चीनको प्रभाव बढेकोमा अमेरिकी चिन्ता, किमलाई दबाब दिन मन्थन सुरु
चीनका पछिल्ला गतिविधिहरु विश्व मामिला अनुकूल नभएको दाबी गर्दै चीनका यी गतिविधिबाट विश्वमै राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक र प्रविधिगत चुनौतीहरु बढेको बताइएको छ ।
फ्रेबुवरी २४ का दिन जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बृहत् सम्मेलन भारतको बेङ्गलुरूमा शुरू भएको छ । जी–ट्वेन्टीबाहेकका मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूसमेत पर्यवेक्षक र अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन् । संसारका बहुपक्षीय संस्थाहरू कमजोर भइरहेको अवस्था छ । सहभागिता र समावेशिताको कमीले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका छाता संगठनहरूको कार्य सम्पादन प्रश्नको घेरामा आएका छन् । यी प्रतिकूल अवस्थामा जी–ट्वेन्टीको सक्रियता व्यापक रूपले बढेको देखिन्छ । जी–ट्वेन्टी संसारको ठूलो संगठन हो । यस संगठनको विशेषता नै विकसित र विकासशील मुलुकहरूको सहभागिता हो । सन् १९९९ मा जी–ट्वेन्टीको अवधारणा विकसित भएको थियो । यसका सम्बद्ध राष्ट्रहरूको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत रहेको छ भने विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत । संसारका ४१ ओटा वित्तीय संस्थाहरू जी–ट्वेन्टीको छाताबाट परिचालित छन् ।
सन् २०२३ डिसेम्बरदेखि जी–ट्वेन्टीको भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेको छ । भारतले ५० ओटा शहरमा २०० ओटा कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई जी–ट्वेन्टीको अध्यक्षको रूपमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सूत्रात्मक रूपमा सम्मेलनको एजेन्डा आलोकित गरेका थिए । जी–ट्वेन्टीको मन्त्रीस्तरीय बैठकको विषय सूचीमा संसारका गरीब र प्रताडित मुलुकहरूको आर्थिक संकटको विषयलाई कार्यसूचीमा राख्न उनले आग्रह गरेका छन् । संसारका ५४ ओटा मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा रहेका छन् । ती ५४ ओटा मुलुकमध्ये २५ ओटा अफ्रिकी मुलुक छन् । यी ५४ ओटा मुलुकको आर्थिक आकार विश्व अर्थतन्त्रको ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी मुलुकको ४० प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । जी–ट्वेन्टीको महत्त्वपूर्ण समस्या नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिरहेका मुलुकहरूलाई जोगाउनु हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन विकास बैंकजस्ता महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूको समस्याप्रति दायित्वबोध गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विश्वका मूर्धन्य व्यापारीहरू, उद्योगपतिहरूका साथै वित्तीय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको छ ।
अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको कुरा प्रतिनिधिहरूले व्याख्या गरेका छन् । कोरोना कहरका साथै रसिया र युक्रेनको युद्धको राप र तापले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अर्थमन्त्रीहरूको बुझाइ रहेको छ । उक्त सम्मेलनको कार्यसूची र विषयसूचीलाई प्रभावकारी बनाउन भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले डिजिटल माध्यमबाट अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेकी छन् । भारतले यूपीए प्रणालीअन्तर्गत डिजिटल पेमेन्टलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गरेकी छिन् । यूपीएलाई प्रभावकारी बनाउन भारत र सिंगापुरबीच भर्खरै एक सम्झौतासमेत भएको छ । संसारमा हुने डिजिटल पेमेन्टमा ४० प्रतिशत अंश भारतको मात्रै रहेको छ ।
गरीब मुलुकहरूको प्रमुख समस्यामध्ये ऊर्जा र खाद्यसंकट हो । ऊर्जा र खाद्यसंकटले गर्दा मूल्यवृद्धि र ब्याजदरको वृद्धि भइरहेको छ । गरीब मुलुकहरू वित्तीय संकटमा परेका बेला संसारका ठूला बैंकहरू उच्च ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसरी कर्जा प्रवाह गर्नेमा मुख्यतः चिनियाँ वित्तीय संस्थाहरू हुन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा भारतको अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा व्यापक विमर्श भएको देखिन्छ । अर्थात् अर्थमन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा विकासका विभिन्न मोडेलमध्ये सर्वाधिक चर्चाको विषय भारतको विकास मोडेल रहेको छ । विश्वका पाँचौं अर्थतन्त्रको रूपमा भारतको आर्थिक विकास दर लगभग ७ प्रतिशत रहेको छ । यही विकास दरलाई केही वर्षसमम निरन्तर राखेको खण्डमा भारत जापान र जर्मनीलाई पछाडि पार्दै विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिनेछ ।
भारतको विकास मोडेल भन्नाले सहभागिता र समावेशिता हो । जबसम्म समाजका दमित र पीडित वर्गहरूको राज्य सञ्चालनमा पहुँच हुँदैन तबसम्म मुलुकको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो हँुदैन । अर्थतन्त्रको लाभ समाजका सबभन्दा प्रताडित वर्गलाई प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अर्थात् राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बिचौलियालाई निस्तेज पार्नुपर्छ । बिचौलिया र कमिशनखोरलाई निस्तेज पार्न डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी पार्नुपर्छ । यसको अनुपम प्रयोग भारतले गरेको देखिन्छ । आधार कार्डलाई प्रभावकारी बनाउन र प्रत्येक नागरिकलाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन हरेक घरदैलोमा बंैकहरूलाई सक्रिय गराएको छ । बैंकिङ प्रणालीको माध्यमबाट कोरोनाको कहरमा ८०० मिलियन गरीब जनतालाई भोजन उपलब्ध गराएको थियो । ४०० मिलियन नयाँ बैंक खाता र १०० मिलियन चर्पीको योजना गरीब वर्गका लागि परिलक्षित रहेको छ । साथै उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत ९३ मिलियन जनतालाई एलपीजी ग्यास सिलिन्डर सरकारले उपलब्ध गराएको देखिन्छ । आवास योजनाअन्तर्गत ७ मिलियन जनताले शहरी क्षेत्रमा वास पाएका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा १८ मिलियन जनताले आवास पाएका छन् । भारतको विकास मोडेल गरीब मुलुकहरूका लागि प्रभावकारी देखिएको छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तान टाट पल्टनुको प्रमुख कारण जनताको राज्य कोषमा पहँुच नहुनु हो । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री बैठकमा रसिया युक्रेन युद्धका बारेमा पनि व्यापक विमर्श भएको छ । युद्धलाई तत्काल रोक्न जी–ट्वेन्टीका प्रतिनिधिहरूले दबाब दिए तापनि रसियाका अर्थमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । विगतका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनको युक्रेन र पोल्यान्ड यात्राले आगोमा घिउ छर्किने काम गरेको रसियाको पत्रपत्रिकाहरूले उल्लेख गरेका छन् । जी–ट्वेन्टीको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा विश्व बैंकलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । यसपटक विश्व बैंकको अध्यक्षता भारतीय मूलका अमेरिकीले गर्ने भएका छन् । साथै उक्त सम्मेलनले विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियन बैंकलगायत अन्य उच्चस्तरीय वित्तीय संस्थाहरूलाई गरीब मुलुकहरूका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनसमेत आग्रह गरिएको छ । आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित रहेको उक्त सम्मेलन प्रभावकारी भएको विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
लेखक विश्व मामिलाका अध्येता हुन् ।
