स्थानीय तहको बैंक खाताको ८० प्रतिशत असारसम्म निक्षेपमा गणना गर्न छुट

वाणिज्य बैंकहरूले आउँदो असारसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोष खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्मका लागि मात्र उक्त सुविधा दिएको थियो ।