काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर असुली प्रक्रिया रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले दिएको भ्याकेट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । यसअघि लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तरिम …