ekagaj

माघ २०८०

एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुवै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएका छन् । उनले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जव...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'एउटै समूह बैंक र व्यवसायी हुँदा आउने समस्या निराकरण गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छ'

कान्तिपुर माघ २०८०

नामका भोका नेता

नेपालका नेताहरू काम गर्न ढंग पुर्‍याउँदैनन् । ढंग पुर्‍याएर काम गर्न पनि चाहँदैनन् । तर आफ्नो नाम भने सबैले लिऊन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले कुनै उद्घाटन समारोहमा सरीक हुन पाए दौडिएर जान्छन् । त्यो कामले उपलब्धि के हुन्छ भन्ने कहिल्यै सोच्दैनन् । केपी ओलीले त्यही भएर निर्माणै नसकिएको धरहराको उद्घाटन गरेर शिलालेख राख्न लगाए । मेलम्चीको उद्घाटन त तीनतीनपटक गरियो । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले सम्म त्यसको उद्घाटन गरे । नामका भोका भए पनि कामका भने भोका छैनन् । त्यही भएर मुलुकको विकास निर्माणलाई गति दिने, तमाम समस्यालाई निकास दिने कुरामा कहिल्यै एकोहोरिएर लागेनन् । पार्टीभित्रको गोटी चाललाई मात्र राजनीतिक उद्देश्य बनाए । मुलुकलाई निकास दिन र विकासमा हिँडाउन भने कहिल्यै हतारो गरेनन् । त्यही भएर राजनीतिक खिचलो खडा गर्ने र त्यसमै रमाउने अनि त्यसका लागि रातारात पनि बैठक बस्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यस्ता नेता नै नेपालका लागि अहिले अभिशाप बनेका छन् । यी नेता न आफू केही गर्न सक्छन् न नयाँ पुस्तालाई नै केही गर्न दिन्छन् । भजनमण्डली बनाएर सत्ताको दाउपेचमा लागिरहनु र छिर्के हानिरहनु नै यिनको कर्म हो । यिनको क्षुद्र अहम्कै कारण सत्तामा किचलो भइरहेको छ । अन्य देशमा केकस्ता आयोजना ल्याउने, शिक्षा नीति कस्तो लिने, रोजगारी सृजना कसरी हुन्छ, जनतालाई आयको अवसर कसरी दिने, कसरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने भनेर मन्थन हुन्छ । सारा सरकार, कर्मचारी यसैमा जुटेका हुन्छन् । एकाध व्यक्ति र घटनाबाहेक सबै जना आफ्नो जिम्मेवारीमा लागेका हुन्छन् । आआफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका हुन्छन् । तिनलाई काम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन । सरकारले पनि कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । आवश्यक परे स्रोत र नीतिगत व्यवस्था गरिदिन्छ । तर, नेपालका नेताहरू विदेश भ्रमणमा गएर त्यहाँको विकास हेरेर पनि त्यस्तै काम गरूँ भन्नेचाहिँ कहिल्यै सोच्दैनन् । जनता विदेशिइरहेकोमा पनि चिन्ता होइन, खुशी छन् । अर्थतन्त्र बलियो बन्न सकेको छैन, वास्ता छैन । विज्ञका कुरा सुन्दैनन्, सुने पनि लागू गर्दैनन् । तैपनि यी नेता मान पुगेन भनेर झगडा गरिरहन्छन् । ठूला दलको यही बानीका कारण जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । अब त तिनको नाम लिँदा पनि आक्रोशित हुने जमात बनिसकेको छ । नयाँ राजनीतिक धार विकसित हुँदै छ । हिजो नेपालभन्दा निकै कमजोर मुलुक भुटान अहिले नेपालभन्दा निकै माथि गइसक्यो । सुडान, इथियोपियाजस्ता मुलुकमा पनि पूर्वाधार निर्माण राम्रै गतिमा छ । अर्को, जातीय द्वन्द्वमा जलेको रूवान्डाको विकास लोभलाग्दो छ । तर, नेपाल ? नामका भोका नेता रहेसम्म यसले निकास र विकास दुवै पाउने देखिँदैन । प्रमोद कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

प्रवासी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षामा

काठमाडौं । विदेशको रोजगारीमा वा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार एक विशेष कार्यक्रममा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई उक्त योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने संस्कार बसाल्न कानूनले निर्देशित गरेको सहयोगदानको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई सबै क्षेत्रको अपनत्व स्थापित गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले कोषको रकमलाई राज्यको भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारी सेवामा करारमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएकोमा मलाई विशेष दु:ख लागेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा म लाग्छु,’ उहाँले भन्नुभयो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा ठग्ने काम र ढिलासुस्ती सरकारलाई सह्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई दु:ख दिने दिन सकिएको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार सरकारले विदेश जानेलाई तालीम दिई दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ अवसर र गन्तव्य खोज्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तयारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रम सम्झौता गर्न बाँकी देशसँग सम्झौता गर्ने र भइसकेका सम्झौतालाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष रहेका श्रमसचिव एकनारायण आर्यालले सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ जारी गरी कार्यान्वयन शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाहिर बस्नु पर्दैन । घरदेखि प्रतिष्ठानसम्ममा कार्यरत श्रमिकले आफूलाई अधिकारसम्पन्न श्रमिक अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ । सचिव अर्यालका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित भएको छ । कोषमा आबद्ध हुन श्रमिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पनि यो योजनाबाट विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली लाभान्वित हुने बताए । उनका अनुसार कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी यो योजना ल्याइएको हो । विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैले राहदानी र श्रमस्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधै खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ ।’ कोषका अनुसार कार्यविधिले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने बाटो खोलेको छ । ट्रेड युनियनहरूले लामो समयदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । नेपालको औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले ३ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ दिइरहे पनि विदेशमा रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्ति त्यसबाट वञ्चित थिए । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न पैरवी गर्दै आएको थियो । कोषले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षत्रीले आफूहरूले १ दशकदेखि सरकारसँग गरेको माग पूरा भएको बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अभियान चलाए । एनआरएनए ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत गरियो,’ उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली यसमा औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’ कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउँदा श्रमिक र तिनका परिवारलाई ठूलो राहत हुने बताए । उनका अनुसार विदेशका रोजगार र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने योजनाले देशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन ठूलो योगदान गर्नेछ । कोषमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रवासी श्रमिकलाई राज्य भएको अनुभूति हुने उनले बताए । विदेशमा कार्यरत श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको बेला सरकारले यस्तो योजना ल्याउनु स्वागतयोग्य रहेको ढकालले बताए । विप्रेषण आउँदा मात्र खुशी हुने सरकारले धेरैपछि प्रवासी श्रमिकका लागि आवश्यक रहेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गरेको पनि ढकालले बताए । नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य बुधवारदेखि नै नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेहरूलाई कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरिएको छ । हाल दैनिक २ हजार हाराहारीले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिनेले कोषमा १ महीनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम विदेशमा रोजगार वा स्वरोजगार व्यक्ति कम्तीमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात हाल न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँ मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्छन् । श्रमस्वीकृति लिने, नवीकरण गर्ने बेला भएका र नभएका सबैले वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत यसमा सहभागी हुन सक्छन् । पेन्सनसम्मको सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजार २ रुपैयाँदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् । यसरी योगदान गर्नेलाई कोषले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम दिनेछ । वैदेशिक रोजगारी सकिएपछि एकमुष्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९