कान्तिपुर

बैशाख २०८०

राजनीतिक हस्तक्षेपले संघीय अस्पतालको व्यवस्थापन लथालिंग

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा पहाडी जिल्लाको एक मात्र सुविधा सम्पन्न डडेलधुरा अस्पताल कांग्रेस र माओवादी नेता कार्यकर्ताका कारण अस्तव्यस्त भएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि अस्पताल उपचार भन्दा पनि राजनीति गर्ने थलोमा परिणत भएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

औद्योगिक क्षेत्रको पर्खाइमा उद्योगी

काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हुन्, टुंगो छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सहज रूपमा व्यापक परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने आफूहरूको चाहनामाथि तुषारापात भएको उद्योगी बताउँछन् । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशमा उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो वातावरण रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति निकै महँगो छ । त्यसमै धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन असहज हुने गरेको छ । सरकारले सडक, पानी, बिजुलीको सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गरे धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी निराश रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राज्य सञ्चालकहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘नयाँनयाँ औद्योगिक क्षेत्र देशैभरि बनाउने घोषणा गरिएको छ तर भएकाको पनि राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन । शुरूमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । १० तिर हात हाल्ने तर काम केही नहुने परिपाटी ठीक नभएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लको धारणा छ । मल्लका अनुसार हाम्रा नीति निर्माताहरूको बोली र व्यवहार फरक छ । उनीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमी छ । औद्योगिक क्षेत्रबारे फलोअप र कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ । औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा आफूहरूले चर्को भाडामा जग्गा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी उद्योग चलाउँदा सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनुका साथै स्थानीयको अवरोध, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूको विरोध र स्थानीय तहका सरकारहरूको असहयोगजस्ता अप्ठ्यारा बेहोरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर सहज कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागीय अधिकारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सही तरीकाले छिटो सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र अभावको मार खेप्ने भनेको हामी व्यवसायीले मात्रै हो,’ उनले भने । परिसंघ उपाध्यक्ष अधिकारीले भएका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगीलाई नदिएर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको गुनासो गरे । ‘सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालाजु वा पाटन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्‍यो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने । उद्योगीहरू राज्यको ढिलासुस्ती, गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको दु:ख दिने नियतका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिइने भाडा र लथालिंग व्यवस्थापनजस्ता उद्योग सञ्चालनका समस्या पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ढिलाइले औद्योगिकीकरणमा प्रगति नदेखिनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक रूपमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर भने आफूहरू औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय यही हो । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । सुकुमबासीलगायत बस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्याले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा अलि लामो समय लिएको हो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहकार्य एवं सहयोग नभइरहेको उनको भनाइ छ । निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योग मन्त्रालयलाई उसको साथ र सहयोग अनिवार्यजस्तै छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी जंगलको मामिला र बस्ती व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट भएपछि काम अगाडि बढ्ने बताउँछन् । समन्वयमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वीपी प्रतिष्ठानको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै

साउन २, धरान । चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सेवाको लागि स्थापना भएको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आफै रोगी बन्दै गएको छ । प्रतिष्ठानमा हुने पदाधिकारीहरुको राजनीतिक नियुत्तिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दल दलमा फस्दै गएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवासँगै चिकित्सा शिक्षा पनि प्रभावित बनेको छ । प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको माग गर्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु विगत १ महीनादेखि आन्दोलनमा छन् । अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान दिएका छैनन् । पदाधिकारीहरुको लापरवाहीका कारण शैक्षिक सेवा पनि लथालिंग हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यनै प्रभावित बन्दै गएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा दक्ष व्यवस्थापक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर हुन थालेको छ । दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ मानिएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सुधारको माग गर्दै विगत १ महीनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान शुरु गरेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुको माग अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा पनि समस्या थपिदै गएको छ । प्रतिष्ठानमा करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस, एमडि, एम.डी.एम.एस, एम.एस्सी, पी.एचडी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार प्रत्येक वर्ष करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फस्दै गएका कारण आधुनिक उपकरणहरु खरीद गर्न नसक्दा पढाई पनि प्रभावित हुँदै गएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । अध्ययनका लागि २० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भर पर्नु परेको एमबिबिएसमा इन्टर्न गर्दै गरेका अमृत जैशी बताउँछन् । एकातिर अस्पतालको उपकरण पुराना छन् भने शिक्षकहरु नै पनि विद्यार्थीमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरुमा परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भरमा अध्ययन गर्नु पर्दा समस्या हुने गरेको छ, दोस्रो शिक्षकहरु १० बजे आउनु पर्नेमा ११/१२ बजे तिर आइदिने, अब धेरैजना शिक्षकहरु विद्यार्थी केन्द्रित भएर पढाउन पनि मन नगर्ने हुनुहुन्छ, आन्तरिक मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ होस्टलमा पनि धेरै समस्याहरु रहेको उनी बताउँछन् । इन्टरनेट, लाइब्ररी, लगायत सामग्रीहरुको मर्मत हुन नसक्दा समस्या परेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरुलाई हामीले कडा मेहेनत गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढाईमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआएर हो की, प्रशासनको कमजोरीले शिक्षकहरुले त्यो गर्न नसकेको हो, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई क्षती पुगिरहेको छ ।’ प्रतिष्ठानमा देशका विभिन्न जिल्ला सहित भारत लगायत अन्य मुलुकबाट पनि पनि अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा निःशुल्क, अर्धशिुल्क तथा सशुल्क अध्ययन हुने गरेको छ । विगत १० वर्ष यता प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । प्रतिष्ठानको पुरानै ब्राण्डले गर्दा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपाली बताउँछन् । अध्ययनमा सहयोग पुयाउने एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्स रे लगायत सामग्री नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डेन्टल विभागमा त झन २२ वर्ष अघिदेखि मेसिनहरु छन् त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पर्याप्त मात्रामा सिक्न पाएका छैन्, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराले विद्यार्थीहरुलाई तनाव दिरहेको छ ।’ व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण विद्यार्थीहरु पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । २५ वर्ष पुराना उपकरणहरु फेर्न नसक्दा अध्ययनलाई प्रभावित बनाएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षाै देखि बिग्रीएर थन्किकएका छन्, रेक्टरले किन्ने हैन मैले जानकारी गराउने हो मैले जानकारी गराएको छु ।’ डेन्टल पट्टीका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि उपकरणहरु नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले केही उपकरणहरु किन्न खोजेको पनि पछि त्यतीकै रह्यो, सबै उपकरणहरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो त भइहाल्छ नि, सि टी स्क्यान नहुदैमा सबै बिग्रीहाल्ने त हैन केही गाह्रो त अवश्य हुन्छ ।’ नयाँ उपकरणको लागि प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुरामनि पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, सामग्रीहरुको ल्याउने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ, सबै टेन्डर लागिसकेको छ, बिग्रीएका सामग्रीहरु पनि बनाएर सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८