सेजमा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न नपाइने

काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न नपाइने भएको छ । सरकारले मुलुकभित्र उद्योग प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन सेजको अवधारणा ल्याएको हो ।सेजमा ऊर्जा मुलुक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, वनपैदवारसँग सम्बन्धित उद्योग, खानी उद्योग, सूचना तथा प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग र सेवामूलक उद्योग खोल्न सकिने […] The post सेजमा मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न नपाइने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

सम्बन्धित सामग्री

आत्मनिर्भर उद्योगको अन्तरसंघर्ष

हाम्रो अधिकांश आपूर्ति अहिले पनि आयातको भरमा चलेको छ । पछिल्लो समय केही उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख भइरहेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, दाना, कुखुराजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । तर, बजारको तुलनामा उत्पादन अधिक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यसले आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । जुन उद्योगलाई हामी आत्मनिर्भर भनेर गर्व गरिरहेका छौं, त्यस्ता उद्योगबीचको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले खर्बौं रुपैयाँको लगानी र हजारौं रोजगारी धरापमा पर्ने जोखिम पनि बढेर गएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई जोगाउन समयमै उचित नीति नलिने हो भने नेपालको औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा दुभाग्र्य हुनेछ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । यसै पनि नेपालको औद्योगिकीकरणको गति अति धीमा छ । त्यसमा पनि आशलाग्दा भनिएका उद्योगहरूको नमूना सकलाई औद्योगिकीकरणको औसत अवरोधका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय आत्मनिर्भरउन्मुख उत्पादनमूलक उद्योग थप समस्यामा पर्न थालेका छन् । उद्योगमा परेको असरको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका अनेक आयामहरूमा जोडिएको हुन्छ । उत्पादन, बजार, माग, रोजगारी, आय, राजस्व हुँदै अर्थतन्त्रका प्रत्येक चरणहरूमा उद्योगमा परेको असरको प्रभाव हुन्छ । यसअर्थमा पनि आत्मनिर्भर भएर पनि समस्याग्रस्त उद्योगको संरक्षण र व्यवस्थापन अति आवश्यकीय छ । आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगहरूको उत्पादनमा यति प्रतिस्पर्धा छ कि गुणस्तरमा नभएर अब मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा त कतिपय उद्योग घाटा कम गर्नकै लागि लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्यतामा परेका छन् । १ सयम ९०० रुपैयाँ प्रतिबोरामा विक्री भएको सिमेन्टको भाउ अहिले ७०० रुपैयाँको हाराहारीमा झरिसकेको छ । कुनै बेला सिमेन्टको माग आयातको भरमा चलेको थियो । अहिले अवस्था यस्तो भयो कि, अब निकासी प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने आन्तरिक बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन नसकिने अवस्था भइसकेको छ । सरकारले यसलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको पनि छ । लागत न्यूनीकरण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा आशाजनक काम भने हुन सकेको छैन । तर पनि नयाँ लगानी आउनेक्रम रोकिएको छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी आउनु सकारात्मक कुरा हो । लगानी र उत्पादन बढिराख्दा बजार नबढ्नु भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगले क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न नसकेको प्रतिवेदन निकालेको थियो । अहिले उत्पादन क्षमता २ करोड मेट्रिक टन पुगिसकेको छ । खपत ९० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । कोरोना महामारीका कारण बजार र माग अझ खुम्चिएको अनुमान त्यति असहज छैन । राष्ट्र बैंक सिमेन्टमा बाहिरको लगानी ल्याउन सुझाइरहेको छ । तर, यो तथ्य बुझ्न आवश्यक छ कि, उपयोगको क्षमता नभएर होइन, बजार नभएर उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुन नसकेको हो । भारतमात्र होइन, चीन र बंगलादेशसम्म निकासी गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि रणनीतिक योजनाहरूको भने कमी छ । आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने नीति पनि उत्तिनै महŒवपूर्ण हुनेछ । विकास निर्माणमा सिमेन्टको खपत बढाउन सकियो भने बजार बढ्ने र आहत उद्यमले राहत पाउने सम्भावना