बाढीपहिरोले सडकमा क्षति

अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले लमजुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गोरखा, रसुवा जिल्लाका सडकमा धेरै क्षति, तटीय क्षेत्र कटान र डुबानमा, उच्च भेगमा पहिरोको जोखिम तीन चार दिनयता देशभर परेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले...

सम्बन्धित सामग्री

वर्षाले अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध

आइतबारदेखिको निरन्तर वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो जाँदा सडक, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधारमा क्षति भएको छ । मंगलबार बेलुकासम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक क्षति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ ।

मेलम्ची जोगाउन चेकड्याम बनाऔं : गृहमन्त्री खाँड

भदौ १९, सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची नदीमा आएको गेगरानसहितको बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न विभिन्न स्थानमा चेकड्याम बनाउनु पर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताएका छन् ।  हेलम्बु–मेलम्ची बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्न शनिवार सो क्षेत्र आएका गृहमन्त्री खाँडले चेकड्याम बनाएर क्षति कम गर्न सकिने बताएका हुन् । गृहमन्त्री खाँडले चीनको सेजुवान प्रान्तको उदाहरण दिदै मेलम्चीको भन्दा ठूलो बाढीमा समेत चेकड्यामको कारण क्षति कम गराउन सकिएको बताए ।  मेलम्ची क्षेत्रमा समेत चीन र भारतबाट समेत विज्ञहरु बोलाएर यो क्षेत्रको अध्ययन गराउने र चेकड्याम निर्माण गरि गेगरान सहितको बाढीको बहाव कम गराई क्षतिको मात्रा घटाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स तथा मानव बस्तीहरु बचाउनका लागि कहाँ कहाँ कति ओटा ड्याम बनाउनु पर्ला भनेर विस्तृत अध्ययन गरिनेछ,’ बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन पछि गृहमन्त्री खाँडले भने ‘त्यसको लागि हामी चीन र भारतको एक्पोर्टिजहरुको अनुभव समेतको प्रयोग गर्नेछौ ।’ मेलम्ची नदीमा गत असार १ गते आएको बाढीको कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । त्यसपछि पुनः साउन १६ गते आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । ६ ओटा मोटरेवल पक्की पुल क्षति भएको छ भने सडक पनि ठाँउठाँउमा क्षति भएको छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सहज यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । गृहमन्त्री खाँणसहितको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र सो वरपरका क्षेत्र तथा हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ गणेशबजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले भत्केका सडक, पुल, घर, कार्यालयलगायतका संरचना निर्माण तथा बाढीपहिरो प्रभावितको उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए । टोलीले सो क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षति तथा पहिरो प्रभावितको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थियो । गृह मन्त्रीसहितको सो टोलीमा सांसद् शेरबहादुर तामाङ, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलाल र निमा लामा, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापा, सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेल र हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सहभागी थिए ।

गृहमन्त्री खाँण मेलम्ची बाढी प्रभावित क्षेत्रमा

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीको बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको आज निरीक्षण गरेका छन् । गत असार १ र १६ गतेको वर्षाको कारण सो क्षेत्रमा बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो ।  गृहमन्त्री खाँणसहितको टोलीले मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्ची बजार र सो वरपरका क्षेत्र तथा हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ गणेश बजार क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो अवसरमा गृहमन्त्री खाँणले भत्केका सडक, पुल, घर, कार्यालयलगायतका संरचना निर्माण तथा बाढीपहिरो प्रभावितको उचित व्यव

धनकुटामा निजी आवास निर्माण नहुँदा बाढीपहिरो पीडितलाई सास्ती

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।  निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।  धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् । गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’ निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।  यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।  धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।  अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने । सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ । मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।  निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।

४ दिनदेखि सडक अवरुद्ध

झरीका कारण ऋषिङ गाउँपालिकामा गतसाता जनधनको क्षति भयो । बिहीबार बिहान आएको पहिरोमा एकै गाउँका २ जनाको ज्यान जाँदा गाउँ अहिले शोकमा डुबेको छ । अविरल झरीसँगै बाढीपहिरो आउँदा करिब ३ दर्जन घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् ।

