थाहा खबर

कार्तिक २०८०

गैरआवासीयलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं : शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा गैरआवासीय नेपालीले समेत प्रतिस्पर्धा गरी उपकुलपति नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति भएको छ।समितिमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० मा छलफलका क्रममा यस प्रकारको सहमति भएको हो। शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, समितिको बिहीबारको बैठकमा उपकुलपति नियुक्त हुन ‘स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति’ उल्लेखित शब्दलाई हटाएर योग्य व्यक्ति राख्ने सहमति भएको हो । उ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिमुक्त स्वायत्त विश्वविद्यालय

काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा नेपालभरिका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ जसमा उच्चा शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तरराष्ट्रियकरण विषयमा छलफल गरी उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न आधार तयार गरेको बताइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय र्‍यान्किङमा निकै पुछारमा छन् । उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र समेत नेपाल पर्न सकेको छैन । यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको आधारमा भने राम्रै स्तरमा परेको छ । तर, यसले विश्वविद्यालयको स्तर देखाउँदैन । नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान थालेपछि नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थी नपाउने अवस्था शुरू भएको छ । कुनै बेला बढी विद्यार्थी आउँदा थेग्न नसकेर छानीछानी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजहरू अहिले विद्यार्थी नपाएर पटकपटक विज्ञापन निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्याप्त विद्यार्थी नपाउँदा विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा नै दोहोर्‍याएर लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले नेपालको शिक्षा विश्वस्तरको दाँजोमा कामै नलाग्न अवस्थामा रहेको देखाउँछ । विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति छ । राजनीतिक दलपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरू, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू छन् । तिनले विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न सहयोग गर्ने होइन, भाँजो हाल्ने गर्छन् । आफ्नो स्वार्थविपरीत काम भएमा विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा त तलब खुवाउन मात्रै ताला खुल्छ, नत्र सधैं तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । एउटा पक्षसँग सम्झौता गरेर ताला खुलायो भने अर्को पक्षले गएर ताला लगाइहाल्छ । त्यहाँ अनुसन्धान र प्राज्ञिक काम त केही पनि भएको पाइँदैन । देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षण शुल्क ज्यादै कम हुँदा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकेर शुल्क बढाउँदा पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थीको यति विरोध भयो कि प्राध्यापकहरूले विद्यार्थी संगठनलाई नै कलेज चलाऊ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्‍यो । यी सबै परिदृश्यले विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने, भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिने, जागीर खुवाउने थलोमात्रै बनेको छ । पञ्चायत कालमा जत्तिको प्राज्ञिक मर्यादा विश्वविद्यालयहरूले जोगाउन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्छ । तर, चोरीको थेसिसबाट स्नातकोत्तर, विद्याविरिधि प्राप्त गरेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसलाई सुधार्न कसैको पहल भएको छैन । यसरी विश्वविद्यालय गतिहीन र पंगु बन्दै जानुमा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई बनाउने परिपाटी एउटा कारण हो । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने संस्था, विज्ञहरू, भूतपूर्व प्राध्यापकहरूलाई यो पद दिने हो भने अहिलेको विकृतिमा केही कमी आउन सक्छ । अन्य विश्वविद्यालयको दाँजोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा केही राम्रो गरेको छ । यसो हुनुका कारण त्यहाँ धेरै समयसम्म प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न नदिनु नै हो । उपकुलपतिहरूको सम्मेलनले विश्वविद्यालयहरू पनि चिन्तित भएको हो कि भन्ने संकेत त गरेको छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले काम गर्नेमा भने पूरै आशंका छ । सरकार पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न उदासीन देखिन्छ । पहिलो त उसले शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गरेको छ । तर, त्यो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन मात्रै हो । उच्च शिक्षाका लागि एकीकृत छाता ऐनका बारेमा छलफल भएको धेरै भए पनि र मस्यौदा तयार भए पनि त्यसतर्फ सरकारले चासो लिएको छैन । बहुविश्वविद्यालयको अवधारणमा मुलुक गएपछि अहिले विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ । एउटै व्यक्तिका नाममा दुईदुई ओटा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रदेशहरू पनि विश्वविद्यालय खोल्न अग्रसर देखिएका छन् । तर, संख्या बढाउने किन भन्ने कुराको सही जवाफ कसैसँग पाइँदैन । संख्या बढाएर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन सकिँदैन भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बद्ध काम गर्न अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ । यसलाई नै यिनको नियामक निकाय बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा कुलपति हुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । प्रधानमन्त्री भन्दा त राष्ट्रपतिलाई नै कुलपति बनाएको भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो