भर्ना शुल्कमा अनियमितताबारे स्थानीय सरकार र गृहसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ।