युवा पलायन समृद्धिको बाधक

‘युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकास आवश्यक छ’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले युवा पलायन रोक्न उद्यमशीलताको विकास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

‘युवा पलायन चिन्ताजनक’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मुलुकमा रोजगारी नहुँदा युवा विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभएको छ । समाजवादी जागरण अभियानका क्रममा भैरहवा आउनुभएका खनालले आइतबार समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल रुपन्देहीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै युवा पलायन हुनु मुलुकका लागि ठिक नभएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र भाद्र २०८०

युवा पलायन गराउने भ्वाङहरू

ऋण र बचतमा बैंकको ब्याजदर अस्वाभाविक देखिन्छ। उद्योगीहरूलाई सरल रूपमा कम दरमा कर्जा उपलब्ध गर्नुपर्नेमा झन्झटिलो व्यवस्था र महँगो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ। बचतमा १०,१२ प्रतिशत ब्याज दिनुले राष्ट्र बैंक र राज्यको नीति नै बचत गर्ने तर व्यवसाय गर्न नदिने गरी निर्माण गरिएको देखिन्छ।

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

रोजगारीसम्बन्धी कानून र युवा पलायन

आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन । अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

युवा पलायन रोक्न स्वरोजगार अभियान

नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने तथा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति तय गरी सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा श्रमशक्तिलाई दक्ष र...

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

युवा पलायन रोक्न सामाजिक सुरक्षा कोषको भुमिका महत्त्वपूर्ण : मन्त्री कुवर

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारका लागि ठुलो संख्यामा युवाहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेकोले युवा पलायन रोक्नका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक संरक्षणको दिगोपनाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिकां’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कुँवरले […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

बसाइँसराइ र युवा पलायन हुँदा बाँझियो खेतीयोग्य जमिन

काठमाडौँ,५ असार । म्याग्दीमा खेतीका लागि उर्वर खेतबारी पछिल्लो एक दशकयता झाडीमा परिणत हुँदै गएका छन् । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ बढ्दा ग्रामीण विपन्न वर्ग समस्यामा पर्दै गएका छन् । उनीहरूलाई साँझ, बिहान हातमुख जोड्न पनि मुस्किल हुँदै गएको छ । सुविधा भोगी प्रवृत्ति, बसाइँसराइ र स्वदेशमा रोजगारको भरपर्दो माध्यम फेला पार्न नसकेर गाउँका […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

युवा रोजगारी सिर्जनाका लागि चेम्बरले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले युवा रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् । महोत्तरी चेम्बर अफ कमर्सले बर्दिबासमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरेर युवा पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने बताए ।युवा उद्यमशीलता तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्राकृतिक श्रोतको उच्चतम प्रयोग, विदेशमा सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रवर्द्धन गर्न चेम्बरले सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न चाहेको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । अध्

Ratopati बैशाख २०७९

उद्यमशिलता विकासमार्फत युवा पलायन रोक्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह

नेपाली कांग्रेस लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशिलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव पेस गरेको छ ।समितिका संयोजक विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटालगायतका पदाधिकारीले केही रूपान्तरणकारी काममार्फत् यसअघि लोडसेडिङ निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।भेटमा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

नेपालमा बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन

हिमाल या पहाडबाट तराई या सहरमा कामको खोजीमा जाने अधिकांश कामदारसँग सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुँदैन । गरिबीले उनीहरूलाई सामान्य र स्वस्थ जीवन जिउन असक्षम बनाउँछ । गरिबीमा हुर्केका...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

युवा पलायन समृद्धिको बाधक

सम्बन्धित सामग्री