इतिहास जहिले पनि अग्रगमनतिरै अघि बढ्छ, पछाडि फर्किँदैन  : प्रधानमन्त्री

भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोरको भू–आर्थिक महत्त्व

सन् २०२३ सेप्टेम्बर ९ र १० मा सम्पन्न जीट्वेन्टी शिखर सम्मेलनका विभिन्न आयाम छन् । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता र संवादहरू पनि सम्पन्न भएका थिए । प्रजातान्त्रिक कित्तामा भएका मुलुकहरू चीनको बढ्दो आर्थिक र भू–राजनीतिक प्रभावबाट त्रस्त भएका छन् । अनेक दबाब भए पनि रसियाले आफ्नो अडान र आक्रामकतामा कमी गरेको छैन । अमेरिकाको नेतृत्वमा क्वार्ड (अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलिया), अक्स (अष्टे्रलिया, बेलायत र अमेरिका) र आ.ड.टु.यू.टु (अमेरिका, भारत, इजरायल र यू.एई.ई) गठन भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण सागरको नीति, हिन्दमहासगरीय नीति र मध्यएशियाली नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन । सन् १०२३ देखि नै शुरू भएको बीआरआइ (रेशम मार्ग) गुरुयोजना संसारमा सबभन्दा भीमकायी रहेको छ । ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर धनराशिको उक्त योजनाको ब्याजदर पनि अपेक्षाकृत रूपमा उच्च रहेको छ । ब्याजदरले गर्दा दक्षिण एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका पनि छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बावे, इथोपियाजस्ता अनेकौं मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा परेका छन् । जीट्वेन्टीको सेरोफेरोमा नै इटालीका प्रधानमन्त्री मेलोनीले बीआरआईसँग सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेकी छन् । उक्त योजनाका कारण प्रतिवर्ष इटालीले २० बिलियन व्यापारघाटा चीनसँग बेहोर्नुपर्ने भएको छ । बीआरआई गुरुयोजनाको प्रभाव र पराकम्पनलाई निस्तेज गर्न अमेरिकाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि गृहकार्यको थालनी भएको छ । जीट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनको सेरोफेरोमा भारत–मध्यएशिया र यूरोप कोरिडोरको अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन् । मध्यएशियाली र यूरोपेली नेताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको परिकल्पनाबारे सन् २०२१ को जी सेभेनको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति माइकल त्यानचुन हुन । माइकल त्यानचुन हार्बर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले सिंगापुर लिक्याउन विश्वविद्यालयमा एक शोधपत्र प्रस्तुत गर्दै भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको अवधारणालाई अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई कार्यरूप दिएको खण्डमा विश्व व्यापार ४० प्रतिशतले वृद्धि हुने उनको तर्क थियो । भारत–मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोरको गुरुयोजनामा सम्बद्ध पक्षको सहमति भइसके तापनि ६० दिनभित्र यसको रोडम्याप तयार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । यस योजनाका माध्यमबाट अमेरिकाले मध्य एशियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र दबदबालाई कम गर्न सक्नेछ । मध्यएशियाको पूर्वाधार विकास निर्माणमा चीनले सबभन्दा बढी लगानी गरेको छ । सन् २०२३ मा स्वयं चिनियाँ राष्ट्रपति सीले मध्यएशिया यात्रा गरेर पूर्वाधार विकासका लागि २९ प्रतिशत ५ बिलियन अमेरिकी डलरको घोषणा गरेका थिए । मध्यएशियामा चीन सक्रिय रहेको इतिहास नभए तापनि इरान र साउदी अरेबियाबीच सम्झदारी गराउन चीनले सक्रियता देखाएको थियो । अमेरिका जहिले पनि मध्यएशियामा सक्रिय रहिआएको छ । चीनको सक्रियता अमेरिकालाई पाच्य भएको छैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली करिडोरको निर्माण अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खण्डमा आर्थिक समृद्धिका साथसाथै अमेरिकी वर्चस्व पनि बढ्न सक्ने  सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भारत–मध्यएशिया–यूरोपेली कोरिडोर भारतबाट शुरू हुनेछ । यसलाई मल्टिमोडेल योजना भनिएको छ । यसमा सडक, रेल र सामुद्रिक यात्रा जोडिनेछ । दक्षिण र मध्यएशियामा रेलवेको माध्यमबाट साउदी अरेबिया र यूएई जोड्दै इजरायलसम्म रेल सञ्जाल स्थापित हुनेछ । इजरायलबाट सामुद्रिक मार्गबाट ग्रीस हुँदै यूरोपमा समेत सञ्जाल विस्तार हुनेछ । उक्त कोरिडोरलाई विस्तार गर्न यूरोपेली मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले नेतृत्व लिएका छन् । भारत पाकिस्तानबीच बढ्दो कटुताका कारण भारतले ग्वादर बन्दरगाहलाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको थिएन । ग्वादार बन्दरगाहको विकल्पमा भारतले इरानको चावाहार बन्दरगाह निर्माणका लागि ८ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । चावाहार बन्दरगाहको मद्दतले भारत मध्यएशियाली मुलुकलगायत एशियासँग समेत कारोबार गर्न सक्छ । अमेरिका–एशिया–इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्धले गर्दा भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको चावाहार बन्दरगाह समयसमयमा प्रभावित भएको छ । भारत– मध्यएशिया–यूरोप कोरिडोर (इमेक) निर्माण भएको खण्डमा भारतको इरानप्रतिको निर्भरता अपेक्षाकृत कम हुनेछ । साथसाथै ग्वादर बन्दरगाहबाट भारत प्रभावित हुने छैन । अर्कातर्फ साउदी अरेबिया र यूएई लगानीको खोजीमा छ । इमेक निर्माण हुनेबित्तिकै मध्यएशिया र भारत बीचको दूरी छोटोछरितो हुनेछ । १ दशमलव ४ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा लगानीको लागि पर्याप्त अवसर रहेको कुरा साउदी अरेबिया र यूएईलाई राम्ररी थाहा छ । विगतका दिनहरूमा साउदी अरेबिया र इजरायलबीच पनि सम्बन्ध सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्था छ । इजरायलको प्रविधि र साउदीको पूँजीको सामञ्जस्य र सहकार्य भएको खण्डमा यसले विकासमा राम्रो टेवा पुर्‍याउन सक्छ । गुरुयोजनामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि प्रचुर मात्रामा लाभ लिन सक्छन् । यो मार्ग बंगालको खाडीका लागि समेत नजिक हुन सक्छ । अमेरिकी नेतृत्वमा यस किसिमको कोरिडोर निर्माण अफ्रिकामा समेत सम्पन्न भएको छ । उक्त कोरिडोरलाई लोवितो कोरिडोर भनिन्छ । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा पनि यस्तै प्रकारको कोरिडोर निर्माण भएको छ । जानकारहरूका अनुसार इमेकले विश्व व्यापारमा अभिवृद्धि ल्याउनको साथै भूमण्डलीकरण, उदारवाद र खुलाबजारको राप र तापलाई बढाउन सक्नेछ ।  लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।