प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै कारण अढाई महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रका दर्जनौं काम अलपत्र परेका छन् । २०७४ मंसिर २० देखि सक्रिय भएको आयोगलाई पदाधिकारीहरू नियुक्ति नगर्दा यसले कार्यसम्पादन भने गर्न पाएको छैन । सोही कारण जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित दर्जनौ काम अलपत्र परेका हुन् ।
