रूपन्देही । कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बालसुधारगृह स्थापना भयो । सङ्घीय सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर–७ गार्गी पथमा स्थापित बालगृह ६० जना क्षमताको हो । त्यसमा क्षमता भन्दा बढी १०२ बालक छन् ।
साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयका तीन कोठामा जबर्जस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता बालबालिकालाई छ । खासगरी बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख भए पनि समयमा फैसला नभएकाले यहाँका ४० बालकले कष्टकर दिन गुजारिरहेका छन् । सो सुधारगृहमा खुला ठाउँ छैन । शौचालयसमेत सफा छैन । खाना खाने र पकाउने ठाउँ पनि भद्रगोल छ ।
पेटभरि खानासमेत उपलब्ध नहुँदा आफूहरूले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको र सजाय भोगिरहेका बालबालिकाले बताउने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको छ । तीमध्ये बाह्र बालकलाई क्षयरोग लागेको छ । तीनजनाले अहिले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । सानाठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राखिएको एड्भोकेसी फोरमका सदस्य तथा बालकल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिवप्रसाद गौडेल बताउँछन् ।
नेपालको संविधान, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकूल राज्यले बालबालिकाका लागि सुनिश्चित गरेका अधिकार समावेश गरेर बालगृहलाई सुधारगृहका रूपमा विकसित गर्नुपर्नेमा कारागारको विकल्पका रूपमा सुधारगृहलाई राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘त्यहाँ न खेल्ने ठाउँ छ, न उनीहरूले घाम देख्न पाउँछन् । पढ्न, खेल्न हिँडडुल गर्न, शारीरिक अभ्यास गर्न पाउने अवस्थासमेत छैन जसले गर्दा बालकहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्,’ उनले भने ।
यसको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशमा रहेका बालसुधारगृहलाई बालमैत्री बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो, यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका पालिकामा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म हुन
सकेको छैन ।’
जुनसुकै समाजमा पनि विभिन्न विकृति एवम् कानुन विपरीतका अपराधजन्य गतिविधि कुनै न कुनै रूपमा हुने गर्छन् । यस्ता गतिविधिमा बालबालिकाको संलग्नता पनि हुने गर्छ । सामान्यतया बालबालिका आफैले कानून विपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् । यसमा वरिपरिको वातावरण, संगत एवं कतिपय अवस्थामा लोभ, लालच, दबाबजस्ता कुराले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिई सुधारका उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ ।
सो सुधारगृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाबाट कानूनको विवादमा परेका बालबिज्याइँमा संलग्न बालकलाई सुधारका लागि राख्न शुरू गरिए पनि क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् । रासस