नबिल बैंकले नबिल क्यास मेसिन सञ्चालन सुरु गरेको छ । बैंकले ग्राहकलाई एटिएममार्फत रकम झिक्ने मात्र नभई रकम जम्मा पनि गर्न सक्ने सुविधा ल्याएको हो ।बैंकले यो सेवाको सुरुवात तीनधारा शाखा र...
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फर्छ्योट विनियमावली, २०७२ र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गर्ने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट विद्युतीय माध्यमका उपकरणमार्फत कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । नीतिगत व्यवस्था नहुँदै निजीक्षेत्रबाट कारोबार शुरू भइसकेको थियो । बैंकले लिएको नीतिले नगदबाट गरिने कारोबार कम गर्दै जाने प्रयासलाई छोटो समयमा उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
मोबाइल र इन्टरनेटका माध्यमबाट बैंक खातामार्फत कारोबार हुने भएकाले प्रोत्साहन गर्दा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्छ । तर, एटीएमबाट नगद झिकी सामान किनिने हुँदा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्ने देखिँदैन ।
आधुनिक भुक्तानी उपकरणका रूपमा सर्वप्रथम नबिल बैंक लिमिटडले सन् १९९० मा क्रेडिट कार्ड, हिमालयन बैंक लिमिटेडले १९९५ मा एटीएम, कुमारी बैंक लिमिटेडले २००२ मा इन्टरनेट बैंकिङ र लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले २००४ मा एसएमएस बैंकिङ शुरू गरेका थिए । यी सेवाहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, आधुनिक प्रविधिमा आधारित थिए र प्रणालीगत सुरक्षा अवधारणाको पूर्ण परिपालना गरिएका थिए । बैंकले वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, भुक्तानीका उपकरणबाट गरिने कारोबार दुर्गम भेगसम्म पु¥याउन तथा नगदको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले गैरबैंकिङ संस्थाले कार्ड वा वालेटमार्फत भुक्तानी र ट्रान्सफरका कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । बैंकले मौजुदा कानून र नीतिगत व्यवस्थाको अधीनमा रही २०७८ साउनसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक १० र भुक्तानी सेवाप्रदायक २८ गरी ३८ संस्थालाई सेवा सञ्चालन अुनमति प्रदान गरिसकेको छ ।
अनुमतिप्राप्त संस्थामध्ये केहीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् त केही सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । २०७८ साउनसम्म ९४१५ एजेन्ट तयार भई ९२ लाख ५३ हजारभन्दा बढी वालेट सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा वालेटबाट १ करोड ३१ लाख ५५ हजारपटक कारोबार गरी रू. १४०५२ लाख रकम बराबर कारोबार भएको छ । औपचारिक रूपमा वालेटमार्फत कारोबार शुरू भएको छोटो समयमा प्राप्त उल्लिखित वित्तीय प्रगतिलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
बैंकले सीमासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुअघि बैंक, वित्तीय संस्थाले आआफ्नै किसिमबाट कारोबारमा सीमा लगाएका थिए । बैंकले कारोबार रकम, उपकरण, नगद मौज्दात, भौगोलिक अवस्था र उपकरणको प्राविधिक सुरक्षालाई आधार मानी प्रतिपटक, दिन र महीना गरी तीन तहको सीमा निर्धारण ग¥यो । यसबाट प्रतिकारोबार र प्रतिदिन कारोबार बढी भए तापनि महीनाको कारोबार सीमाले नियन्त्रण गर्न सहज हुने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
विद्युतीय उपकरणबाट भुक्तानी/ट्रान्सफर २४/७ विधिमा अनवरत रूपमा भइरहन्छ । प्रणालीगत संरचनाले सुरक्षा प्रदान गर्ने र मानिसको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सीमा अनिवार्य मानिएको छ । प्रणालीलाई कुनै किसिमबाट नियन्त्रणमा लिई सर्वसाधारणको निक्षेपमा हानिनोक्सानी पुर्याइएमा त्यसको जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने संस्था, सेटलमेन्ट बैंक र अन्त्यमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने बैंकमा रहन्छ ।
सेवाप्रदायक संस्थाले कारोबार सीमा वृद्धि गरी दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा भुक्तानी र ट्रान्सफरको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । निर्देशन स्वीकार गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलो धनराशी लगानी गरिएकाले कारोबार गर्न सहज हुने मागलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । तर, सर्वसाधारणको निक्षेप र वित्तीय कारोबारको सुरक्षा गर्ने अन्तिम दायित्व बैंकमा रहेकाले सम्पूर्ण माग स्वीकार गर्न नसकिने देखिन्छ ।
वालेटबाट गरिने कारोबारको प्रतिपटक सीमा वृद्धिले वस्तु वा सेवा खरीदको भुक्तानीमा सहज हुन्छ । त्यसलाई प्रतिमहीना कारोबार सीमाले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मोबाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट बैंक खातामार्फत कारोबार हुने भएकाले प्रोत्साहन गर्दा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्छ । तर, एटीएमबाट नगद झिकी सामान खरिद गरिने हुँदा नगद कारोबारमा कमी आउन सक्ने देखिँदैन ।
बैंकले सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने उपकरण÷वालेटको प्राविधिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक २ वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्रमा प्रणालीगत लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, थोरै पूँजीमा स्थापित संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने एप्लिकेशन, सुरक्षा व्यवस्था र प्रणालीगत लेखाप्रणालीको प्रभावकारिता छलफलको विषय हुन सक्छ ।
गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित वालेटमार्फतको कारोबारलाई ग्रामीण भेगसम्म पँहुच वृद्धि गर्न र सानो भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध शहरी ग्राहकलाई महŒव दिइरहेकाले यस्तै प्रक्रियाबाट दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच सम्भव देखिँदैन । कारोबारको सीमा वृद्धिले वित्तीय पहुँच सम्भव छैन । ठूलो रकमको भुक्तानीलाई आरटीजीएस प्रणाली र इन्टरबैंक पेमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त प्रणालीबाट कारोबार गर्न बैंकसम्म पुग्नुपर्छ तर कनेक्ट आईपीएसबाट बैंकसम्म नगई घरबाट सम्पूर्ण कारोबार गर्न सकिन्छ ।
गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट सञ्चालित वालेटको पहुँच विस्तारमा सेवाप्रदायक संस्था र बैंकले आत्मबोध नगरेको अनुभव वालेट कारोबारमा भएको सीमा वृद्धिले प्रस्ट्याउँछ । वालेट कारोबारको सीमा प्रतिपटक रू. ५० हजार, प्रतिदिन रू.१ लाख र प्रतिमहीना रू. १० लाख कायम गरिएकाले बैंकबाट सञ्चालित मोबाइल/इन्टरनेट बैंकिङ समकक्षमा वालेटलाई उभ्याइदिएको छ । शहरी कारोबारीबाहेक शहरोन्मुख ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने ग्राहकको आजको आवश्यकता वालेटको पहुँच वृद्धि हो । ग्रामीण वा जिल्ला सदरमुकाममा बसोवास गर्ने व्यक्तिले प्रतिकारोबार रू. ५० हजार र प्रतिदिन रू. १ लाखका दरले कति प्रतिशतले कारोबार गर्छन् भन्ने तथ्यांक उपलब्ध भएको भए सीमा वृद्धिभन्दा पहुँच वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो होला ? पहुँच वृद्धिको पहिलो प्रयास वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र वालेट कारोबारको सुरक्षा मजबुती हो ।
वालेटमा जम्मा गरिएको रकम सेटलमेन्ट बैंकको सेटलमेन्ट खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको वालेटमा भएको एकमुष्ट रकम र सेटलमेन्ट खातामा जम्मा भएको रकमको योगफल बराबर हुनुपर्छ । वालेटमा देखिने सम्पूर्ण रकम बैंकिङ प्रणालीमा रहन्छ । बैंकले वालेटमा रातभर रहने रकमको शतप्रतिशत सीमा वृद्धि गरी रू. २५ हजारबाट रू. ५० हजार कायम गरिदिएको छ । वालेट भुक्तानीको माध्यम मात्रै भएकाले वस्तु वा सेवा खरीदका लागि बैंक खाता वा एजेन्टबाट वालेटमा ट्रान्सफर गरी भुुक्तानी गर्न सकिने हुँदा वालेटमा रकम राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ को विनियम २२(६) मा वालेट मौज्दतमा ब्याज प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थामा सेवाप्रदायक संस्थाले ब्याज प्रदान नगर्दा पनि बैंकले पहल गरेको देखिँदैन । तर, वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले ग्राहकलाई फाइदा नभई ब्याज मात्रै घाटा हुन सक्ने देखिएको छ ।
वालेटमा रातभर रहने रकमको सीमा वृद्धिले सेटलमेन्ट खातामा ठूलो रकम मौज्दात रहने र भविष्यमा यही व्यवस्था कायम रहेमा सेटलमेन्ट बैंकका लागि भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग बैंकले अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले भुक्तानी सेवाप्रदायकले समानान्तर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने, शहरकेन्द्रित हुने, वालेटमा बढी रकम राख्ने ग्राहकको खोजीमा संस्थाहरू रहने, ग्राहकलाई व्याज घाटा हुने, सेटलमेन्ट खातामा ठूलो मौज्दात जम्मा हुँदा केही समयका लागि कल खातामा रकम ट्रान्सफर हुन सक्ने देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई निगरानीको बोझ थपिने तथा सुरक्षा जोखिममा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । दैनिक भुक्तानीका लागि सीमा वृद्धि उचित नै देखिए तापनि रातभर वालेटमा रहने रकमको सीमा वृद्धिले भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई बाहेक अन्यलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिँदैन ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा जानकार व्यक्ति हुन्
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध हुन अधिकांश बैंकका कर्मचारीहरू उत्साहित देखिएका छैनन् । असार मसान्तभित्र कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन भनेपछि बैंकका कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक गर्न दबाब दिँदै आएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको झूटो विवरण पेश गरेर सबैलाई बाध्यकारी बनाउन खोजेको वित्तीय कर्मचारी संघहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्का कोषमा आबद्ध हुन गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गर्छन् । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रायः कर्मचारीहरू यसमा इच्छुक छैनन् । कोषको ऐन र कार्यविधिमा एकरूपता नभएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्को सञ्चालक समिति आएपछि नयाँ व्यवस्था गर्न सक्छ । यसले कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा घट्न सक्छ ।’
