नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०४८ सालयता दक्षिणी झापाको गौरीगञ्ज क्षेत्रबाट संसदीय चुनावमा निरन्तर प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनका प्रतिस्पर्धी भने चुनावैपिच्छे फेरिएका छन् ।
गरीबमा वित्तीय पहुँच राख्ने उद्देश्यले लघुवित्त सेवाको शुरुआत सन् १९७० को दशकमा भएको हो । बंगलादेशमा सन् १९७६ मा प्रो.मोहमद युनुसले ग्रामीण बैंक स्थापना गरेपश्चात् लघुवित्त कार्यक्रमको संस्थागत रूपमा शुरुआत भएको पाइन्छ । लघुवित्त सेवाको मूल सिद्धान्तका बारेमा सीजीएपीले औंल्याएका मूल सिद्धान्तहरू चर्चा गर्न अपरिहार्य छ । यस संस्थाले प्रतिपादन गरेका लघुवित्तका ११ ओटा मुख्य सिद्धान्त निम्न छन् :
ऋण मात्र होइन, विविध खालको वित्तीय सेवाको खाँचो गरीबलाई पनि हुन्छ : अन्य व्यक्तिलाई जस्तै सुविधाजनक ढंगबाट लचिलो रकम लागतको वित्तीय सेवा आवश्यक हुन्छ । परिस्थितिअनुसार उनीहरू कर्जा मात्र होइन बचत, बीमा, नगद स्थानान्तरण सेवा चाहन्छन् ।
लघुवित्त सेवा गरीबीसँग जुध्ने एउटा सशक्त माध्यम हो : गरीबले लघुवित्त सेवामा पहुँच पाएपछि उनीहरूको आय बढ्छ, सम्पत्तिको सृजना हुन्छ अनि सम्भाव्य बाह्य विपत्तिबाट जोगिन सक्छ । गरीब परिवारले लघुवित्तको उपयोग दैनिक हातमुख जोड्ने समस्या हल गर्नेदेखि भविष्यको योजना निर्माण गर्नेसम्मका लागि गर्ने गर्छन् ।
लघुवित्त भनेको गरीबलाई सेवा पुर्याउने वित्तीय प्रणालीको निर्माण गर्नु हो : धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकमा बहुसंख्यक जनता गरीब हुन्छन्, उनीहरूले बैंकिङ सेवा पाउँदैनन् । धेरै गरीब आधारभूत वित्तीय सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । धेरै मुलुकमा लघुवित्तलाई अहिले पनि सीमान्त क्षेत्रको विकासको वाहकका रूपमा हेरिन्छ । लघुवित्तमा धेरैभन्दा धेरै गरीबको पहुँच पुर्याउन लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रको अभिन्न अंग हुनु जरुरी हुन्छ ।
गरीबमा वित्तीय पहुँचको मुख्य औजार लघुवित्त सेवा नै हो । गरीबमा आय आर्जनमूलक र सानो कर्जा, सहुलियतपूर्णका साथै विनाझन्झटिलो, विनाधितो कर्जा प्रवाह, बचत, बीमा र साना विप्रेषण सेवा नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।
धेरै गरीबबीच लघुवित्त सेवा पुर्याउन वित्तीय दिगोपना आवश्यक हुन्छ : भरपर्दो किसिमको लघुवित्त संस्थाहरूको अपर्याप्तताका कारण धेरैजसो गरीबले राम्रो वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । संस्था बलियो र दिगो हुन आफ्ना सबै प्रकारका लागत उठ्ने गरी ब्याज निर्धारण गर्नुपर्छ । बलियो र खुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको अभावमा धेरै गरीबको वित्तीय सेवामा पहुँच हुन सकेको छैन ।
वित्तीय रूपले दिगो संस्थाको निर्माण गर्न आफैमा साध्य होइन, यो गरीबकहाँ पुग्ने बाटो मात्र हो । दिगोपन भनेको लघुवित्त सेवा दिने संस्थाको सम्पूर्ण लागत धान्न सक्ने क्षमता हो । दिगोपन प्राप्त गर्नुको अर्थ कारोबार लागत घटाउनु, सदस्यका लागि अति उपयोग हुने सेवा दिनु र बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित वर्गसम्म पुग्ने नयाँ बाटो पहिचान गर्नु हो ।
लघुवित्त संस्था स्थायी प्रकृतिको स्थानीय वित्तीय संस्थाको निर्माणतर्फ उन्मुख हुन्छ : गरीबलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन स्थानीय वित्तीय संस्था बन्न जरुरी छ । यस प्रकारका संस्थाले स्थानीय बचतलाई परिचालन गर्न, लघुकर्जा दिन र विविध खालका सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय वित्तीय संस्था र निजी पूँजीबजार सुदृढ हुँदै गएपछि दाता र सरकारमाथिको तथा सरकारी विकास बैंकमाथिको निर्भरता बिस्तारै घट्दै जान्छ लघुकर्जा हरेकका लागि र हरेक परिस्थितिमा
सर्वोत्तम उपाय होइन : आम्दानी वा ऋणको किस्ता बुझाउने स्रोत नहुने अतिगरीब र विपन्नहरूलाई ऋण उपयोग गर्नुभन्दा अघि अन्य खालको सहयोग चाहिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा सानो अनुदान, पूर्वाधार सुधार, रोजगारी र तालीम कार्यक्रम तथा अन्य गैरवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि अझ उपयुक्त औजार हुन सक्छ । सम्भव भएसम्म यस्ता गैरवित्तीय सेवाहरू बचत निर्माणसँग जोड्नुपर्छ ।
