हिरोसिमामा जी७ बैठक : रसिया-युक्रेन युद्ध र 'इन्डो प्यासेफिक' लाई खुला र स्वतन्त्र बनाउने प्रमुख एजेन्डा

दक्षिण एशियाका लागि भारतको विकास मोडेल, विपिन देवको लेख

विकास मोडेल भन्नाले अनुभवको आदानप्रदान हो । व्यक्तिझैं मुलुक पनि एकअर्कासँग अनुभव साटासाट गरेको खण्डमा उपयोगी हुने गर्छ । कोरोनाको कहर र रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा संसारभर वितरण प्रणाली प्रभावित भएको छ । अधिकांश मुलुक वित्तीय संकटमा हिँडिरहेको अवस्था छ । आर्थिक मन्दी र शिथिल व्यापारको राप र तापले गर्दा दक्षिण एशियालीहरू आक्रान्त देखिन्छन् । श्रीलंकाका जनताले दैनिक जीवनमा भोगको कष्ट र पाकिस्तानी जनताले सामना गरिरहेको समस्याले दक्षिण एशियामा आर्थिक आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यस प्रतिकूल वातावरणमा दक्षिण एशियाको ८५ प्रतिशत आर्थिक आकार भएको भारतीय अर्थतन्त्रले संसारमा सबभन्दा अधिक आर्थिक विकास दरको यात्रा गरिरहेको छ । अर्थात् भारतले प्राप्त गरेको उपलब्धि र सूत्रलाई अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरू आफ्नो परिपे्रक्ष्य र सन्दर्भमा मनन गरेको खण्डमा उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । भारतको उच्च आर्थिक विकास दरको द्योतक भारतको लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संस्थालाई बलियो बनाउँछ । संस्था बलियो भएको खण्डमा राज्यको संकल्प सिद्धिमा परिणत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन जनताले बडो तदारुकताका साथ गरेको हुन्छ । यस तर्कलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिवाद पनि गरेका छन् । उनीहरूले चीनको आर्थिक विकासलाई उदाहरणको रूपमा लिन्छन् । तर, चिनियाँ जनताभन्दा ताइवानका जनताको आम्दानी पाँच गुणा बढी रहेको छ । यसको प्रमुख कारण ताइवानको प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । डाभोस सम्मेलनदेखि जी ट्वेन्टीको हरेक बैठकमा भारतको विकास यात्रालाई अर्थशास्त्रीहरूले बखान  गरेका छन् । भारतको तीव्र आर्थिक विकासको कारण समावेशी लोकतन्त्र नै हो । समावेशी लोकतन्त्रले गर्दा खुला अर्थतन्त्र र भूमण्डलीकरणको लाभ भारतले प्रचुर मात्रामा लिएको छ । आज संसारको सबभन्दा अधिक स्मार्ट फोन डाटा प्रयोग गर्ने मुलुक भारत नै भएको छ । ग्लोबल फिन्टेकको प्रयोगमा पनि भारत अग्रणी स्थानमा छ । संसारका दोस्रो मोबाइल निर्माताको सूचीमा भारत रहेको छ । भारतले हरेक योजनालाई पर्यावरणमैत्री बनाएको छ । विगतका दिनमा ठूला योजनाहरू पर्यावरणमैत्री थिएनन् । तर, वर्तमान परिवेशमा हरेक योजनालाई पर्यावरणमैत्री बनाउन विद्युतीयकरणमा अधिक जोड दिएको छ । । यूपी उत्तराखण्ड रेलवेलाई पूर्णरूपले विद्युतीयकरण गर्न सरकार सफल भएको छ । पेट्रोलमा २३ प्रतिशत इथानोल प्रयोग गरेर पार्यावरणमैत्री बनाउन भारतले प्रयास गरेको देखिन्छ । गरीब जनतालाई राज्यकोषमा पहुँच बढाउन भारतले धेरै गुरु योजना परिचालित गरेको छ । सन् २०१४ देखि हालसम्म भारतले ११ करोड गरीबहरूलाई शौचालय उपलब्ध गराएको छ । सरकारी लाभांशमा बिचौलियालाई निस्तेज गर्न गरीब जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न सरकार समर्थ भएको छ । थप ४१ करोड जनता बैंकिङ प्रणालीमा जोडिएका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत ३ करोड गरीब जनतालाई आवास