]

अनलाइनखबर पौष २०७९

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा निर्माण सम्पन्न भएको भन्सार गोदाम घर (कार्गो भवन) सम्म पुग्ने पहुँच मार्ग (सडक) तत्काल बनाउन नेपाल फ्रेड फरवार्ड एसोसियसनले माग गरेको छ ।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलबाट उडान सुचारु भएसँंगै यस विमानस्थल हँुदै निकासीको सम्भाव्यता अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफलका लागि आएको नेपाल फ्रेड फरवार्ड एसोसिएसनका प्रतिनिधिले भन्सार तथा कार्गो भवनसम्म पहुँच मार्ग […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

बजेटको विरोधमा इतिहासमै पहिलो पटक सडकमा ओर्लिए उद्योगी

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सिमित उद्योगलाई पोस्ने नीति लिएको भन्दै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विभेदकारी रहेको भन्दै स्टिल उद्योगीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले आज बिहिबार भैरहवामा प्रदर्शन नै गरेका छन् । भैरहवामै उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।विद्युतको खपत बढाउने, रोजगारी बढाउने र ४० अर्बको व्यापार घाटा कम गराउने दाबी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौमा प्रतिस्थापन बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने नीति लिएका थिए । सोही नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले सिमित उद्योगीहरुलाई पोस्ने गरी कायम गरिएको विभेदकारी भन्सार दर र अन्तःशुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन् । आन्दोलित उद्योगीहरुले फलामे छड तथा वायर्समा तयारी बस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लगाउन माग गरेका छन् । सिमित उद्योगीको दलाली बन्द गर्न माग गर्दै उनीहरुले मजदूरलाई गरिखाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । बजेटको विरोधमा उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको इतिहासमा यो नै पहिलो पटक हो । सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु पनि आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : आजबाट सञ्चालनमा, हवाई रूटको अन्योल कायमै

काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सोमवार (आज) देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सोमवार बिहान उद्घाटन हुने उक्त विमानस्थलमा कुवेतको वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजको जहाजले पहिलो व्यावसायिक उडान गर्नेछ । नेपालमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागे पनि विमान प्रवेश बिन्दु (हवाई रूट) को अन्योल भने कायमै छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरका थप विमानस्थल बनाउन थालेयता पश्चिमतर्फको हवाई रूट उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतका सम्बद्ध अधिकारीबीच झन्डै ४ वर्षअघि जहाज प्रवेश विन्दुको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१८ जुन दोस्रो साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआई)का प्राविधिकले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ, जसले गर्दा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आउने जहाजले पनि सिमरा रूट नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नेपालले पश्चिमको नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न मिल्ने रूट भारतसँग मागिरहेको छ । सरकारका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आउने जहाज पूर्वबाट प्रवेश गर्न समस्या नभए पनि पश्चिमबाट प्रवेश गर्न नपाउने बताउँछन् । भारतले पश्चिमतर्फको रूट नदिँदा कतारको दोहा, दुबई, साउदी, कुवेतलगायत पश्चिमतिरबाट आउने जहाज वीरगञ्ज (सिमरा) बाट प्रवेश गरेर भैरहवा जानुपर्ने भन्दै घिमिरेले थपे, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन बढी खर्च हुन्छ भने सिमरा विन्दुमा हवाई चाप बढ्छ ।’ भारतले नयाँ प्रवेश रूटमा सहमति नदिँदा गौतम बुद्धमा अवतरण गर्ने विमानहरू सिमरा रूट भएर आउनुपर्छ । सिमरा पुगेर फर्किंदा थप १० मिनेट खर्च हुन्छ । यसले जहाजको उडान लागत बढाउँछ एकातिर भने सिमरा प्रवेश विन्दुमा हवाई ट्राफिक बढी हुन्छ । ‘भारतले पश्चिम र भैरहवाको रूट दिए गौतम बुद्धमा आउने विमानहरू सिमरा पुग्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले यी रूट नदिँदा जहाज उडानको रूट लामो हुने र इन्धन खर्च बढ्ने हुन्छ ।’ पश्चिमबाट प्रवेश गरेर भैरहवामा अवतरण गर्दा १० देखि १५ मिनेटसम्म समय छोटिन्छ । यसो हुँदा इन्धन बचत हुन्छ । जहाजको एक तिहाइ खर्च इन्धनकै हुन्छ । पश्चिमी प्रवेश विन्दु पाए पश्चिमी मुलुकहरूबाट काठमाडौं आउने जहाजको पनि समय र इन्धन खर्च बचत हुन्छ । २१ हजार फिटभन्दा माथिबाट आउने हो भने भैरहवा प्रवेश विन्दु दिन सकिने भारतको शर्त छ । तर, सो उचाइबाट नेपाल प्रवेश गरेको जहाजलाई सीमानजिकै रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्न आकाशमा धेरै फन्को मार्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा इन्धन खर्च बढ्छ । प्राधिकरणका एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट (एटीएम) महाशाखाका निर्देशक सुर्वणराज उपाध्यायले २०१८ मा एक किसिमको सहमति भए पनि त्यसयता यस विषयमा भारतसँग औपचारिक छलफल अघि नबढेको बताए । नेपालले सन् २०१८ देखि सक्रिय रूपमा पहल गर्दै आएको हो । अहिले पनि थप रूटका लागि पहल भइरहेको उनको दाबी छ । ‘नेपालले महेन्द्रनगर एल ६२६ हवाई रूट उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । त्यसबेला प्राविधिक रूपमा रूटका लागि सहमतिनजिक पुगेका थियौं,’ उपाध्यायले भने, ‘विविध कारणले सहमति सकेन ।’ पश्चिमबाट आउने जहाजका लागि सिमराबाट फर्किंदा लामो दूरी हुने भए पनि पूर्वबाट गौतम बुद्धमा आउनेलाई खासै समस्या नहुने उपाध्यायको भनाइ छ । अहिलेलाई पश्चिमको रूट नखुले पनि भैरहवाका लागि समस्या नहुने उनको जिकीर छ । प्राधिकरणमा लामो समयदेखि हवाई रूट हेर्दै आएका पूर्वनिर्देशक दीपक बराल हवाई रूट उपलब्ध गराउने विषयमा कर्मचारी तहबाट अधिकतम पहल भए पनि भारतले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल खोजेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी तहबाट अधिकतम प्रयास वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ,’ बरालले भने, ‘कर्मचारी तहबाट मात्रै पहल हुँदा भारत सन्तुष्ट छैन ।’ नेपालगञ्ज रूट भारतले उपलब्ध गराउँदा गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । पोखरा विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले छिटो हवाई रूट दिन भारतलाई राजी गराउन नेपालले ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, राजनीतिक तहको आग्रहलाई पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ हवाई रूट दिने विषय उठाइन्छ । तर, नयाँ दिल्लीले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा २ देशका प्राधिकरण र एएआईका अधिकारीहरूबीच प्रवेश विन्दुको विषयमा छलफल हुँदा उनीहरू पश्चिमबाट आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज तथा पूर्वबाट आउनेका लागि जनकपुर नाकाबारे बढी केन्द्रित थिए । तर, हालसम्म उक्त विषय अन्योलमै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

