सरकारले निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै निश्चित सहकारी संस्थाका निक्षेप र कर्जालाई समेत संरक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थालाई निक्षेप संरक्षणको […]