उपलब्ध गराएको छ । नारी अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै २ करोड ५० लाख घरहरूमा पुरूष र नारीको संयुक्त स्वामित्वलाई सरकारले स्थापित गरेको छ । एक समयमा एयर इन्डिया आर्थिक घोटालाको समाचार पत्रिकाहरूको पहिलो पृष्ठमा हुन्थ्यो भने वर्तमान परिवेशमा संसारमा सबभन्दा बढी विमान खरीद गर्ने कम्पनी बनेको छ । आर्थिक विकासको तीव्रताको कारणले गर्दा एशियाको सबभन्दा ठूलो हेलिकोप्टर कारखाना भारतले स्थापना गरेको छ ।  आज संसारमा सबभन्दा ठूलो मुद्दा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हो । तथ्यांकअनुसार संसारका ३० प्रतिशत मान्छेसँग मात्र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार रहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । भारतले प्रधानमन्त्री स्वामित्व योजनाअन्तर्गत २ लाख ३४ हजार गाउँमा ड्रोन सर्वे गरेको छ । ड्रोन सर्वेअन्तर्गत सम्पत्तिको सीमांकन र रेखांकन बडो वैज्ञानिक ढंगले हुने गर्छ । उक्त योजनाअन्तर्गत १ करोड २२ लाख जनताले हालसम्म सम्पत्तिको अधिकारमा सुनिश्चितता पाएका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री किसान योजनाअन्तर्गत सरकारले २ प्वाइन्ट ५० लाख करोड धनराशि ११ करोड किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । विगतका दिनहरूमा बोर्डरको गाउँलाई अन्तिम गाउँ भन्ने गरिन्थ्यो तर वर्तमान सरकारले बोर्डरको गाउँलाई पहिलो गाउँको दर्जा दिएको छ । सरकारको हरेक नीति र कार्यक्रम बोर्डरको गाउँबाट नै शुरू हुने गर्छ । भारत सरकारले उत्तर पूर्वी राज्यलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन अधिक ध्यान दिएको छ ।  वास्तवमा सुशासन मानवीय संवेदनाबाट मात्र सम्भव छ । रसिया युक्रेन युद्ध ताका सरकारको सबभन्दा ठूलो चुनौती नै भारतीय विद्यार्थीहरूलाई युक्रेनबाट मुक्त गराउनु थियो । सरकार १४ हजार विद्यार्थीहरूको परिवारसँग सीधै सम्पर्कमा थियो ।  दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा लोकतन्त्र कमजोर भएकाले गर्दा संस्थाहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । नेपालको सन्दर्भलाई केलाउँदा दलहरूको भागबण्डा, बिचौलियाको बिगबिगी र माफियाको दबदबाले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर भएको छ । यस अर्थमा नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले भारतको अनुभवबाट पाठ सिक्नुपर्छ । वर्तमान परिवेशमा दातृ संस्थाहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्न मुश्किल भइरहेको अवस्था छ । हरेक मुलुकले आप्mनो आर्थिक समस्या आपैm समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । यस सन्दर्भमा भारत आप्mनो छिमेकीहरूप्रति आर्थिक कारोबारमा लचिलो हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा गुजरालले प्रतिपादन गरेको परराष्ट्र नीति मोदी सरकारले मनन गर्नुपर्छ । गुजराल डक्ट्रिनअनुसार ठूलो राष्ट्रको मुटु पनि ठूलो हुनुपर्छ । साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूसँग त्यागका भावनाका साथ सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा जोडिएको खण्डमा भारतलगायत सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली मुलुकले फड्को मार्न सक्छ । लेखक अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका अध्येता हुन् ।