निर्देशित ब्याजदरले गरीबको वित्तीय सेवाको पहुँचलाई कुठाराघात गर्छ : थोरै ठूलो कर्जा लगानीभन्दा धेरै सानो कर्जा लगानीको लागत बढी हुन्छ । लघुकर्जा दाता संस्थाले औसत बैंक ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज नलगाएसम्म उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण लागत धान्न सक्दैनन् । उनीहरूको विकास र दिगोपनालाई दुर्लभ र अनिश्चित मानिने कम लागत भएको स्रोत प्राप्तिमा सीमित गरिदिन सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गर्यो भने ब्याजदर यति धेरै कम हुन्छ कि त्यसबाट लघुकर्जा दिगो हुनै सक्दैन । लघुकर्जा दिने संस्थाले आफ्नो सञ्चालन अदक्षताको लागत बेहोर्नुपर्छ । हुनुपर्ने भन्दा बढी ब्याज र शुल्क आफ्ना ग्राहकलाई लगाउन हुँदैन ।
सरकारको भूमिका वित्तीय सेवालाई बढावा दिने वातावरण बनाउनु हो, प्रत्यक्ष रूपमा आफैले वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने होइन : गरीबहरूको बचतको सुरक्षा हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त सेवाको विकासलाई गति प्रदान गर्ने किसिमका सहयोगात्मक नीति बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सरकारले लघुवित्तका लागि गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने स्थिर अर्थ व्यवस्था कायम राख्नु, ब्याजदर नियन्त्रण नगर्नु, अनुदानपूर्ण दीर्घकालीन ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वित्त बजारलाई नबिगार्नु आदि हुन् । विशेष परिस्थितिमा जब अन्य स्रोतको अभाव हुन्छ, सुदृढ र स्वनिर्भर लघुवित्त संस्थाका लागि सरकारी आर्थिक सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
बाह्य दातृ संस्थाको सहयोग निजी पूँजीको पूरक हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी होइन : लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास गर्न र परीक्षणात्मक वस्तु तथा सेवालाई सहयोग गर्नमा भने दातृ निकायले अस्थायी रूपमा उचित अनुदान वा ऋण प्रदान गर्न सक्छन् । केही अवस्थामा लामो अवधिको अनुदान पनि आवश्यक हुन्छ । यसले छरिएर रहेका जनसंख्या वा दुर्गम स्थानका जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
संस्थागत र मानवीय क्षमताको कमी नै मूल अवरोध हो : लघुवित्त संस्थाको व्यवस्थापक र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, लघुवित्तलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक, अन्य सरकारी निकाय र दातृ संस्थाहरू तहसम्म नै शीप र प्रणाली बनाउनु आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै तहका क्षेत्रबाट हुने लगानीले क्षमता विकास गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
लघुवित्तको कार्य सम्पादनको मापनमा पारदर्शिता भएमा यसले राम्रो काम गर्छ : गरीबलाई वित्तसेवा पुर्याउने संस्थाको वित्तीय र सामाजिक उपलब्धिसम्बन्धी शुद्ध, स्तरीय र तुलना गर्ने योग्य सूचनाको निकै महत्त्व हुन्छ । बैंक निरीक्षक, दातृ निकाय, लगानीकर्ता र खासगरी लघुवित्त सेवाका गरीब ग्राहकलाई जोखिम र प्रतिफलको मूल्यांकन गर्न यस प्रकारको सूचना आवश्यक हुन्छ ।
यसरी अन्तरराष्ट्रिय संस्था सीजीएपीले उठान गरेका लघुवित्तका मूल सिद्धान्त नै लघुवित्तमा अहिलेसम्मका उत्कृष्ट र प्रतिस्थापित आधारशिला मानिएको छ । गरीबमा वित्तीय पहुँचको मुख्य औजार लघुवित्त सेवा नै हो । गरीबमा आय आर्जनमूलक र सानो कर्जा, सहुलियतपूर्णका साथै विनाझन्झटिलो, विनाधितो कर्जा प्रवाह, बचत, बीमा र साना विप्रेषण सेवा नै यसको प्रमुख उद्देश्य हो । यिनै सिद्धान्तबाट प्रेरित लघुवित्त कार्यक्रम विश्वमा प्रभावकारी बनेर गरीबी न्यूनीकरण गर्नमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम द्रुत गतिमा विस्तार भएको त छ तर सैद्धान्तिक हिसाबले विचलन आएको देखिन्छ । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, अधिक नाफा, धितोमुखी ठूलो आकारमा कर्जा प्रवाह यसका उदाहरण हुन् ।
