नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजना: निर्माण लक्ष्यअनुसार, अहिलेसम्म २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति

नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको निर्माण कार्य कोभिड–१९ बाबजुद पनि लक्ष्यअनुसार नै निर्माण भइरहेको आयोजनाले दाबी गरेको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

तस्वीर : ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको अडिट नम्बर ३ को सुरुङमार्ग । ३८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको यस आयोजनामा कुल ६ किलोमिटर २०० मिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म दुई हजार २०० मिटर मात्रै सुरुङ निर्माण सकिएको छ । तस्वीर : रासस

दुई वर्षमा सुरुङ मार्गको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत, अब १८ महिनामा सक्नुपर्ने

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण थालेको दुई वर्ष वित्यो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा प्रगति बढ्न सकेको छैन । ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नु पर्ने छ । अब १८ महिना मात्र बाँकी छ ।

११ प्याकेजमध्ये दुईओटा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ । जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् । नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए । सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’ २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।

६ महिनामा नागढुंगा सुरुङमार्गको १६ प्रतिशत काम

२० अर्ब ६० करोडको आयोजना अप्रिल २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म १६ प्रतिशत पुगेको छ । ०७७ पुसदेखि औपचारिक निर्माण थालिएको आयोजनाको मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत गरेर २६...

काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने समय लम्बिन सक्छ

मेलम्चीको पानी आएसँगै खानेपानीको हाहाकारबाट करीब मुक्ति पाएका काठमाडौं उपत्यकावासी अब पुनः कहिले पानी आउने हो भन्ने चिन्तामा छन् । सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्ने भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले असार १ गतेदेखि पानी वितरण बन्द गरेको छ । २ महीनामा पुनः पानी वितरण गर्ने समितिको प्रतिबद्धताकै बीच प्राकृतिक विपत्ति थपिँदा अनिश्चय बढेको छ । अर्काेतर्फ, प्राकृतिक विपत्ति पुनः दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा निरन्तर पानी आपूर्ति गर्न, आयोजनालाई यस्ता विपद्बाट जोगाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पुनः आपूर्ति हुन लाग्ने समय लगायत समसामयिक विषयमा समितिका कार्यकारी निर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा के कस्तो क्षति पुगेको छ ? हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको पानी २६ किलोमिटर (किमी) सुरुङ (टनेल)मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्राविधिक र भौगोगिक हिसाबले पनि जटिल आयोजना हो । २०७८ वैशाख ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा पानी वितरण शुरू गरिएको आयोजना परीक्षणकै क्रममा छ । प्राविधिक प्रोटोकल अनुसार सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक निरीक्षणका लागि असार १ गतेदेखि सुरुङमा पानी पठाउने कार्य बन्द गरियो । त्यससँगै सुन्दरीजलबाट पानी बाहिर निकालिएको थियो भने मेलम्ची खोलाबाट पानी पठाउने कार्य बन्द गरिएको थियो । सोही राति साढे ७ नै  हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको सेमेसिदाङ हिमालमुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको पहिरोका कारण बाढी आयो । यसले आयोजनामा काम गर्ने कामदार, त्यहाँ रहेको क्याम्पलगायतमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका लगायत आयोजनास्थल आसपासमा थुप्रै क्षति पुगेको छ । यस प्रकारको विपद्ले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौं । अगाडि नै तयार गरिएको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्युअर अनुसार नै सुरुङमार्ग खाली गर्ने, निरीक्षण तथा मर्मत गर्ने र पुनः पानी भरेर २ महीनाभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने तालिका प्रभावित भएको छ । अब काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ? अहिले नै अवधि तोक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अहिले हामीले क्षतिको आकलन तय गर्दै छौं । आयोजना स्थलमा प्राविधिक टोलीहरू गएका छन् । त्यसैले अहिले नै यति अवधिभित्र पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि पुनः पानी ल्याउन असाध्यै धेरै समय लाग्न भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन । हामीले जुन प्रोटोकल प्रयोग गरेर टनेल निरीक्षण गरिएको २ महीनाभित्र पानी ल्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो समय भने लम्बिन सक्छ भन्ने मात्रै हो । तर, अधिक समय लाग्दैन । सकेसम्म छिटो ल्याउन प्रयासरत छौं । दशैं/तिहारभन्दा अघि नै उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा छौं । यसका लागि आयोजनाको एक्लो प्रयासले भने सम्भव हुँदैन । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, नेपाली सेनालगायतको सहयोगमा टनेलमा रहेको लेदो बाहिर निकाल्न, बेलिब्रिज राख्ने काम भएमा छिट्टै टनेल खाली गरेर पानी ल्याउन सक्छौं । बाढीपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वस्तुस्थिति के छ ? टनेलको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? मनसुन शुरू हुनासाथ आएको बाढीले २ महीनाभित्र गर्ने कार्यतालिका पक्कै पनि प्रभावित भएको छ । हेडवक्र्स निर्माण गरिएको जुन स्थायी बाँध छ, त्यो गिट्टी र बालुवाले पूर्णरूपमा पुरिएको छ । अर्काे अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँध बगेको छ भने अस्थायी रूपमा टनेलमार्फत डाइभर्सन गरेर ल्याइएको डाइभर्सन टनेलमा गिट्टी बालुवा थुप्रिएको छ । त्यस्तै त्यहाँ हेडवर्क्स क्षेत्रमा निर्माण गरिएका दुईओटा पुल बगाएको छ भने अम्बाथानमा रहेको टनेल अडिटमा पनि गिट्टी, बालुवा थुप्रिएको छ । सोही स्थानमा रहेको अर्काे पुल पनि बगेको छ । सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्याल्थुङ र अम्बाथान अडिटमध्ये अहिले अम्बाथान अडिटमा क्षति पुगेको छ । मुहान रहेको अम्बाथान अडिटमा मात्रै क्षति पुगेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङ बन्द गरिएकाले यो प्रभावित भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । पानी नै बन्द गरिएको थियो । डाइभर्सन टनेलमा केही असर परेको हुन सक्छ । बाढीका कारण २१ किमीमध्ये आधा सडक, पुललगायत क्याम्प पनि बगेका छन् । यस्ता क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्छ ? अहिले प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा छौं । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं । वास्तविक क्षति के कति भयो र कुन तहको क्षति भयो भन्ने अहिले नै तय भएको छैन । क्षतिको आकलन भएपछि पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा जुट्नेछौं । यसका लागि आयोजनाको मात्रै होइन, हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यहाँका संरचनाको समेत समेत पुनर्निर्माण र प्रभावितहरूको पुनःस्थापनाका लागि उत्तिकै महŒव दिन जरुरी छ । किनभने, काठमाडौंमा पानी ल्याइराख्दा उहाँहरूको अवस्थालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको आवाससहित आयोजनास्थलको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसबीचमा हामीले काठमाडौं–हेलम्बु–मेलम्चीबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि जुटे धेरै समय लाग्दैन । आयोजनास्थल आसपासमा रहेका प्रभावितका लागि केही योजना छन् ? आयोजनास्थलको नजिक १ किमी हेडवक्र्सभन्दा माथि सानो बस्ती छ । तर, हेडवर्क्समाथि बस्ती भएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उहाँहरू पर हुनुहुन्छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेर संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरिएको छ । त्यस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई विपद्को राहत अथवा प्रभावितको उत्थानमा डाइभर्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिने तयारी गरिएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सडक विभाग, नेपाली सेनाको समेत सहयोग समितिले खोजेको छ । के कस्ता विषयमा यी निकायले सहयोग गर्छन् त ? अम्बाथानको हेडवक्र्स क्षेत्रकै मात्र तीनओटा पुल, अन्य क्षेत्रमा बनेका पुल र त्यहाँ रहेका उपकरण, कामदार बस्ने क्याम्प र निर्माण सामग्री बगेका छन् । निर्माण व्यवसायीका आठजना बेपत्ता भएकोमा तीनजनाको शव प्राप्त भएको छ । पाँचजना अझै बेपत्ता छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले नै व्यवसायीलाई परिचालन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । साथै त्यहाँ सडकहरू वासआउट भएकाले हामीलाई क्षतिग्रस्त स्थलसम्मको पहुँचका लागि कम्तीमा बेलिब्रिज र पहुँचमार्ग निर्माण गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समेत सहयोग खोजिएको हो । किनभने नेपाली सेनाको प्रशिक्षित जनशक्ति छन् । अहिले पनि बाढी तथा विपद्को सम्भावना टरेको छैन । यो अवस्थामा स्थानीय व्यक्ति तथा सामान्य नागरिकलाई लगेर राख्न तथा काम गराउन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । थोरै समयका लागि मात्रै हेडवक्र्स क्षेत्रको केही कामका लागि सहयोग खोजिएको हो । कमजोर भू–बनोट र २०७२ कोे भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्राकृतिक विपद्ले क्षति पु¥याइरहने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूला आयोजनाको निर्माणमा यसै पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुन्छ नै । मेलम्ची आयोजना यसबाट अलग रहन सक्दैन । प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढी नै छ । तर, हाम्रा संरचना प्राकृतिक विपद्को जोखिमविरुद्ध उठ्न सक्ने किसिमको, विपद्को जोखिम न्यून गर्नेखालका विकास गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको भू–बनोटका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट भौगोलिक अध्ययनहरू भइरहेका होलान् । यस्ता क्षेत्रमा विपद्बाट हुने जोखिम न्यून गर्ने खालबाट योजना तथा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । आयोजना बनाउँदा यो क्षेत्रमा यस्ता खाले जोखिम देखिन सक्छन् र पानी वितरणमै प्रभाव पर्छ भन्ने खालको परिकल्पना गरिएको थियो ? अवश्य पनि ठूला आयोजनामा जोखिमको विषयमा सोचिएकै हुन्छ । आयोजनाहरू बनाउँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले पार्ने जोखिमको प्राविधिक अध्ययन गरिएको हुन्छ । मेलम्चीको हकमा विगत १०० वर्षको फ्लड रिटर्न पिरियडलाई आधार मानेर योजना डिजाइन गरिएको थियो, अर्थात् विगत १०० वर्षसम्ममा यहाँ आएको ठूलो बाढीको लेभल हेरेर आगामी १०० वर्षसम्म पनि यस तहको बाढी आउँदैन भन्ने आकलन थियो । तर, योे त १०० वर्षअघि नै आयो । अहिलेसम्म बाँचेकाले यो तहको बाढी देखेको रेकर्ड छैन भन्ने तथ्य आएको छ । मेलम्ची बजारको बस्ती विकास हेर्दा १०० वर्षभन्दा पहिलादेखि नै बस्ती बसेको स्पष्ट छ । यी तथ्यलाई हेर्दा र पूर्वानुमानभन्दा पहिले बाढी ठूलो मात्रामा आएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ हेडवक्र्स (अम्बाथानमा रहेको)भन्दा माथि पहिरोको जोखिम भए पनि आयोजनाको हकमा भने हेडवक्र्स नै शुरू विन्दु भएकाले यसको तलतिर रहेका अन्य ग्याल्थुम, सिन्धु र सुन्दरीजलतर्फ बढी नै ध्यान दिने गर्छौं । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्ता प्राकृतिक विपद् दोहोरिने र पटक–पटक आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । यस्ताखाले ठूला विपद्का सम्बन्धमा केही पूर्वअध्ययन गरिएको छ ? मैले अघि नै भनेँ, जोखिमको अवस्था आकलन गरिएको हुन्छ । तर, त्यसको कुन तहसम्मको आकलन गरिएको थियो र कुन तहसम्ममा विपद् आयो भन्नेमा भर पर्छ । मेलम्चीको हकमा पनि अध्ययन त गरिएकै थियो । प्रक्षेपणभन्दा ठूलो मात्रामा बाढी पहिरो वा अन्य कुनै विपद् आएमा क्षति पनि ठूलै हुने हो । अरू विपद्हरू भूकम्प कति रेक्टरसम्म आउँदा कस्तो क्षति हुन्छ भन्ने गरिएकै हुन्छ । तर, कति रेक्टरको आउँछ भन्ने पहिले नै यकिन हुँदैन । अहिले परीक्षणका लागि भन्दै २ महीनासम्म पानी नआउने घोषणा गरिएको छ । तर यस्ता विपद्हरू आउने सम्भावना कायमै रहँदा पानीको आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ? मेलम्चीको भौगोलिक स्थिति हेर्दा आत्तिहाल्ने अवस्था र लामो समयसम्म पानी आपूर्ति रोकिने अवस्था हुँदैन । टनेल, हेडवक्र्स र प्रशोधन केन्द्रको कुरा गर्दा खासगरी संवेदनशील भने टनेल र हेडवर्क्स नै हुन्छन् । अहिलेसम्मको विपद् हेर्दा टनेल र हेडवर्क्स सुरक्षित अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा ठूलो समस्या होला जस्ता लाग्दैन । तर, राजधानीको खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्दा एउटा मेलम्चीको टनेलबाट आउने पानीमा मात्रै भर पर्नुभन्दा वैकल्पिक माध्यम तथा क्षेत्रका विषयमा पनि सोच्नुपर्नेमा यो विपद्ले झक्झकाइदिएको छ । हामी एउटै टनेलको भर पर्दा भोलि कस्तो खालको विपद् आइपर्छ, यसको आकलन कसैलाई हुँदैन । त्यसैले अरू वैकल्पिक माध्यम, जस्तै– कुलेखानी, बूढानीलकण्ठ जस्ता स्थानमा ड्याम बनाएर १५/२० करोड पानी वितरण गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने पानीका लागि हाहाकार हुने अवस्था आउँदैन । यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन आवश्यक काम अघि बढ्दै छ । अहिलेको अवस्थाले के कस्ता पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ ? यो विपद्ले जोखिमलाई अझै संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अहिले याङ्ग्री र लार्केको डिजाइन पुनरवलोकन गरिरहेका छौं । यो जोखिमलाई हेरेर यस्तो खालको विपद् याङ्ग्री र लार्केमा आयो भने के हुन सक्छ र समाधान के हुने भन्ने विषयमा पनि हामी पुनर्मूल्यांकन गर्छाैं । अहिले डिजाइन छलफलकै चरणमा रहेको छ । सम्बन्धित विज्ञहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं । याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने योजनातर्फ कस्तो छ प्रगति ? मेलम्ची आएपछि दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी याङ्ग्री र लार्केबाट ल्याउने योजना बनिसकेका छन् । अहिले पहुँचमार्ग बनाउने काम शुरू गरिएको छ । यी नदीसम्म पुग्न बनाइने २५ किमीमध्ये केही सडक विभाग र आयोजनाले बनाउँदै छ । पहुँचमार्ग बनिसकेपछि हामीले कार्यान्वयनमा जान थप सहज हुनेछ । याङ्ग्री र लार्केमा एउटा/एउटा हेडवक्र्स र मेलम्चीदेखि याङ्ग्री र लार्केसम्मका लागि करीब ११ किमी लामो (याङ्ग्री ९ र लार्के २ किमी) टनेल बनाउनुपर्छ । अहिले हेडवक्र्स र टनेलको डिजाइन पुनरवलोकनको चरणमा छौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जानेगरी कार्ययोजनाको तयारीमा छौं । पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा थप के के काम बाँकी छन् ? परीक्षणकै क्रममा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी आइसकेको छ । आयोजनाका लगभग काम सकिएको छ । हेडवक्र्सको काम भने अतिकति बाँकी छ । हेडवक्र्स क्षेत्रमा बाढीबाट आउने लेदो, ढुंगाहरू टनेलमा नपसोस् र क्षति नगरोस् भनेर सिल्ट राख्न बाँकी छ । अधिकांश कामहरूसकिएका छन् । बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनामा क्षति हुने सम्भावना र जोखिम सधैं नै रहन्छ । सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा के कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ला ? बाढीको जोखिम न्यूनीकरण तथा यस्ता प्राकृतिक विपद्को क्षति रोकथामका लागि जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सानो स्केलमा बायो इन्जिनियरिङ तथा ठूलो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुहान क्षेत्र पूरैको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम जरुरी छ, जसले गर्दा पानीमात्रै बगेर आओस्, त्यसबाट लेदो तथा अन्य माटोहरू बगेर नआओस् । त्यसलाई सोही स्थानमै छेक्न सकियोस् र पानी पनि जमीनभित्र नै पस्न सकोस् । यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनसमुदायलगायत सबैको सहकार्यबाट एकीकृत कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । एकीकृत कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्यौं भने अहिलेको जस्तो बाढीको जोखिम कम हुनुका साथै सुक्खा अवस्थामा पानीको अभाव जस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