बलियो हुनेछ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा डण्डीको बजार बढ्यो । यतिसम्म कि, ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर भिœयाइएको डन्डीको व्यापारले पनि नाफा दिन सक्यो । त्यसयता यो क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा लगानी पनि भित्रियो । नेपालमा डन्डीको माग करीब ११/१२ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ । उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट्रिक टन पुगिसकेकेको छ । उत्पादन क्षमताको आधामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । अहिले सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनमा लिएको नीतिगत निर्णयलाई पनि प्रतिस्पर्धाकै एक उपक्रमको रूपमा लिइएको छ । तथापि, यसमा लगानीकर्ताको मत मिल्दैन । आआफ्नै स्वार्थअनुसार ब्याख्या र बचाउ भइरहेको छ । नयाँ लगानी पनि रोकिएको छैन । बजार विस्तार भने सुस्त गतिमा अघि बढेको अवस्था छ । कुखराजन्य उद्योगमा पनि पर्याप्त लगानी भएको छ । कुखुरापालन, अण्डा र दाना उद्यमका २ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको अनुमान छ । कुखुराको मासु, अण्डा र दानामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । कुखुरापालन यति प्रतिस्पर्धात्मक भइसक्यो कि, भाउ बढाउन केही महीनाअघि व्यवासायीले ६० लाख जिउँदा चल्ला खाल्डोमा पुरेर मार्नेजस्तो त्रूmर हर्कत गरेका र अण्डा फुटाएका खबर समाचारमाध्यमा आएका थिए । एकताका नेपालमा राम्रै कमाइदिएका मदिरा उद्योगको बजार पनि खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीहरू बताइरहेका छन् । नेपालमा एक समय राम्रो आर्जन गरेका घीउ, तामा, जिंकलगायत उद्योग अहिले इतिहास भइसकेका छन् । तेल उत्पादनमा रूपान्तरण भएकाहरूको अवस्था पनि भारतीय नीतिमा निर्भर हुने गरेको छ । भारतले आयात खुला राख्दा नेपालका तेल उद्योग फस्टाउँछन् । भारतले रोक लगाउनेबित्तिकै नराम्रा दिन शुुरू हुन्छन् । भारतमा पाम निकासीलाई लक्षित गरेर यहाँ खुलेका उद्योग पाम निकासी रोकिएपछि भटमास र सूर्यमुखी तेलको निकासीमा केन्द्रित भए । अहिले पुनः पाम तेल निकासी खुलेपछि उद्यागी खुशी भएका छन् । तात्पर्य, तेल उद्योगमा भएको लगानी पनि आन्तरिक बजारको भर परेर बस्ने अवस्था छैन । नेपालमै उत्पादित उखुबाट नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था भए पनि यसमा पर्याप्तै विरोधाभासहरू छन् । किसान, उत्पादन र सरकारी कदम एकआपासमा अनेक विरोधाभासमा जेलिएका छन् । निजीक्षेत्रबाट १३ ओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । सम्भावना भएर पनि यो उद्योग उँभो लाग्न सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वको उद्योग त बन्दमात्र होइन, विघटन नै भइसकेको छ । बाहिरबाट आयातित र आन्तरिक उत्पादनबीचको मूल्य प्रतिस्पर्धा र स्वार्थको चेपुवामा उपभोक्तमात्र परेका छैनन्, उखु उत्पादक किसान, उद्योगी र सरोकारका सरकारी निकायबीचका आग्रह आफैमा विवादमुक्त छैनन् । उखुको भुक्तानीमा देखिएका विरोध र संघर्ष पनि बजार उपलब्धता र अवसरसित जोडिएका उपक्रमहरू भन्न द्विविधा आवश्यक छैन । अहिले कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आएको छ । विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । आर्थिक गतिविधि र आय आर्जनका अवसरमा आएको कमीले बजार, उपभोग र माग प्रभावित भएको छ । यसले समग्र बजार प्रभावित भएको छ । यस कारण उद्योगलाई समस्या पर्ने नै भयो । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु पनि उद्योग अघि बढ्न नसक्नुको कारण हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले गति लिएको भए खास गरी निर्माण सामग्रीका उद्योगले गति लिने थियो । दशकौं बितिसक्दा पनि यस्ता आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यसको चक्रीय प्रभाव र खपत उद्यमका अन्य सरोकारहरूमा पनि पर्ने थियो । तर, सरकारको कमजोर खर्च क्षमता र त्यसमाथि कोरोना महामारीले पारेको प्रभावले अवरोध गरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले पनि लगानी खुम्चिनाले पनि आन्तरिक खपत संकुचित भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । साथै अर्बाैं लगानी लगाउँदा बजारको सम्भावना अध्ययन नगरी लगानी खन्याउने लगानीकर्ताको कमजोरी पनि यो अवस्थामा कम जिम्मेवार भने छैन । बजारको सापेक्ष अध्ययन र अनुसन्धानमा आधरित लगानी नै सुरक्षित र लाभमुखी हुनेमा लगानीकर्ता पनि सेचत हुनु आवश्यक छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।