भैरहवा र सिमरा सेजमा रू. ९ अर्ब लगानी प्रस्ताव

काठमाडौं । भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग स्थापना गर्न ८२ ओटा उद्योग/व्यवसायीबाट रू. ९ अर्ब लगानीको प्रस्ताव आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले फागुन १५ गते यी दुई सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरूसँग प्रस्ताव आ⋲वान गरेअनुसार ती उद्योगले उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव हालेका हुन् । प्राधिकरणले १५ दिनभित्र उद्योग स्थापनाको आशय प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको थियो । सिमरा सेजमा प्लटभन्दा कम आवेदन परेको छ । यता भैरहवा सेजमा भने प्लटभन्दा बढी उद्योगहरूले आवेदन दिएका छन् । भैरहवा सेजमा ४५ ओटा प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव माग भएकोमा ५५ ओटा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आएको छ । यी उद्योगको प्रस्तावित कुल लगानी रू. ७ अर्ब ५० करोड रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डीकाप्रसाद भट्टले बताए । भैरहवा सेजका लागि प्रस्तावित उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा करीब २ हजारले रोजगारी पाउनेछन् । सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि खुलाइएका ६८ प्लटभन्दा कम प्रस्ताव परेको छ । यो सेजमा २७ ओटा उद्योग स्थापनाका लागि उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । यी प्रस्तावित उद्योगको कुल लगानी रू. १ अर्ब ५० करोड रहेको छ । सिमरा सेजमा यी उद्योग सञ्चालन हुँदा करीब ७०० जनाले रोजगारी पाउनेछन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन, भाडादर आधा घटाउने र निर्यात सीमामा पनि लचिलो नीति लिएसँगै सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षण बढेको भट्टले बताए । ‘उद्योगीहरूले भैरहवा नै खोजे,’ उनले भने, ‘यो सेज प्राथमिकतामा परेको देखियो, सिमरा सेज भर्खर बन्दै गरेको र केही काम बाँकी हुनुका साथै सिमरा सेजका विषयमा धेरै जानकारी पनि छैन ।’ १५ दिनको सूचना निकाल्दा सिमरा सेजका विषयमा कम चासो देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । सिमरा सेजका लागि अहिले व्यवसायीहरूबाट चासो आइरहेको छ । यो सेजमा कृषि प्रशोधनसम्बन्धी, अग्र्यानिक फर्टिलाइजर पेस्टीसाइज बनाउने, सिसाका सामग्री र इलेक्ट्रोनिक स्कुटर बनाउन उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । सिमरा सेजलाई गार्मेन्टका लागि लक्षित गरेर स्थापना गर्न खोजिएको भए पनि सबैखाले उद्योग आउने सक्ने गरी प्राधिकरणले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पहिलाको तुलनामा उद्योगी व्यवसायीहरू सेजमा आउन आकर्षित भएको पाइएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया पुनः गरेर भएका अवरोधहरूलाई सहजीकरण गर्दा आकर्षण देखिएको छ । ‘भाडादर, मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्चका विषयमा प्रतिबद्धता देखाएका छौं,’ भट्टले भने, ‘यसले गर्दा पनि भैरहवामा आकर्षण देखिएको हो ।’ गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेकाले यहाँबाट निर्यात सहज हुने देखिएपछि उद्योगीहरू यसतर्फ आकर्षित भएको उनको तर्क छ । निर्यातको प्रतिशत पनि संशोधन गरिने भएकाले पनि उद्योगीहरूलाई सहज हुने देखिएको छ । उद्योग सञ्चालनको २ वर्षसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले निर्यात गर्न नपर्ने र यो अवधिमा व्यवसायीहरूले बजार खोज्न सक्ने भएकाले सहज देखिएको छ । पहिला उद्योग स्थापनाको दोस्रो वर्ष नै ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसले गर्दा उद्योगीहरू पछि हटेका थिए । तर, यसलाई सरकारले सच्याउन लागेको छ । उद्योग स्थापनाको ३ वर्षमा २०, चौथोमा ४० र ५ वर्षमा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन निर्यात गर्ने प्रावधान बनाउन लागिएको छ । करीब ३ महीनामा विशेष आर्थिक प्राधिकरण ऐन संशोधन हुने र त्यसमा यी निर्यातको सीमालाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । यद्यपि भाडादर रेट भने सञ्चालक समितिले पनि हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले अबको १ हप्तामा भाडादर रेटका विषयमा निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए । उनले अहिले जग्गा प्रतिस्क्वार मीटरको रू. २० छ भने यसलाई संशोधन गरेर रू. १० कायम गरिने बताए । यी उद्योगले १ वर्षभित्र सेजमा उद्योग सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सेजमा अझै छैन आकर्षण

बुटवल । रूपन्देहीको भैरहवामा ५ वर्षअघि स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका–१ बगहामा अवस्थित सेजले सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकारको उद्देश्य पूरा हुनसकेको छैन । छ उद्योग सञ्चालनमा रहेको सेजमा केही उद्योगले ४ वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् तर उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योग मात्रै रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवाले जनाएको छ । सेज परिसरमा हाल ब्रिलिएन्ट एलईडी, शक्ति मिनरल, विस्तार कम्पनी, पञ्चकन्या उद्योग, जयबुद्ध र एस पोलिमरले उत्पादन गरिरहेका छन् र तिरूपति मेटल पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । विसं २०७६ देखि निर्यात गर्न लागेको तीन उद्योगमध्ये आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा ब्रिलिएन्टले ५८ प्रतिशत, शक्ति मिनरलले २४ प्रतिशत र विस्तारले शतप्रतिशत निर्यात गरेका थिए । त्यस्तै, आव २७७/७८ मा ब्रिलिएन्टले २४, शक्तिले २ दशमलव ५ प्रतिशत, विस्तारले ९९ र पञ्चकन्याले २ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ले जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का उद्योगबाट राज्यले उत्पादनको खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्यातको ‘थ्रेस होल्ड’ प्रभावकारी नभएको बताए । ‘राज्यको नीति कमजोर भएका कारण हामीले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । निर्देशक भट्टले नेपालबाट भएको उत्पादन बाहिरको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न असहज भएकोले ऐनलाई संशोधन गरेर उद्योगमैत्री बनाउन आग्रह गरे । चालू आव २०७८/७९ को पुस महीनासम्म ब्रिलिएन्टले ४८, शक्तिले १२, विस्तारले ८७ र पञ्चकन्याले १ प्रतिशत मात्र निर्यात गरेको छ । हाल जयबुद्ध र एस पोलिमरले पनि उत्पादन गरिरहेको छ । पहिलो वर्ष अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान नभए पनि उद्योगले आफ्नो उत्पादन नेपालभित्रै पनि बेच्न पाउने भट्टले जानकारी दिए । देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढी भएका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ल्याइएको हो । शुरुआती चरणमा उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा हाल घटाएर ६० प्रतिशत गराइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विशेष गरी वातावरणलाई असर नगर्ने खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोसाक, गलैंचा तथा ऊनी समान, पश्मिना तथा रेशम, हातेकागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योग सेजमा रहने व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाकी नीरा भट्टराईले भन्सार कार्यालय नजिकै रहेको बेलहियाबाट ढिलाइ नहुने गरी सेजको निर्यातलाई द्रुतगतिमा गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिइन् । भैरहवामा सरकारले सन् २००१ मा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण शुरू गरेको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याई सन् २००८ मा भैरहवामा सेज निर्माण शुरू भएको थियो । सन् २००८ मा सेज विधेयक संसद्मा पेश गरे पनि सन् २०१६ मा मात्रै ऐन पारित भएको थियो । सन् २०१० मा सरकारले औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगी सेजमा जान मानिरहेका छैनन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विशेष गरी वातावरणलाई असर नगर्ने खालका उद्योग सञ्चालन छन । विशेष गरी खाद्य उद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट छालाका वस्तु, तयारी पोशाक, गलैंचा तथा ऊनी समान, पश्मिना तथा रेशम, हातेकागजका वस्तु गरी १७ किसिमका उद्योग सेजमा रहने छ । ५२ बिगाहामा फैलिएको सेजमा ६८ ओटा प्लट रहेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

