यातायात समिति ब्युँतिएपछि व्यवसायीमा खुशीको लहर, उपभोक्ताकर्मीमा सिन्डिकेट फर्किने डर

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरु खारेज गर्ने तथा सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै व्यवसायीले राहत महसुस गरेका छन् ।