बाह्रखरी

आश्विन २०७८

यस्ता छन् नेपाली सेनामा कुकुर, एउटाको दैनिक खर्च ३७३ रुपैयाँ

काठमाडौं । कुकुरहरू कहिले आगो लागेको रिङबाट हाम्फाल्छन्, कहिले आफ्नो अगाडि उभ्याइएका अग्ला बारहरू नाग्छन् । घरी सुँघेरै अपराधी र विस्फोटक पदार्थ राखेको ठाउँ पत्ता लगाउँछन् । घरी बिरामी भएका आफ्ना मालिकलाई बचाउन खोज्छन् । यी दृश्य हुन् भैरव वाहन गुल्मको । यहाँका कुकुरहरूको विशेष कला प्रदर्शनी गर्दै आज बिहान कुकुर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विप्रेषणलाई श्रमिकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने ?

विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ । स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अधिवेशनमा अवरोधको उपलब्धि के ?

सभामुखले भेदभाव गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध पर्दै नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मुलुकको दैनिक खर्च नै अवरुद्ध हुने गरी बजेट पारित हुन नदिनु प्रतिपक्षको गलत नीति त हो नै । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षसँग वार्ताका लागि गम्भीर पहल नगर्नु सत्तापक्षको कमजोरी हो । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापना विधेयक पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रिय सभाले पनि ढिलो चाँडो यो पारित गर्छ नै । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै सभामुख भएका कारण त्यसमा केही ढिलाइ नहोला भन्न सकिँदैन । तर, मुलुकको दैनिकीलाई नै असर पार्ने गरी विधेयक असफल बनाउने गरी पक्कै पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जारी राख्ने छैन । यस्तो विरोध जायज पनि हुँदैन । त्यसो त सरकारको पनि ठूलो गल्ती छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ढिला गरी ल्याउनु सरकारको गल्ती हो । नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै बजेटको गाँठो फुकाउन लाग्नुपर्नेमा पूर्ववर्ती सरकारकै बजेटले निरन्तरता पाउने वा नया“ बजेट ल्याउने भन्नेमा सरकार निकै समय अलमलिँदा अहिलेको बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो । बजेटविहीनता निकै ठूलो समस्याजस्तो गरी केहीले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन । केही ढिलो भए पनि विधेयक पारित भएर आउला र अहिले बजेटविहीन अवस्थाको अन्त्य होला । तर, यसरी बजेटमा खेला“ची गर्दा यसले के अर्थ दियो त ? पहिलो कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्मविपरीत काम ग¥यो । जस्तोसुकै समस्या आए पनि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकारले उपेक्षा गरेर संविधानको उल्लंघन ग¥यो । यसरी संविधानको प्रावधानलाई क्रियाशील हुन नदिने काम ओली सरकारको पालामा भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील हुन रोक्नगरी भएका कामका अरू पनि उदाहरण छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको मूल चरित्र संसदीय राजनीति नभएकाले उनीहरूलाई यसको मर्म जोगाउन वा त्यसअनुसार काम गर्न चासो नहुनु स्वाभाविक हो । तर, संसदीय प्रजातन्त्रकै लागि लडेको र त्यसैलाई मूल राजनीतिक दर्शन मानेको नेपाली कांग्रेसले समेत संविधान बर्खिलाप हुने गरी काम गरेको पाइन्छ । सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर बजेट ल्याउन नपाइने प्रावधानविपरीत अध्यादेश बजेट ल्याएको विषयमा भने फैसलामा केही बोलेको छैन । त्यस्तै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले पनि यस विषयलाई नउठाउनु अचम्मको विषय बनेको छ । वास्तवमा जेठ १५ मा संसद्को बैठक बसेर त्यहीँ बजेट प्रस्तुत गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । संसद्भित्रकै गतिविधि संसदको मर्यादायुक्त छैनन् । संसद् हलको संरचना नै गलत छ । त्यति ठूलो संख्यामा मर्यादापालक राख्नुपर्ने कुरा नै संसदीय हिसाबले सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा आउनुमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय प्रणालीप्रतिको आस्थाको अभाव पनि एक कारण हो । संसदीय व्यवस्था भएका अन्य देशमा प्रधानमन्त्री जहाँ हुन्छन् त्यहीँबाट संसदलाई सम्बोधन गर्छन् । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बोल्नुपर्दा पोडियममै जानुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्धारित सिटबाट बोल्न दिँदा समय पनि प्रशस्त बचत हुन्छ । यस्ता साना साना कुराले पनि संसदीय अभ्यासमा असर पार्छ । त्यसैले सांसद सभामुख, संसदीय समिति, संसद्का कर्मचारी आदि सबैलाई संसदीय प्रणालीबारे प्रशिक्षित गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट पारित होला तर संविधान कार्यान्वयनमा भएको अवरोधले जन्माएको प्रश्नचाहिँ अनुत्तरित नै रहने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८