संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् : कानुनमन्त्री

काठमाण्डाै – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताउनुभएको छ । आज सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले संविधानकाे व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेको बताउनुभएको हो । केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले न्याय परिषद्...

सम्बन्धित सामग्री

सम्पादकीय: न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डलाई न्याय परिषद्‌बाटै चुनौती

न्यायाधीशका पद रिक्त हुँदै जाँदा लामो समयदेखि न्याय सम्पादनमा असर परिरहेका बेला न्याय परिषद्ले गत साता एकैचोटि ३६ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्‍यो । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेको एक महिना नबित्दै यति ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्ने निर्णय हुनु सकारात्मक थियो । तर न्यायाधीश छनोटमा जुन विधि अपनाइयो, त्यो उदेकलाग्दो छ । एकातिर संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनुसरण गरिएन भने अर्कातिर न्यायाधीश छनोटको खुला परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई समेत नियुक्ति दिइयो । निर्विवाद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय परिषद् अध्यक्ष र इमान एवं सुशासनको दुहाई दिइरहने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ न्याय परिषद् सदस्य रहेकै बेला यसरी विधि मिचेर न्यायमूर्ति छनोट गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

घुस लेनदेन अडियोबारे छानवीन भइरहेको छः कानुनमन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानवीन भइरहेको बताएका छन्।...

न्यायालय सुधार्न अभियाननै संचालन गरेका छौँ : कानुनमन्त्री बन्दी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले काठमाडौंका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनबारेको अडियोबारे छानबिन भइरहेको बताएका छन् । बन्दीले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी...

न्याय सेवा आयोगको बैठक सुरू, सबै सदस्य उपस्थित

न्याय सेवा आयोगको बैठक सुरू भएको छ । बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्का, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको उपस्थिति रहेको छ ।यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बोलाएका तीनवटा बैठक कानुनमन्त्री, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताले बहिष्कार गर्दा कोरम नपुगेर स्थगित हुने गरेको थियो । आजको आयोगको बैठकले यसअघि लोकसेवा आयोगमार्फत लिइएको जिल्ला न्यायाधीश पदको न

अलपत्र बन्यो जिल्ला न्यायाधीशको नतिजा

न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारीबीच बेमेल हुँदा जिल्ला न्यायाधीश छनोटको नतिजा प्रकाशन दुई महिनादेखि अलपत्र परेको छ। गोरखापत्रमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन्, ‘लोकसेवा आयोगले न्यायाधीश छनोटको लिखित परीक्षाको नतिजा मङ्सिर तेस्रो साता नै न्याय सेवा आयोगलाई पठाएपनि प्रकाशन भएको छैन। नतिजा प्रकाशनका लागि दुईपटक आयोग बैठक बोलाइए पनि पदाधिकारी उपस्थित नहुँदा प्रक्रिया अघि नबढेको हो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने आयोगमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य हुने संवैधानिक ...