मुलुकभर बाढीपहिरो : २१ सडक अवरुद्ध, आधा दर्जन विद्युत् आयोजना बन्द

काठमाडौं । विगत ३ दिनदेखिको परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट मुलुकभरका विभिन्न राजमार्गका सडक र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यसबाट मुलुकभरका विभिन्न राजमार्गका २१ सडक प्रभावित भएका छन् भने आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना बन्द भएका छन् । सडक विभागका अनुसार बाढीपहिरोबाट २१ सडकमध्ये आठ ठाउँका सडक पूर्ण अवरुद्ध भएका छन् भने तीनओटा सडक भने दुईतर्फी सञ्चालनमा छन् । १० ओटा सडक  एकतर्फी रूपमा चलेका छन् ।  सडक विभागका अनुसार अवरुद्ध राजमार्गमा साँफेबगर–मार्तडी–कोल्टी (बाजुरा) को बार्जुगाड, बल्दे–अमकोट खण्ड र हडडे खोला, रिला, बलेना, डुम्रे–बेंशीशहर–चामे (मनाङ) को तिमाङ छहरा, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पाको गौडेपुल, कालिमाटी, सिसुवा, तानसेन–रिडी–कोरला राजमार्गको पाल्ला जिल्लाको ढुंगाखानी खण्ड पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ । यसैगरी पाँचखाल–मेलम्ची–टिम्बु सडकअन्तर्गत पर्ने सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार, खोड्पे –चैनपुरको द्रुम्रीखोला, कचाली खण्ड पनि अवरुद्ध छ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको बाग्लुङ–बोक्से खण्ड पनि अवरुद्ध भएको विभागले जानकारी दिएको छ । बझाङ, बाग्लुङ, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, बाजुरा, मनाङ गरी ६ जिल्लाका विभिन्न सडकखण्ड पूर्ण अवरुद्ध छन् । यी सडक पुनः सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने विभागको भनाइ छ । मनाङ तिमाङ–छहरा सडक यही असार २० गतेसम्म सुचारु हुने अनुमान विभागको छ । जेठ ३१ गते अवरुद्ध भएको सल्यानको शंखमूल सडक, महेन्द्र राजमार्गको गैंडाकोट –धुम्सी खण्ड र बुधवार अवरुद्ध भएको पृथ्वी राजमार्गको जोगीमारा सडक खण्ड पनि दुईतर्फी नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले अहिले मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा २०५ ओटा हेभी इक्वीपमेन्ट तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए । तयारी अवस्थामा रहेका हेभी इक्वीपमेन्ट तथा जनशक्तिले सकेसम्म तुरुन्तै अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा ल्याउन लागिपरेको उनको बताए ।  उपकरणहरू पुराना हुँदा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ । अहिले साबिकको सिजनभन्दा बढी पानी परेकाले तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरणहरूले पनि धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । विभागका अनुसार महेन्द्र राजमार्गको दाउन्ने, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, अरनिको राजमार्गको बाह्रबीसेलगायत विभिन्न जोखिमयुक्त सडकहरूमा हेभी इक्वीपमेन्टहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन् ।  ‘मनसुन शुरू हुनासाथ नै भारी मात्रामा पानी परेकाले विभागअन्तर्गत रहेका इक्वीपमेन्टहरूले धान्न नसक्ने देखिएको छ,’ नेपालले भने, ‘विकल्पका रूपमा अहिले निजीक्षेत्रसँग रहेका त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने विषयमा गृहकार्य गर्न थालेका छौं ।’  निजीक्षेत्रबाट त्यस्ता उपकरण भाडामा लिनका लागि गृहकार्य शुरू गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । पहिरोबाट अवरुद्ध सडकहरू सुचारु राख्न हेभी इक्वीपमेन्टमा लोडर, ब्याकहोल लोडर, एस्काभेटरजस्ता उपकरण प्रयोग गरिन्छ ।  