होला । कुलपतिले उपकुलपति लगायत पदमा नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्ने गरेकाले नै अहिले विश्वविद्यालयको स्तर यति धेरै गिरेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो परिपाटी अन्य हुनुुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन तत्काल बन्नुपर्छ र नियामक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान कर्मचारीको संख्यामात्र हेरेर होइन, अनुसन्धानहरू हेरेर दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि कोष उपलब्ध गराउने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई कर छूटको व्यवस्था गरेर यहाँ अनुसन्धानको काम गराउनुपर्छ । विदेशका विश्वविद्यालयको राम्रो अभ्यासलाई यहाँ पनि अनुकरण गरिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा पर्यटनको सम्भावनाका कुरासमेत भइरहेका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थीले समेत पत्याउन छाडिसकेका छन् । यस्तोमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा त परको भयो, आफ्नै विद्यार्थीलाई रोक्नमात्रै पनि अहिले विश्वविद्यालयहरूमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन दिनुपर्छ । यसमा विज्ञहरू, कोष उपलब्ध गराउनेहरूको गुठी बनाएर त्यही गुठीबाट कुलपति, उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबसम्म विश्वविद्यालयका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गरिँदैन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइँदैन, आन्तरिक राजनीति रोकिन्न र अनुसन्धान र अध्ययनलाई जोड दिइँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयहरू नयाँ पुस्तालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैनन् । विश्वस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालले विश्वविद्यालयको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । सम्मेलनले यी पक्षलाई ध्यान दिएको नदेखिए पनि आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको पुन: संरचनामा यी पक्षमा ध्यान जानैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशभित्रै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापनका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्न नसके आगामी समयमा देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुनसक्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा अध्ययनका लागि एक सयदेखि तीन सयसम्म शैय्याका अस्पताललाई प्यारामेडिक्स र नर्सिङ र तीन सय बढी शैय्याका अस्पतालमा मेडिकल अधिकृत पठनपाठनको अनुमति दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव स्मरणसमेत गराए । 'यही अवस्था हो भने ५ वर्षपछि चिकित्सक र नर्स पाइँदैन,' मन्त्री बस्नेतले भने, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भाँडभैलोलाई हामीले प्रस्ताव राखेको कुरालाई कानुनअनुसार कारबाही हुनसके सातै प्रदेशमा थोरै जनशक्ति थपेर मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ ।' उनले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले उमेरका कारण सेवाबाट अवकास लिएपछि पनि आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अभ्यास जारी राख्न सुझाव दिए। 'नेताहरू कहिल्यै रिटार्यड भएनन्, ९२ वर्ष उमेरका पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तर तपाईंहरू किन रिटार्यड हुने ?' मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकतर्फ लक्षित गर्दै भने । उनले ट्रमा सेन्टरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराउनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति प्रा डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, भरपर्दो, विश्वासनीय, गुणस्तरीय साथै विज्ञेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनका लागि नर्सिङ पारामेडिकल र एमबिबीएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्तावप्रति उनले आभारसमेत प्रकट गरे। सेन्टरका निर्देशक डा बद्री रिजालले ट्रमा उपचार केन्द्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेगरी सेन्टरलाई ट्रमासम्बन्धी उपचार एवं अध्ययन अनुसन्धानका लागि ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'जनसङ्ख्या वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोपमा बढोत्तरी, विपत्ति आदि कारणले हुने दुर्घटनाजन्य बिरामीको चापमा हुने वृद्धिका कारण यस सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्दै नयाँ प्रविधिसहित सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको छ,' डा रिजालले भने, 'नेपाल सरकारको पछिल्लो नीतिअनुसार प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्रसहित देशैभर विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर तत्काल स्थापना गनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।' वार्षिकोत्वका अवसरमा पूर्वनिर्देशक डा अशोक रत्न बज्राचार्य, डा बुलन्द थापा, डा प्रमोदकुमार उपाध्याय र नर्सिङ सेवातर्फ रत्नमाया सुवाललाई सेन्टरले सम्मान गरेको थियो । सेन्टरबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक लाख चार सय २७ जनाले स्वास्थ्योपचार सेवा लिएका छन् । बहिरङ्ग सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्या ८२ हजार नौ सय ७८ जना र आकस्मिक सेवा लिने १७ हजार चार सय ४९ जना रहेका छन् । यस्तै सेन्टरको मृत्युदर गत आवमा १ दशमलव ९३ रहेको छ । अधिकांश बिरामी बागमती, मधेस, कोशी र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् । सेन्टरका लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर साहका अनुसार सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा स्रोतको पछिललो पाँच वर्षको बजेटको तुलनामा गत आव २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी बजेट ६१ करोड २३ लाख ३६ हजार नौ सय विनियोजन