निश्चित संख्यामा एसियाले विश्वकप फुटबलमा सहभागिता जनाउँदै आइरहे पनि कतार विश्वकप २०२२ मा तीन राष्ट्रले अन्तिम १६ मा स्थान बनाउँदा एसिया क्षेत्रको सहभागिताको संख्या वृद्धि गर्न आवाज उठ्न थालेको छ।...
हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमभेन्ट बैंकबीच मर्जर प्रक्रिया शुरू भए पनि अन्तिममा आएर हिमालयन बैंकको साधारणसभामा प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक मत नपुगेपछि मर्जर नै भाँडिएको छ । यसले मर्जरका बारेमा बेग्लाबेग्लै विवाद र छलफल उठान गरेको छ । बैंकहरूको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाब दिने रणनीति लिएको छ । तर, यसले उसको नियामकीय भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा ।
केन्द्रीय बैंकजस्तो अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबारे अपरिपक्व रणनीति लिएको छ । कुनै बेला आँखा चिम्लेर नयाँ बैंक खोल्न दिएर संख्या बढाउन लागिपरेको निकाय अहिले त्यही संख्या नियन्त्रण गर्न मरिहत्ते गरेर लागेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वित्तीय अवस्था हेरेर कस्ता र कति बैंक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययन राम्ररी नगर्दाको परिणति नै यस्तो अस्थिर नीति देखापरेको हो भन्न सकिन्छ । कुनै नीतिमा समस्या देखिए त्यसमा सुधार गर्नैपर्छ । तर, त्यो नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नैपर्छ र त्यसलाई अलिक लामो समयसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । तर, संख्या बढाउने र घटाउने नीतिमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न नसकेको देखिन्छ ।
धेरैले ठूला बैंकहरूलाई मर्ज गराउनु हुँदैन, यस्ता बैंक असफल हुन सक्छन् र भए भने त्यसको असर मुलुकले थेग्न सक्दैन भनेर बारम्बार केही विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि राष्ट्र बैंक मर्जरको एकोहोरो रटानमा लागिपरिरहेको छ । वास्तवमा कम्पनी वा बैंकहरूको मर्जर भनेको कम्पनीहरूले आप्mनो आवश्यकताअनुसार गर्ने हो । तर, दबाबमा मर्ज गर्न लगाउँदाको परिणति मान्न सकिन्छ, मर्जर भाँडिनुमा ।
हुन त साधारणसभाले सञ्चालक समितिलाई मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय गर्न अधिकार दिइसकेको अवस्थामा समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले अस्वीकृत गर्न उपयुक्त हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । मर्जर भाँडिएपछि राष्ट्र बैंकले दुवै बैंकलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रचारमा आएको छ । जब कम्पनीका शेयर होल्डर नै मर्जर चाहँदैनन् भने त्यसमा राष्ट्र बैंकले किन कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय दायराबाहिर गएर बैंकहरूमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न थालेको र नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोपसमेत केहीले लगाइरहेका छन् । शेयर होल्डरहरूले आवश्यक नदेखेकै हो भने त्यसमा नियामकले शेयरहोल्डरले पाउने लाभांश आदि रोक्का गर्नुको औचित्य पनि देखिँदैन ।
हुन त यसरी मर्जर भाँडिएपछि शेयरहोल्डरहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् र यस मर्जरमा पनि परेका छन् । यी दुवै बैंकको शेयर किनबेच रोक्का गरिएको बेलामा भन्दा बीचमा शेयरबजार निकै उचालिएको थियो । त्यति बेला यसको कारोबार गर्न पाएको भए शेयर विक्री गरेर लाभ लिन खोज्नेहरू लाभान्वित हुन पाउँथे । तर, रोक्का गरिएका कारण उनीहरू त्यो अवसरबाट वञ्चित भए । अझै कारोबार रोक्का गरिने हो भने शेयर होल्डरहरू थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ । कतिलाई शेयर बेचेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, घरव्यवहार चलाउनुपर्ने हुन्छ, ती शेयरहोल्डरको समस्या कसले सुनिदिन्छ ?
त्यसैले कम्पनीहरूको मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यकता कम्पनी आफै महसूस गरेर अगाडि बढ्दा सहज हुन्छ । यस्तो मर्जरका लागि नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । साथै करछूटलगायत सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । तर, आग्रह र दबाबमा गरिएको मर्जरले समस्या आउन सक्छ । ठूला बैंकको मर्जरबाट उत्साहित बनेको राष्ट्र बैंकका लागि यो शुभसंकेत होइन । जेजति भइरहेको छ त्यसले सकारात्मक संकेत देखाएको पनि छैन ।
ठूला बैंकको मर्जरका लागि दबाब दिने राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकलाई मर्ज गराउन भने चासो दिएको छैन । यिनीहरूलाई मर्ज गराएको भए त्यसबाट निजी बैंकहरू पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहित हुन्थे । कम्पनी वा बैंक चलाउन राजनीति गर्नु हुँदैन । बरु साना र ठूला बैंकबीच मर्जर गराउन प्रोत्साहित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । ठूला बैंक मर्ज हुँदा राष्ट्र बैंकले सम्हाल्नै नसक्ने आकारका बैंकहरू बन्छन् । यस्ता बैंक असफल भनए अर्थतन्त्र नै सम्हाल्न सकिँदैन । यसतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।
एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा ७० बर्षे उमेर हद व्यवहारिक नभएको आवाज उठेको छ । प्रदेश नम्बर १ र कर्णालीबाट ७० बर्षे उमेद हद व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई बढाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा ७० बर्षे उमेर हद व्यवहारिक नभएको आवाज उठेको छ । प्रदेश नम्बर १ र कर्णालीबाट ७० बर्षे उमेद हद व्यवहारिक नभएको भन्दै त्यसलाई बढाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