लेखक लघु तथा ग्रामीण वित्तविज्ञ हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएसँगै सरकारको आकार, देशको विकास र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने संवैधानिक घोषणाको अन्तरसम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले केके गर्ने वा केके नगर्ने भन्ने विषयको निर्धारण यसको आकारले गर्छ । सरकारको आकारलाई यसले गर्ने खर्च वा संकलन गर्ने राजस्व वा यसले प्रदान गर्ने रोजगारीका आधारमा मापन गर्ने प्रचलन छ । सार्वजनिक कोषबाट सेवासुविधा लिने व्यक्तिहरूको संख्याबाट पनि सरकारको आकार निक्र्योल गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय लेखा, वार्षिक बजेटलगायत सरकारी डाटाबाट सरकारको आकार मापन गर्न सकिन्छ । त्यसो त सरकारको आकारलाई राज्यले लिएको राजनीतिक दर्शनले पनि निर्देश गर्ने गर्छ । उदारवादी दर्शनले सरकार सानो बनाउने कुरा गर्छ भने समाजवादीहरूले सरकार व्यापक लोककल्याणकारी काममा लाग्नुपर्ने भएकाले सरकारको आकार स्वत: ठूलो हुने तर्क गर्छन् । उदारवादले बजारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसले अर्थतन्त्र र समाजका सबै समस्या समाधान गर्न बजारलाई नै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
बजार अर्थात् निजीक्षेत्र असफल (फेल) हुने तर जनताको हितको लागि गर्नैपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ भनी सार्वजनिक अर्थशास्त्रमा तर्क गरिएको छ । उता सरकार असफल हुने तर निजीक्षेत्रले गर्न सक्ने काम बजारलाई नै छाड्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता पनि रहेको छ । विचारधाराका आधार यिनै तर्क हुन् र तर्कका आधार प्रमाण हुन् । प्रमाण नभएको तर्क न्यायको गरिमा कायम गरेको अदालतमा पनि पराजित हुन्छ भनिएको छ । सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने सन्दर्भमा पनि ठोस प्रमाणित आधार चाहिन्छ । सानो वा ठूलोभन्दा पनि ठिक्कको आकारको सरकार अहिलेको आवश्यकता हो । यस आलेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी १० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको घोषणा र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने विविध पक्षका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
पहिलो विचार गर्नुपर्ने विषय सरकारको कार्यक्षेत्र हो । सरकार केके काममा संलग्न हुने सोही आधारमा सरकारी कर्मचारीको संख्या निक्र्योल हुन्छ । विगतमा सरकारले गर्ने उद्योग, व्यापारलगायत कतिपय काम अहिले निजीक्षेत्रले गर्न थालेको छ । यसैले सरकारी संस्थानहरू निजीकरण वा खारेज भएका छन् । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको अंश घटेको छ जसले गर्दा हामी किनेर खाने अर्थतन्त्र बनेका छौं । सन् १९९० तिर सरकारले उद्योग गरेर खाँदैन भनियो र विनिवेशमा गइयो । तर, नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि उद्योग गरी खाएन । जब उदारीकरणले बढाएको परनिर्भरता र व्यापारघाटाको बहस हुन्छ तब मात्र सरकारले औद्योगिक विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक विकास गर्न आन्तरिक र बाह्य चुनौती छन् र यी चुनौती जटिल छन् । यी चुनौती चिर्न सशक्त र बलियो सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ सरकारको आकार बढाउनुपर्छ, कर्मचारी थप्नुपर्छ र उनीहरूको क्षमता र नैतिकता बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै नेतृत्वमा औद्योगिक विकास गरे पनि सहजीकरण गर्न कर्मचारीतन्त्रको आकार घटाएर हुँदैन । देशमा उद्योगधन्दा चाहिने भए, बेचेर खाने भए, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भए कर्मचारीको संख्या घटाएर हुँदैन । यसको अर्थ देश विकासका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । त्यसैले त भनिएको छ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् जसमा एक तिहाइजति सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नुपर्छ ।