कोरोना प्रभाव : निर्माणाधीन आयोजनाको काम सुस्त

काठमाडौं । मुलुकका निर्माणाधीन ठूला सडक पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणले निरन्तरता पाए पनि काम भने सुस्त हुन थालेको छ । गतवर्ष जस्तै यो वर्ष पनि निर्माणकै मुख्य सिजनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण उच्च देखिएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न जारी निषेधाज्ञाले अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा प्रभाव देखिन थालेको हो । अहिले कतिपय आयोजनाका साइटमा कार्यरत कामदारहरू साइट छाडेर घरतिर जान थालेका छन् भने कतिपय आयोजनाले थप बजेट नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भुक्तानी पनि गर्न सकेका छैनन् । अर्काेतर्फ, हाल आयोजनाहरूमा स्टक निर्माण सामग्रीहरूबाट मात्रै निर्माण जारी राखिएको छ । भारतबाट आउने निर्माण सामग्रीहरूको स्टक सकिने सम्भावना पनि रहेकाले निर्माणले गति लिन नसक्ने देखिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार शनिवार दिउँसोसम्म मुलुकका ६३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ । गतवर्ष जस्तो आयोजनाको साइटमा आवतजावत गर्न अवरोध नभएको, प्रशासनबाट पनि सहजीकरण भइरहेकाले निर्माण कार्य जारी देखिए पनि अहिले यो क्रम सुस्त बनेको आयोजना प्रमुखहरू बताउँछन् । यसले वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा पनि प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । अर्काेतर्फ निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमण फैलने त्रासमा पनि आयोजना स्थलमा कामदारहरू आउन इच्छुक नदेखिएको पाइएको छ । यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गका आयोजना निर्देशक अर्जुन अर्यालले काम रोकिएको अवस्था नभए प्रगतिमा भने प्रभाव देखिन थालेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले जति प्रगति गर्नुपर्ने हो, त्यो यस्तो अवस्थामा गर्न सक्दैनौं भनेका छन्,’ अर्यालले भने, ‘हामीलाई म्याद थप चाहिन्छ र पछि म्याद थपका लागि दाबी गर्नेछौं भनेर व्यवसायीहरूले चिठी लेखी अर्ली वार्निङ दिएका छन् ।’ आयोजनाले कोभिड देखिनुपूर्व रू. ४ अर्ब ७७ करोड थप बजेट मागेको थियो । तर, कोभिडकै कारण काम गर्न सकिने सम्भावना कम भएपछि घटाएर अहिले रू. २ अर्ब ४७ करोड बजेट माग गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । अहिले स्टकमा भएका निर्माण सामग्रीले काम भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक रोहितकुमार विसुरालले निषेधाज्ञाले भन्दा बढी बजेट नपाएर समस्या परिरहेको बताए । फागुनमा थप रू. ६ अर्ब बढी बजेट माग गरे पनि हालसम्म नपाएको गुनासो उनको छ । ‘अहिले गतवर्ष जस्तो प्रहरी प्रशासनबाट कुनै खालको रोकावट छैन र सहजीकरण पनि भएको छ,’ विसुरालले भने, ‘तर, कामदारहरूले कोरोनाको त्रासले साइट छाडेर जान थाल्दा काममा असर परेको छ ।’ निषेधाज्ञाका बीच पनि सहजीकरण भए पनि यति नै बेला बजेट नहुँदा काममा लगाउने वातावरण पनि नभएकाले असर देखिन थालेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘वार्षिक प्रगतिमा असर देखिने निश्चित छ । चैत मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भइसकेको छ, लक्ष्य भने ८६ प्रतिशत पुर्‍याउने छ ।’ बजेट नहुँदा अहिले काम भइसकेको भुक्तानी रू. २ अर्ब निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको उनले बताए । वैशाखको शुरूदेखि कोभिडको असर देखिएकाले निर्माणाधीन आयोजनामा असर पर्ने देखिएको हो । नागढुंगा–मुग्लिन र मुग्लिन–नारायणगढ खण्डलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निषेधाज्ञाले गर्दा निर्माण उद्योग प्रभावित बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चैतदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिलाई शून्य समय (कन्स्ट्रक्शन होलिडे) मानेर सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ठ १ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नौबीसे–काठमाडौं सुरुङमार्गमा भने काम सुचारु रहेको छ । अहिले ६५० जना कामदारबाट निर्माण कार्य जारी छ । १४ जना कामदारमा भने कोरोना पोजिटिभ देखिएको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर काम जारी राखेको उनले बताए । साइटभित्रै क्याम्प बनाएर कामदारहरू राखिएको जानकारी दिँदै उनले साइटमा ३२ जनासम्म अट्न सक्ने १० ओटा आइसोलेशन वार्डहरू बनाइएको बताए । दैनिक परीक्षण र अक्सिजनका साथै मेडिकल टीम पनि राखी सुरुङमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाले खासै प्रभाव नपारे पनि निर्माण सामग्री ल्याउने स्थानमै केही समस्या भएमा प्रभाव पर्न सक्छ,’ शाक्यले भने, ‘कोरोनाका कारण फ्याक्ट्री नै बन्द भएमा समस्या आउला नत्र आउने छैन ।’ अहिले पास नदिने भन्ने कुरा आएकाले दिनका दिन आवतजावत गर्ने प्राविधिकहरूलाई पनि साइटमै राखेर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । आयोजनामा हालसम्म साढे ११ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ ।

दुई तिहाइ काम सक्नुपर्ने बेला द्रुतमार्गको प्रगति ११ प्रतिशत

२० भदौ, काठमाडौं । चार वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ जेठमा निर्माण थालिएको काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)मा अहिलेसम्म ११.११ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । सुरुको लक्ष्यअनुसार यो सुरुङमार्ग नेपाली सेनाले आगामी …