भएको थियो । सोही आवमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ७५ दशमलव १५ प्रतिशतले सेन्टरको वार्षिक आम्दानी वृद्धि भएको छ । आयुर्वेद क्षेत्रको समीक्षा गर्न जरुरी छ : मन्त्री शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनुकूल धरातलका बीचमा आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकोप्रति गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । आयुर्वेद मेडिकल विकास तथा अनुसन्धान फाउण्डेशनद्वारा आज आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी, २०२३ उद्घाटन’ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले बहुमूल्य जडीबुटी एवं सबै प्रकारका हावापानी उपलब्ध नेपालमा आयुर्वेदको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन् । उनले आयुर्वेद क्षेत्रमा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकाले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन्। 'प्राकृतिकरूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने सबै प्रकारको हावापानी पाएका छौँ । जटीबुटीका हिसाबले धनी छौँ । हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिका हिसाबले पनि नेपालमा मानव सभ्यताको विकास भएपछिको अधिकांश समय हाम्रा पुर्खाले यही जटीबुटीकै भरमा रोगब्याधीसँग लडेर स्वस्थ जीवन बाँच्न सके,' मन्त्री शर्माले भनिन्, 'यस्तो अनुकूल धरातलका बीचमा रहेर पनि हामीले आयुर्वेद स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चाहेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ । यसमा हामी गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।' आयुर्वेदको विकासका लागि व्यापक अनुसन्धानमा जोड दिने र यसलाई नेपाली समाजको जीवनशैली बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको र राष्ट्रिय नीतिमा आयुर्वेदलाई महत्त्व दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र कानुनको अभाव नभए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोरी नै रहेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद क्षेत्रका समस्या समाधानमा यस क्षेत्रका विज्ञलाई समाधानका उपाय, विकास सम्बन्धमा सूत्रबद्ध हुन आग्रहसमेत गरिन् । पूर्वीय सभ्यतामा आधारित नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदको जुन महत्त्व र इतिहास छ, यसको तुलनामा आज हामीले यसलाई कति विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मूल प्रश्नमा बहस हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वीय सभ्यताको अङ्ग र पुस्ताको नासोका रुपमा रहेको आयुर्वेदको यो गौरवपूर्ण विरासतलाई अब आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर लैजानुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री शर्माले जोड दिइन्। 'हामीले केही प्रयास त पक्कै गरेका छौँ तर पर्याप्त छैन । आयुर्वेदको संस्थागत सेवा र औषधि उत्पादनमा नेपालको जुन गौरवशाली इतिहास छ, यसलाई अब विविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीरूपमा यसको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ,' मन्त्री शर्माले भनिन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वच्छ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्ने र खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालमा आयुर्वेदको विकासका लागि हुने लगानीको सरकारले सधैं स्वागत गर्ने बतइन् । 'आयुर्वेद तथा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको क्षेत्रमा हुने लगानीको स्वागत गर्दै नेपाल सरकार त्यस्ता निकायसँग साझेदारी गर्न तयार छ । आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेपाललाई आयुर्वेद क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखेको छु,' उनले भनिन् । सोही समारोहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक वासुदेव उपाध्यायले नेपालमा आयुर्वेदको इतिहास पुरानो भए पनि भनेजतिको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपस्थिति हुन नसकेको बताए । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो नहुँदा यस क्षेत्र पछाडि परेको उनको गुनासो छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष विजेन्द्र शाहले भारत, पोर्चुगल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशको उपस्थितिमा मङ्सिर ९ देखि ११ गतेसम्म हुने तीन दिवसीय सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकमा भएका आयुर्वेदका ज्ञान, सीप एकअर्कामा आदानप्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसका प्रमुख डा शिवमङ्गलप्रसाद नेपालले आयुर्वेद र योगको जननी भूमि रहेको बताउँदै आयुर्वेद क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी थप समृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ठकुरले नेपाल आयुर्वेदको उद्गमस्थल रहेकाले यस क्षेत्रको विकास र अनुसन्धानमा ध्यान दिइ यस क्षेत्रको समृद्धितर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा शिवलाल भुसालले प्राचीन चिकित्सालाई विश्वविद्यालयले आयुर्वेद अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने बताए । सम्मेलनको मूल नारा ‘कृत्रिम बुद्धिमताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु’ रहेको छ । सो कार्यक्रमबाट व्यक्तिमा शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकले दाबी गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

त्रिविका केन्द्रीय विभाग स्वायत्त बनाउन सुझाव

काठमाडौँ । उच्चशिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन परिषद्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागहरुलाई स्वायत्त बनाउन सुझाव दिएको छ । त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नियम, २०६२ ‍लाई संशोधन गर्न गठित संशोधन प्रस्ताव मस्यौदा समितिले त्रिविका उपकुलपति प्रा ...

नेपाल आज श्रावण २०७५