सरकारको आकार कत्रो हुने भन्ने विषयको अर्को निर्धारक तत्त्व विकासको अवस्था पनि हो । हामी अतिकम विकसित अवस्थामा छौं । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४१० अमेरिकी डलर मात्र छ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरू पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । पुगेका सेवाको पनि गुणस्तर कमजोर छ । निजीक्षेत्र पनि सबै क्षेत्रमा नतिजा ल्याउन सक्ने गरी विकसित र क्षमतावान् छैन । यसले गरेका काम पनि सन्तोषजनक छैनन् र समाजलाई थप विभाजित गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बन्नेभन्दा पनि कालोबजारी गर्ने र सरकारी सहुलियत खोज्नतिर यसको ध्याउन्न छ । धनी र गरीबको खाडल बढाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यसका दृष्टान्त हुन् । यस प्रकारको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र निजीक्षेत्र पनि विकसित नभएको देशमा सरकारले नै सबै काम गर्नुपर्छ । तुलनात्मक रूपले प्रतिकर्मचारी सेवा गर्नुपर्ने नागरिकको संख्या पनि नेपालमा बढी नै छ । जनताले सेवा नपाएको गुनासो सबैतिर सुनिन्छ, पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण कर्मचारीको कमीलाई औंल्याउने गरिएको छ । उच्च तहको नीति–निर्माणमा पनि कमजोरी रहेको बताइन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालमा अहिले कर्मचारी कटौती गर्नुको अर्थ विकासलाई अवरुद्ध गर्नु हो । देश कमजोर बनाउने एउटा तरीका सरकारको आकार घटाउनु पनि हो । प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १ हजार ४१० डलरलाई १४ हजार १० डलर पुर्याएपछि कर्मचारी कटौती गर्न उपयुक्त होला । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजीक्षेत्र नफस्टाइसकेको नेपालमा सरकार रोजगारदाता पनि हो भन्ने विषयलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रतिवर्ष रोजगारीका लागि श्रमबजारमा थपिने ५ लाख जनशक्तिमध्ये १ लाखले मात्र देशभित्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । यो १ लाखमा एक तिहाइजतिमा सरकारी क्षेत्रकै योगदान छ । सरकारी रोजगारीले एकातिर नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा योगदान गर्छ भने नागरिक र सरकारलाई पनि जोड्ने गर्छ । संविधानमा घोषित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि त सार्वजनिक क्षेत्रको आकार बढ्नै पर्छ । वार्षिक समीक्षाहरूमा अहिले तीनै तहका सरकारी निकायमा कर्मचारीको कमी रहेको बताइन्छ । सन् २०४७ सम्म जनसांख्यकीय लाभ प्राप्त गरिसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको देशको सरकार खुम्चिएर होइन, फैलिएर लाभ लिन सक्नुपर्छ । यस्तो बेलामा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने भन्ने विषय बेमौसमको बाजा जस्तो सुनिने गरेको छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको कटौती गरिनु हुँदैन । संघको संरचनामा कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने प्रयास गरिएको भए तापनि विगत ४–५ वर्षमा ९–१० हजार नयाँ दरबन्दी सृजना भएको पाइएको छ । सरकारको कार्यक्षेत्र बढेकाले गर्दा नै कतिपय कामका लागि नयाँ सरकारी निकायको स्थापना गर्नु परेको छ र यो निरन्तर हुन्छ नै । कसुरजन्य सम्पत्ति विभाग, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण यसका केही उदाहरण हुन् । एक जना अमेरिकी विद्वान्ले सरकारको आकार सधंै बढ्ने मात्र गरेको आफ्नो अनुसन्धानमूलक पुस्तक ‘ग्रोइङ पब्लिक’ मा उल्लेख गरेका छन् । यसरी सरकारको विस्तार हुने एउटा कारण सरकार जनताको घरदैलोसम्म पुगेर कल्याणकारी राज्यको वैधता स्थापित गर्नु परेकाले पनि हो । नेपालमा संघीयता यसको लागि ल्याइएको थियो । संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गर्ने छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति भर्ना गर्ने र समायोजन गर्न नसकिएको अहिलेको अवस्थामा फेरि कर्मचारीको संख्या नै कटौती गर्नु तर्कसंगत र यथार्थमा आधारित नभएको बताइन्छ ।
