फेरि चर्चामा छ लाल आयोगको प्रतिवेदन। २०७४ सालमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तराई-मधेशका क्षेत्रमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका हिंसाका विषयमाथि अध्ययन गर्न बन्यो आयोग। त्यहाँ भएका हिंसामा दोषी को? खोज्नका लागि बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझायो। तर गरिएन सार्वजनिक। 'संवेदनशील' भन्दै रोकिएको प्रतिवेदन राजनीतिको इस्यु भने रहिरह्यो। त्यही…