बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ ।
यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ ।
संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन ।
त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्याएका छन् ।
संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन ।
व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो ।
त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन ।
संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।