संघीयताले सरकारको राजनीतिक आकार ह्वातै बढाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करीब ५० हजार राजनीतिक जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट सुविधा लिन थालेका छन् । तर, राजनीतिलाई अस्थायी सरकार भनिएको छ । स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो । यसरी एकातिर सरकारको राजनीतिक आकार बढाउने र अर्कोतिर स्थायी सरकारको आकार घटाउने विषय पनि सामञ्जस्यपूर्ण देखिँदैन । सक्षम र पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी नभई नेताहरूले पनि काम गर्न सक्दैनन् । कानूनको मस्यौदा गर्ने, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने कामका लागि कर्मचारी नभई हुँदैन । नेता बढ्ने कर्मचारी घट्ने गरेर जनताले सेवासुविधा पाउने होइनन् बरु व्यावसायिकता र योग्यता प्रणालीलाई गम्भीर धक्का लाग्ने स्पष्ट छ । निजामती सेवा ऐन पनि नल्याउने र कर्मचारी पनि कटौती गर्ने घोषणाले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर पार्दै स्थायी सरकारलाई नै दुर्बल बनाउन खोजेको आभास मिलेको छ ।
लेखक निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छन् ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वाजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले उतारचढावपूर्ण ६३ वर्षे यात्रा पूरा गरेको छ । ६ दशकभन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल एयरलाइन्सको ‘आर्थिक स्वास्थ्य’ भने दिनानोदिन खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।सन् १९५८ मा २८ सिटे डाकोटा डीसी–३ विमानबाट काठमाडौँ–सिमरा उडेर हवाई उडान सुरु गरेको निगमले हाल वाइडबडी जहाजबाट विभिन्न गन्तव्यमा उडान त गर्दैछ । तर, संस्था झण्डै ५० अर्ब ऋणमा भासिएको छ । आन्तरिक उडानमा अस्तित्व नै गुम्योकुनै समय नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले देशका अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा उडान गर्थे । हाल आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिती शून्य प्रायः छ । २ वटा ट्वीनअटर विमानले आन्तरिक उडान गरिरहेको भएपनि त्यो खस्कँदो छ । चीनसँग खरिद गरिएका २ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई–१२ जहाज भने १५ असार २०७७ असार अर्थात् २ वर्ष अघिदेखि घाम तापेर बसेका छन् । यी जहाजको सञ्चालन खर्च आम्दानीभन्दा बढी छ ।अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ जापान, साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, थाइल्याण्डको बैंकक, हङकङ र भारतका ३ शहर (दिल्ली, बैंलोर र मुम्बई)मा नियमित उडान गर्दै आएको छ । २ वटा वाइडबडी र २ वटा न्यारोबडी एयरबसमार्फत अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान भरिरहेको निगम विश्वका अन्य ध्वजाबाहक र नेपालकै प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायक कम्पनीका सामू भने निरिह बन्नु परिरहेको छ ।ऋण चुलियो, किस्ता तिर्न बन्दपछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स क्रमशः घाटामा छ । संस्थाको थाप्लोमा रहेको झण्डै आधा खर्ब ऋणको भार बोकेर निगमका जहाज आकाशमा उडिरहेका छन् ।अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका एयरबस ३२० र वाइडबडी ३३० जहाजको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले वाइडबडी ए ३३०, २ वटा एयरबस ए ३२० र चिनियाँ जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको तिर्न बाँकी साँवा र ब्याज ४७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।वाइडबडी जहजा खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिएको थियो । २ वटा एयर बस ३२० किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब, २ वटा वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग २५ अर्ब र चिनियाँ जहाज खरिदमा ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख गरी ३८ अर्ब ७२ करोड ऋण बढेर हाल ४७ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।