हाउजिङभित्र बनेको साढे २ तले घरको मूल्य कति पर्छ ?

अहिले हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीहरु सामूहिक आवास परियोजना बनाउने होडमा लागिपरेका छन् । यद्यपी, मानिसहरुको आकर्षणको तुलनामा भने हाउजिङ परियोजनाहरु आउन सकेका छैनन् । जति आएका छन्, ती पनि औपचारिक बुकिङ खुल्नु अगावै बिक्रि भईसक्छन् ।यसको मतलब हाउजिङ परियोजनाभित्र बनेका घरमा मानिसहरु बस्न रुचाउँछन् भन्ने हो । तर, जग्गाको भाउ अत्याधिक बढेका कारण आवास विकासकर्ता कम्पनीहरुले हाउजिङ बनाउन आँट गरिहाल्ने अवस्था छैन ।बन्दै गरेका हाउजिङ परियोजनामा दशैँको अवसरमा बुकिङ गर्न भने सकिने अवस्था छ । अधिकांश साढे २ तलाका घरहरु मध्यम वर्गले खरिद गर्न सक्ने गरी नै मूल्य तोकिएका हुन्छन् ।कहाँ कहाँ बन्दैछन् हाउजिङ ?काठमाडौँभित्र सीई, सीजी, डाउनटाउन, पद्मा कोलोनीले हाउजिङ परियोजना बनाउँदै छन् । काठमाडौँबाहिर इटहरी, बिराटनगर, काभ्रे, बुटवल, भैरहवा, पोखरालगायत ठाउँमा हाउजिङको माग राम्रो छ । काठमाडौँभित्र क्लासिक रेसिडेन्सी (धापाखेल), सीजी लेक भ्यू (धापाखेल), पद्मा कोलोनी (टौखेल), निलबाराही होम्स (निलबराही, भक्तपुर) हाउजिङ परियोजना हुन् ।क्लासिक रेसिडेन्सीक्लासिक डेभलपर्सले धापाखेलमा बनाउन लागेको हाउजिङ परियोजना हो ‘क्लासिक रेसिडेन्सी’ । यो परियोजनाभित्र ८४ वटा घरहरु बन्ने छन् । कर्मनासा करिडोरमा ३५ रोपनी जग्गामा बन्ने परियोजनामा न्युनतम् ४ देखि अधिकतम् ६ आनाको प्लटमा घरहरु बन्नेछन् । परियोजनामा एउटा घरको मूल्य ३ करोड ८० लाखबाट सुरु छ । यो परियोजना भित्रका घरहरुको महँगो हुनुका कारण यो परियोजना उच्च वर्गलाई लक्षित गरि बनाउन लागिएको हो ।सन् २०२२ को अन्त्यसम्म घर बनाईसकेर बुकिङ गरेका व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य क्लासिक डेभलपर्सको छ । सीजी लेक भ्यूसिजी होल्डिङ्स अन्तर्गतको सिजी प्रोपर्टीजले धापाखोलमा नै ‘सिजी लेक भ्यू’ नामक हाउजिङ परियोजना बनाउँदै छ । पहिलो चरणमा ४८ रोपनी ११ आना जग्गामा ८७ युनिट घरहरु बन्ने छन् । ‘प्रिमियम क्लास’को यो परियोजनाभित्र न्यूनतम् ४ देखि १३ आनासम्म जग्गामा बनेका छन् ।४ आनामा बन्ने घरहरु २५ सय स्क्वायर फिट र १३ आनामा बन्ने घरहरु ३५ सय स्क्वायर फिटका हुनेछन् । यो हाउजिङ परियोजनाभित्र बन्ने घरको मूल्य न्यूनतम् ३ करोड ८० लाखदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान छ । पद्मा कोलोनीनागार्जुन नगरपालिका टौखेलमा पद्मा कोलोनीले बनाउन सुरु गरेको हाउजिङ परियोजना भित्र बन्ने घरको बुकिङ खुला गरेको