यी उपकरण निजीक्षेत्रबाट भाडामा लिनुपूर्व बजेट सुनिश्चित गर्ने र सम्झौता पनि गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ । सीधै भाडामा लिन नमिल्ने हुँदा उपकरणहरूको जोहो गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ छ । विभागअन्तर्गत काठमाडौं, हेटौंडा, पोखरा, जनकपुर, इटहरी, गोदावरी, बुटवल, नेपालगञ्जमा हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय छन् । यी कार्यालयमार्फत ती इक्वीपमेन्ट परिचालन गरिँदै आएको छ ।  जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले अहिले केकति क्षति भयो भन्ने विषयमा यकिन नभए पनि विद्युत् उत्पादनमा भने असर गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार १४४ मेगावाट (मेवा) को कालीगण्डकी ‘ए’बाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । ७० मेवाको मध्यमर्स्याङदी, ६० मेवाको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’, १० मेवाको सुनकोशी, १४ मेवाको मोदीलगायत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको उनले बताए । मर्स्याङ्दी आयोजना भने बुधवार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विभिन्न स्थानमा रहेका नदीबेसिन आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति भइरहेको बताए । मेलम्ची क्षेत्र, लमजुङ दोर्दी कोरिडोर, कास्कीको मादीमा भएका दुईओटा आयोजनामा पनि क्षति भएको छ । उनले कतिपय आयोजनाको पावरहाउसमा बाढी पसेर काम रोकिएको र निर्माणाधीन सुपरदोर्दीमा भएका इक्वीपमेन्टलगायत उपकरण बगाएर करोडौंको क्षति पुगेको बताए ।  मोदी कोरिडोरमा भएका आयोजनाहरू पनि सबै बन्द रहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । कालिगण्डकी बेसिन र केही आयोजनाहरूमा भौतिक क्षति पुगेको छ । क्षतिको आकलन अहिले गरिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘बाढीपहिरोका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरूभन्दा पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूमा बाढीले हिलो ल्याउँदा टर्वाइन चलाउन निकै गाह्रो हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘यस्तो हुनेबित्तिकै बाध्य भएर विद्युत् उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ मस्र्याङ्दी, दोर्दी, मादी, कालिगण्डकी, रूढी खोला, मेलम्चीमा रहेका नेशनल हाइड्रो लगायत आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । कतिपय स्थानमा बाढीपहिरोका कारण ट्रान्समिशन लाइनका टावरहरू ढलेका छन् । यस्ता कारणले अहिले विद्युत् उत्पादन निकै कम भएको आचार्यले बताए ।

बागलुङमा बाढीपहिरो : पुल भत्कियो, सडक बग्यो

बाढीपहिरोले बागलुङको विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याएको छ । ग्रामीण सडक, राजमार्ग र पक्की पुलसमेत बगेपछि आउजाउ ठप्प भएको छ ।बागलुङ नगरपालिका–१ को काठेखोला पुलको स्पर बगेपछि जैमिनि नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाको बलेवाक्षेत्र जाने सडकमा यातायात अवरुद्ध छ ।

वर्षाले सडक र पुलमा मात्र कुल ३ अर्बको क्षति

वर्षायाममा बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षति भएका सडक र पुल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । सडक

बिजुली नहुँदा सम्पर्क टुट्यो, उद्धार र राहतमा कठिनाइ

बागलुङ : बुधबार राति ढोरपाटन नगरपालिका–७, ८ र ९ मा बितण्डा मच्चाएको बाढीपहिरो मानवीय क्षतिले भयानक मात्रै भएन पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाको वडा नं. २, ४ र ६ बाहेक बाढीपहिरोका कारण सबै वडाका सडक तथा विद्युतका संरचनामा क्षतविक्षत भएका छन्। बाढीले नगरपालिकाका ११ वटा विद्युत गृह...