पहिलो पोस्ट

पौष २०७७

भिजिट भिसामा '४० वर्ष' नियमको विरोध गर्दै अध्यागमन विभाग बाहिर प्रदर्शन

काठमाडौं : पहिलो पटक भिजिट भिसा (पर्यटन भिसा)मा विदेश जना लागेका महिलाहरूका लागि अध्यागमन विभागले कडाइ गर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। विभागले भिजिट भिसा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाले भिजिट भिसामा पहिलोपटक विदेश जाँदा परिवार र वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम ल्याउन आँटेको भन्दै…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महिलाका लागि भिजिट भिसामा थप प्राबधान 'लैङ्गिक विभेदको प्रभाव'

भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याहरूको अध्ययन र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।भिजिट भिसाको आडमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नाममा कार्यदलद्वारा सिफारिस प्रावधानहरू लैङ्गिक रूपमा असमान र विभेदकारी भएको समाजशास्त्री र कानुनविदले पनि बताएका छन्।गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू छन्।मन्त्री स्तरबाट गठन भएको कार्यदलमा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि छैनन्। उनीहरूले गत बुधवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा सम्बन्धित समस्या, नीति, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था र समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस समेटिएका छन्। जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू कडा बनाउन सुझाइएको छ। त्यसमा पनि केही बुँदा महिलाका लागि मात्र छुट्टाइएको छ।के हुन् थप प्रावधान?प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आएका केही विवरणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। तीमध्ये एक सिफारिस थियो- वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई र कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खातामा बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसा दिने व्यवस्था।चर्को आलोचना भएको उक्त सिफारिस महिला, पुरुषलगायत सबैमा लागू हुने भए पनि अन्य केही थप बुँदा महिला केन्द्रित छन्।जसमध्ये पहिलो बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमाबुवा, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् वा श्रीमती, दाजुभाइ दिदी बहिनी वा 'एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति' हुनुपर्ने जनाइएको छ।त्यस्तै जुन देशमा जाने हो त्यस देशमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात वा महिलाको आफन्त विदेशमा रहेको पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्नु पर्ने जनाइएको छ।दुई वर्ष विदेशमा बिताएको प्रमाणित गर्ने कागजात भएका महिलाका लागि पर्यटकीय भिसा सहजै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। र, भ्रमण गर्न चाहने महिलाले उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गरेको वा सो तह सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिम गरेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।यस्ता प्रावधानहरूको अर्थ के?समाजशास्त्री डाक्टर मिना उप्रेती यस्ता सिफारिस 'कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक अपूर्ण एवं विभेदपूर्ण पृष्ठभूमि'को उपज भएको तर्क अघि सार्छिन्। जसका कारण कुनै एक व्यक्तिले महिला भएकै कारण प्रशासनसँग घुँडा टेक्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।'महिलाको विदेश यात्रा वा रोजगारबारे अशोभनीय र विभेदयुक्त विश्लेषणका कारण यस्तो भएको हो। कुनै पनि महिला कोसँग कहाँ जान्छिन्, के गर्छिन् र त्यसरी गएकाको अवस्था भोलि के होला? भन्ने प्रश्नहरू पुरुष नभई महिलाहरूको सन्दर्भमा मात्र जेलिएर आउँछ,' उनी भन्छिन्।'त्यसैले थप संरक्षण र सुरक्षाका नाममा महिलालाई प्रशासनिक झन्झटमा पारिन्छ। आखिर समस्या त महिला वा पुरुष दुबैलाई बराबर पर्ने हो।'यस्ता प्रावधानहरूले महिलामा निराशा निम्त्याउने र उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिको मारमा पर्नसक्ने बताइन्छ।'काम विशेष, रमाइलो वा पढाइका लागि जान लागेका महिलामाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाइन्छ। उनको चरित्र र यौनिकता, पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ,' समाजशास्त्री उप्रेतीले भनिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।भिजिट भिसामा देखिएका समस्या कस्ता छन्?अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरू जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै यूएई जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सन् २०२० को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली यूएई गएका थिए भने २०२१ को सोही अवधिमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ५४, ०२६ पुग्यो।त्यस्तै पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या ३ बाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो। सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३२ र ४५ पुग्यो। त्यस्तै सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म ६७ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे।वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाइएको छ।'पर्यटकको रूपमा जानेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्ने भएको पाइयो। त्यसरी जाँदा सोचे अनुरूप काम पाउँदैनन्। अलपत्र पर्छन्, दुःख पाउँछन्। कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिएको हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।उक्त कार्यदलको सिफारिसले महिलाहरूलाई थप संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। 'ती बुँदा असमानता झल्काउनका लागि होइनन्। त्यसमा रहेका निर्विवाद, सान्दर्भिक र उपयुक्त सिफारिसलाई छानेर कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो।'सिफारिस अनुरूप कानुन नबनेसम्मका लागि विभागले अन्तरिम प्रावधानहरू अघि सारेको छ। जसमा महिला र पुरुषका लागि कुनै पनि बुँदा थपघट नभएको उनको दाबी छ।भट्टराईले भने,'नेपाली अलपत्र पर्ने जोखिम बढी भएको देशका लागि नियम कडा बनाएका छौँ। तर त्यो महिला पुरुष सबैको हकमा लागू हुन्छ।'यस्ता प्रावधान लागू गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र जाउन्, शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिई जाउन् तर पर्यटकीय उद्देश्य भएकाहरू निश्चित समय घुमेर फर्किउन् भन्ने भएको उनले बताए।'कुनै पनि प्रावधान व्यवहारिक छन् या छैनन् प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव आए आत्मसात् गर्छौँ।', भट्टराईले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या समाधानको प्रतिवेदन तयार

काठमाडौं । भिजिट भिसा र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । बुधवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने आधार के हो, कसरी छुट्ट्याउने भन्नेबारे सिफारिश गरेको छ । त्यस विषयमा वस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिश गरेको पोखरेलले जानकारी दिए । यो प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई जिम्मेवार बनाउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिई भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

भिजिट भिसाले निम्त्याएको समस्याबारे अध्ययन गरी कार्य योजना बनाउन समिति गठन

काठमाण्डौ – सरकारले भिजिट भिसा र त्यसबाट उत्पन्न समस्याबारे अध्ययन गरी ठोस योजना बनाउन समिति बनाएको छ नेपाली श्रमिकले यूएई लगायतको खाडीको देशमा कामका लागि भिजिट भिसामार्फत गएर समस्या भोगिरहेको सन्दर्भमा बुधबार गृह मन्त्रालयले गृह प्रवक्ता तथा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रहरी, अध्यागमन विभाग तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिले भिजिट ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८