बारको आन्दोलन कायमै, आइतबार बन्दीबाहेकका अन्य मुद्दामा सुनुवाइ नहुने

न्यायपालिका शुद्धीकरण र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नाराबाजी गरेको छ । न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश प्रवेश गर्ने गेटको भित्रपट्टि कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन र नाराबाजी गरेका हुन् । धर्नालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । उनले भने, ‘यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित होइन । तर अहिलेकै प्रधानन्यायाधी

सम्बन्धित सामग्री

पाँच सातापछि सर्वोच्चमा उत्साहजनक सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातापछि शुक्रबार उत्साहजनक सुनुवाइ भएको छ । बारको आन्दोलन कमजोर भएसँगै सर्वोच्चले आफ्ना सेवा सुचारु गर्न थालेको हो । शुक्रबार १२ मुद्दामा फैसला र २९ मुद्दामा आदेश भएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि २१ थान मुद्दा तोकिएको थियो । त्यसमध्ये १२ वटा […] The post पाँच सातापछि सर्वोच्चमा उत्साहजनक सुनुवाइ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

नेपाल बारको आन्दोलन : देशभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नहुने

नेपाल बार एसोसिएसनले आज देशभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकमा मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलनरत एसोसिएसनले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत आजदेखि आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाएको हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएको एसोसिएसनले यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले पेस गरेको वार्ताको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिसकेको छ । एसोसिएसन गत १४ कार्तिकदेखि आन्दोलनरत रहेको छ । त्यसयता उनीहरूले निरन्तर सर्वोच्च परिसरमा धर्ना र विरोध प्रदर्शन

बारको आन्दोलनमा ऋषि धमला

काठमाडौं, २६ कात्तिक । वरिष्ठा अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले बारको आन्दोलन नेपालको संविधान अनुसार नै भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदातलको मर्यादा, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायापालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पार्नु भयो र पार्नको लागि उन्मुख हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले कोइरालाको मुद्दामा भन्नु भएको छ । कारागार कानुनको प्रयोग गरेर सजाय दिएको हो ।’ […]