नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ । पीपीए खुलाउन सरकारले नीतिगत गाँठो फुकाइदिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने अडानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । पीपीए थप्दा आइपर्ने आर्थिक र प्राविधिक जोखिमको दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्न चाहेको देखिन्न । उसले सरकारबाटै जोखिम वहनको प्रत्याभूति खोजिरहेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय भने तयार छैन । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई पीपीए खुलाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।