व्यवसायीसँग गभर्नर अधिकारीको छलफल, चालूपूँजी कर्जाको निर्णयबाट ‘युटर्न’ हुने संकेत

काठमाडौ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार दिउँसो तीनवटै व्यवसायीको छाता संगठनलाई छलफलका लागि राष्ट्र बैंक बोलाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसी आई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई समस्या सुनाएका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको राजनीतीकरण भयो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नआएको भन्दै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिएर आफ्नो आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्र सही दिशामै रहेको तर राजनीतीकरण भइरहेको दाबी गरे । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको छैन, यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको समेत बताए । ‘चुनावका लागि पैसा हुँदैन, वृद्धभत्ता दिन पैसा पुग्दैन भनिएको छ । त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ शर्माले भने, ‘सबै अफवाह जोडेर श्रीलंका हुन्छ भनिएको छ । श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात हो । आजै पनि हाम्रो ट्रेजरीमा ६७ अर्ब छ । त्यसैले त्यो अवस्था आउँदैन ।’ अर्थमन्त्री शर्माले गत फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने बताए । नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ भएको र चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो हुन नसक्ने मन्त्री शर्माको जिकीर छ । मन्त्री शर्माका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो पोहोर सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने मन्त्री शर्माले दाबी गरे । गभर्नरमाथिको छानविन कानूनसम्मत मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले अघि बढाएको छानविन कानूनसम्मत भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानविन गरिएको हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइसकिएको छ । १ महीनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । र, प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने भएकाले यसबारे अहिले नै थप केही नबोलौं ।’ १ महीनाभित्रमा समितिले सबै तथ्य बुझेर प्रतिवेदन दिने उनको भनाइ छ । गत बिहीवार सरकारले गभर्नर अधिकारीको कामकारबाही जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । आफूले समय नघर्किंदै अत्यधिक कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न गभर्नरलाई भने पनि कर्जा प्रवाह नरोकिँदा समस्या आएको उनले बताए । ‘१९ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्दा ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो राष्ट्र बैंककै काम हो, अर्थ मन्त्रालयको होइन,’ मन्त्री शर्माले भने । उनले उच्च ऋण प्रवाहले उत्पादन क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि उत्पादनमा त्यसको तालमेल नदेखिएको बताए । यसबारे बारम्बार चासो र चिन्ता राखेको तथा कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर केन्द्रीय बैंकसँग बुझ्ने प्रयत्न गरे पनि त्यस्तो विवरण नपाएको उनले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह त गर्‍यौं, तर कहाँ प्रयोग भयो त भनेर खोज्दा अन्धाधुन्ध अवस्था देखियो । यो व्यक्तिगत आरोप होइन, जाँचबुझ समितिले यसबारे खोज्नेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले हुन्डी र भन्सारमा न्यून बीजकीकरण पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति रहेको बताए । हुन्डीमार्फत नेपालको रकम बाहिर गइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै शर्माले भने, ‘दुबईमा नेपालीको भिल्ला छन् रे, त्यो नेपालबाटै गएको पैसाले किनेको त होला ।’ अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास अर्थमन्त्री शर्माले बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले सरकारी सुविधाबापत उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सुविधा कटौतीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा विकासका साथै अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा मात्रै यो लागू हुनेछ ।’ उनले आम उपभोक्तालाई पनि इन्धनको उपयोग मितव्ययी रूपमा गर्न आग्रह गरे । साथै, इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारीसाधन अनुमतिविना प्रयोग नगर्ने गरी नीति बनाइने पनि जानकारी दिए । शर्माका अनुसार विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने र उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुको भन्सार शुल्क बढाउने सरकारको तयारी छ ।