सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश […]
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नाममा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ । काेराेना भाइरस ( कोभिड–१९ )रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता गणेश ओलीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो भेरियन्ट समुदाय स्तरसम्म व्यापक फैलिएर मृत्यु दर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरवाही गरेको भन्दै कर्णाली सरकार र प्रदेश अस्पताल वि