पटक पटक राजनीतिक हस्तक्षेपचरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले राजनीतिक हस्तक्षेप पटक पटक ब्यहोरिरहेको छ । हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पहिलो प्रहार निगमले खेप्नुपरेको छ ।हरेक पटक सरकार फेरिँदा निगम कमाउने भाँडो बन्ने गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आउने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहारण हुन् प्रेम आले । उनले आफूले सिफारिस गरेका कार्यकर्तालाई भर्ती नगरेपछि निगमका निलम्बित अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गर्दै हातपात नै गरेका थिए ।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २१ दिनसम्म निगमको व्यावसायिक उडान नै रोकेर २०६२ कात्तिक २५ गतेबाट बंगलादेशको ढाकादेखि अफ्रिकाको बुरुन्डीसम्म यात्रा गरेका थिए । तर, निगमले अहिलेसम्म पनि ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यो उडानको भाडा पाएको छैन । राजतन्त्रदेखि हाल गणतन्त्रसम्म पनि नेपाल एयरलाइन्सले पटक पटक दलको हस्तक्षेपबाट दलदलमा फस्नु परेको छ । २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी दलबलसहित सत्तामा पुग्यो । प्रधानमन्त्री बने त्यतिबेला भर्खर हिंसात्मक राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनले त्यतिबेला निगमको महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गरे ।प्रचण्डको उक्त कदमको विरुद्दमा तत्कालीन महाप्रबन्धक केबी लिम्बु अदालत गए । अदालतले यसको छिनोफानो गर्न ५ महिना लगाईदियो । महाप्रबन्धकको रुपमा कंसाकारले काम गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले लिम्बुलाई पुर्नबहाली गरिदियो ।नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापती रुकमांगत कटुवालसँगको टसलका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो ।झलनाथको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अदालतबाट पुर्नबहाली पाएका केबी लिम्बुले निगमको महाप्रबन्धकको रुपमा काम गरिरहेका थिए । तर, खनाल नेतृत्वको सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा भित्र्यायो ।आफूलाई मुद्दा हराएर निगमको महाप्रवन्धका रुपमा फर्किएका लिम्बुको कार्यकारी अधिकार सहित निगममा छिरेका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक लिम्बुबीचको टसल छताछुल्ल भयो । विवाद बढेपछि कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए ।कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कंसाकारले ६ वटा जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु गरे । बैना वापतको रकम पनि पठाए ।तर, जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेल पुगे । बैना रकम फिर्ता आएपछि सफाई पाएर फर्किए । उनी पदमुक्त पनि भए ।कंसाकार कार्यकारी अध्यक्षबाट पदमुक्त भएपछि लिम्बु नै कार्यकारी महाप्रबन्धक बने । लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि निगमकै कर्मचारी मदन खरेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त भए । त्यतिबेला निगमको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गर्न थालिएको थियो ।तर, फेरि बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गाईगुई सुरु भयो । स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले शिवशरण न्यौपानेलाई निगमको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । त्यतिबेलाको सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष थिए झलनाथ खनाल । न्यौपानेलाई निगमको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न खनालले स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई ठूलो दबाब दिएका थिए ।कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपाने र महाप्रवन्धक खरेलबीच विवाद बढ्यो । कार्यकारीको हैसियतले न्यौपानेले खरेललाई काम गर्न दिएनन् । त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए । खरेलले राजीनामा दिएपछि जेठ २०७२ मा सुगतरत्न कंसाकारलाई महाप्रबन्धक बनाईयो ।न्यौपानेलाई सरकारले निगमको बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय नमान्ने भन्दै न्यौपाने अदालत गए । अदालतले न्यौपानेको पुर्नबहाली गरिदिएन ।सरकारले पुनः पर्यटन सचिवलाई नै बोर्ड अध्यक्ष बनायो । महाप्रबन्धक कार्यकारी भए । कंसाकारकै कार्यकालमा निमगले २७४ सिट क्षमताका २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्यो । हवाई उडानको बजारमा निगमले आफ्नो हिस्सा १७ प्रतिशितसम्म पु¥यायो ।तर, २०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि २०७४ फागुनमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटनमन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी । अधिकारी सहमत नहुँदा नहुँदै ओलीले मदन खरेललाई निगमको सदस्यमा नियुक्त गरे । सदस्य नियुक्त भएको केही दिनमै ओलीले नै महाप्रबन्धक कंसाकारको कार्यकारी अधिकार खोसेर खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए ।आफ्नो अधिकार खोसिए पनि कंसाकार महाप्रबन्धकको रुपमा निगममै बसे । रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री नियुक्त भए । भट्टराई मन्त्री बनेपछि कंसाकारले माघ २०७६ मा पदबाट राजीनामा दिए ।२०७६ चैतबाट कोरोनाका कारण मुलुक लकडाउनमा गयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वकै सरकारले पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदा सम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्ष बनायो ।घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष रहेकै बेला सदस्यमा नियुक्त भए डिमप्रकाश पौडेल । त्यसपछि उनै पौडेलले निगममा कार्यकारी अधिकार पाए । उनी असोज २०७७ मा महाप्रबन्धक बनाईए ।त्यपछिको यो बीचमा संसद विघटन, सर्वोच्चद्वारा विघटन बदर लगायतका घटनाक्रम पछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि बल्ल देउवाले नेकपा एकिकृत समाजवादीको सिफारिसमा प्रेम आलेलाई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । मन्त्री भएको ५ दिनमै आलेले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको अधिकार खोसेर कार्यकारी अध्यक्षका बनाएर युवराज अधिकारीलाई भित्र्याए । कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको प्रमाणित भएर सजाय भोगेका निगमकै अर्थ विभागका पूर्वप्रमुख अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाईएको थियो । डिल नमिलेपछि आलेले नै उनलाई निलम्बन गरिदिएका छन् ।आले अहिले मन्त्री पदबाट हटिसकेका छन् । अहिले जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री छन् । जाँदाजाँदै आलेले अधिकारीलाई निलम्बन गरेर निगमकै वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई अस्थायी महाप्रबन्धक बनाएका थिए । अहिले उनै ज्वार्चनले जसोतसो काम गरिरहेका छन् ।
२६ वैशाख, धनगढी । सुदूूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र, अस्थायी राजधानी र एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको मेयरका लागि नौ जना उम्मेदवार छन् । नेपाली कांग्रेसले निवर्तमान मेयर नृपबहादुर वडलाई उम्मेदवार बनाएका छन् र उनलाई सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समर्थन गरेका छन् । नेकपा एमालेले रणबहादुर चन्दलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने विगतका निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी मत ल्याएका […]
काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, अस्थायी शिक्षकका लागि लिइएको आन्तरिक परीक्षाका प्रतिस्पर्धी स्थायी शिक्षक। यस्तै भएको छ, शिक्षक सेवा आयोगले लिएको अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराउने लिखित परीक्षामा। तत्कालीन ...