आफूहरूले पाइरहेको सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबर्जस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउने कोषको अनुचित दवाब मान्य नहुने उनले बताए ।
बैंकका कर्मचारी १०–२० वर्षदेखि जम्मा हुँदै आएको अर्बौं रकमसमेत कोषमा ल्याउने नियत रहेको उनको आशंका छ । अहिले यसकै कारण नबिल, एभरेष्टलगायत बैंकका कतिपय कर्मचारीले भटाभट राजीनामा दिएको र कतिपयले दिने तयारीमा रहेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले बताए ।
पछिल्लो समय नबिल बैंकमा करीब ६ जना कर्मचारीले यसकै कारण राजीनामा दिएको बैंकका मानव व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रोशन कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा अहिले ऐन र कार्यविधिमा कतिपय कुरा मेल खाँदैन । ‘कार्यविधि मात्रै संशोधन भएर अर्थ दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमसहित सामाजिक कोषमा राख्नुपर्ने भनेको छ तर कार्यविधिमा नभए पछि ढुक्क हुने वातावरण नभएकाले कतिपय कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन्,’ उनले भने ।
कोषले भन्दा बैंकले सेवासुविधा बढी दिएको बताउँदै उनले कोषमा राख्नुभन्दा बैंकमै मुद्दतीमा लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउने बताए । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘कसैको सञ्चय कोषमा ३० लाख जम्मा भएको छ । त्यो रकमको ब्याजभन्दा पनि कम उपदान आउने देखियो । यसैले धेरै कर्मचारी द्विविधामा परेका हुन् । नबिल बैंक अझै कोषमा दर्ता भएको छैन के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।’
समान योगदानकर्ता सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूले कोषबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधाहरूमा विभेद भएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले बताएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरका अनुसार श्रमिकले सेवा अवधिभर जम्मा गरेको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । तर, यो सरकारी कर्मचारीको तुलनामा धेरै कम हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले मासिक ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने तर सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषमा ६ प्रतिशत र सरकारका तर्पmबाट शतप्रतिशत राखिदिने व्यवस्था छ ।
सरकारी कर्मचारीका लागि भने कुल सेवा अवधिलाई अन्तिम महीनाको तलबले गुणा गरेर आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा आउने रकमलाई कोषले मासिक रूपमा पेन्सन दिने भनेको छ । तर, निजीक्षेत्रका कर्मचारीको योगदान बढी तर पेन्सन कम भएको उनको भनाइ छ । यसकारण निजीक्षेत्रका लागि सामाजिक कोषमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गलत भएको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् । एउटै रकम लगानी गरेर प्रतिफल फरक आउने भएकाले बैंकरहरूको आपत्ति जनाएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत कपिलमणि ज्ञवाली भने सबैलाई उपयुक्त हुनेगरी दुईपटक कार्यविधि संशोधन गरिसकेको र पछि प्रयोग गर्दै जाँदा जटिल परिस्थिति आए छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार कोषले ऐनको दफा ७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिको सिफारिशमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनले योगदानकर्ताको गुनासा सम्बोधन गरेको उनको दाबी छ । तर, अधिकांश व्यवस्थामा आपत्ति व्यक्त गर्दै स्वैच्छिक गर्न भनेकोबारे भने अहिले केही निर्णय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले पनि कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै श्रम मन्त्रालय र कोषमा २ हप्ताअघि निवेदन दिएको थियो । संघले श्रममन्त्रीसँग भेटेरै यो व्यवस्था व्यावहारिक र स्वैच्छिक बनाउन माग गरेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । कोषले असारसम्मको अवधिलाई मात्र पेन्सन लिने वा नलिने छनोट दिनु औचित्यपूर्ण नभएको उनले बताए ।
कोषको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त र लघुवित्त संस्थाहरू न्यून संख्यामा मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । हालसम्म २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १० ओटा वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ४६ कर्मचारीे दर्ता भएका छन् । लक्ष्मी, प्राइम कमर्शियल, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) र ग्लोबल आईएमईलगायत बैंक सूचीकृत भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका १८ ओटा विकास बैंकमध्ये तीनओटामा मात्र दर्ता भएका छन् तर योगदानकर्ताको नाम सूचीकृत गरेका छैनन् । २० ओटा वित्त कम्पनीमध्ये ११ ओटाको ५ सय ४७ जना कर्मचारी दर्ता भएका छन् भने । करीब ७२ मध्ये ४० ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ हजार ५ सय ३५ जनाको नाम दर्ता गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
