उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको नवीकरणीय ऊर्जा (विकास र प्रवद्र्धन) विधेयक २०७७ को मस्यौदा निजी क्षेत्र विरोधी रहेको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विगतमा रहेको सार्वजनिक निजी साझेदारीको भावनलाई अन्त्य गरेको, निजी क्षेत्रको प्रतिनीधित्व हुने गरी संरचना केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन भन्दा पनि खरिदबाट हुने मुनाफालाई केन्द्रविद्युतमा राखेर प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।