छ । ३ आनादेखि ५ आना जग्गामा बन्ने हरेक घरहरु साढे २ तलाका हुनेछन् । घरहरुको मूल्य २ करोडदेखि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म छ । ३ वटा बेडरुम, लिभिङ रुम, किचन र ४ वटा बेडरुम, लिभिङ रुम, किचन सहितका २ प्रकारका घर बन्ने परियोजनाले जनाएको छ । निलबाराही होम्स सीइ ग्रुपले भक्तपुरको निलबाराीमा अपार्टमेन्ट सहितको हाउजिङ परियोजना बनाउँदैछ । ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाउन सुरु गरिएको यो परियोजनामा कम्पनीले ३.५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ ।यो परियोजनाभित्र ३ आनादेखि ११ आना सम्ममा बन्ने घर २.५ तले हुनेछन् । एउटा घरको मूल्य १ करोड ७५ लाखदेखि ४ करोड ३७ लाख पर्ने भनिएको छ । परियोजनाभित्र ९९ घर बन्ने छन् । १०० बढी युनिट अपार्टमेन्ट पनि बन्ने छन् । बोधि होम्स काठमाडौँ उपत्यका बाहिर भैरहवामा बोधिहोम्स हाउजिङ परियोजना बन्दैछ । १४ बिघा जग्गामा बन्ने परियोजनाभित्र ३ सय घरहरु हुनेछन् ।४ बीएचके घरको मूल्य १ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ५ बीएचके घरको २ करोड मूल्य तोकिएको छ । घरहरु १३ धुरदेखि १८ धुर क्षेत्रफलमा बन्ने छन् । पहिलो चरणमा १०५ र दोस्रो चरणमा १९५ घर बनाईनेछ ।तिलोत्तमा होम्सरुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित भलवारीमा लुम्बिनी अष्टदीप मल्टिनेशनल कम्पनीले तिलोत्तमा होम्स हाउजिङ परियोजना बनाउन्दै छ ।बुटवल–भैरहवा सडकबाट जम्मा १.५ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यो परियोजनामा २ अर्ब लगानी गरेर १०९ वटा घर बनाईनेछ । १० धुर र १५ धुरमा २ प्रकारका घरहरु बन्ने क्रम सुरु भईसकेको छ । १० धुरमा बनेको घरको मूल्य १ करोड ७५ लाख र १५ धुरमा बन्ने घरको मूल्य २ करोड ५० लाख तोकिएको छ । सिजी भिलेजचौधरी ग्रुपको सिजी प्रोपर्टीजले काभ्रेको पनौतीमा २.५० अर्ब लगानीमा सीजी भिलेज हाउजिङ परियोजना बनाउँदैछ । कम्पनीले ११५ रोपनी क्षेत्रफलमा २२० घर बन्नेछन् ।कम्पनीले एउटा घरको मूल्य १ करोड ७३ लाखदेखि १ करोड ८७ लाखसम्म तोकेको छ । ४ आनादेखि १४ आनासम्म क्षेत्रफल ओगटेर बन्ने घरमा ४ वटा बेडरुम, एउटा हल र किचन हुनेछन् । सीई कोलोनीसीइ ग्रुपले विराटनगरको शनिहाटमा सीई कोलोनी बनाउँदै छ । २७ वटा सुविधा सम्पन्न घरहरु बन्ने परियोजनाभित्र ४ आना २ पैसामा २.५ तलाका घरहरु बन्नेछन् । एउटा घरको मूल्य २ करोडबाट सुरु हुने बताइएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन माग गर्दै भैरहवामा धर्मगुरुहरूको जमघट

सम्बन्धित सामग्री