लुम्बिनी सरकारका १० मन्त्रालय र प्रदेशसभामा हुने बिजुली खपतको बक्यौता भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभाको समेत मिटर रिडिङ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा हुने गरेको छ । त्यसको भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने समस्याले बक्यौता धेरै भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले मन्त्रालय र प्रदेशसभाको लाइन काटिदिएको हो ।