कारोबार दैनिक

बैशाख २०८०

अनधिकृत व्यापार रोक्न माग

उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकोले अनधिकृत व्यापार रोक्न नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला संघले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरु कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो । पछिल्ला वर्षमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्ध : ‘सहकार्यमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो’

वीरगञ्ज । नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुन: परिभाषित गरिनुपर्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री भारतले बुधवार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘भारत–नेपाल इकोनोमिक पार्टनरसिप समिट २०२३’ का सहभागीले यस्तो बताएका हुन् । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बरालले नेपाल र भारतबीच आर्थिक विकासमा सहकार्यका लागि नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समय खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र रूपमा प्लटिङ गरिएको भन्दै बरालले चिन्ता व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा पर्यटन र जलविद्युत्को सम्भावना भएको भन्दै नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यमा राजनीतिक तहका सहमतिलाई दुवैतर्फका कर्मचारी तहले अघि बढाउन नसकेको टिप्पणी उनको थियो । विश्लेषक एवं निम्बस ग्र्रूपका अध्यक्ष जगदशीप्रसाद अग्रवालले नेपालको विकासमा भारतीय भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षाको सवालमा सहकार्य हुनसक्ने बताउँदै अग्रवालले भने, ‘कोरोना महामारीयता प्रत्येकजसो देशले खाद्य सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिएको अवस्था छ । यस्तोमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ।’ नेपालमा भारतीय लगानी ल्याउन प्रतिस्पर्धी आधार निर्माण हुनुपर्ने अग्रवालको धारणा थियो । ‘पूँजीको लागतका आधारमा नेपालमा लगानी ल्याउन सम्भव छैन । तर, जलविद्युत्मा यो आधार बनाउन सकिन्छ । यसमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने । वातावरण परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमप्रति नेपाल र भारत सतर्क हुनुपर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले नेपाल र भारतबीचको विगत १० वर्षको व्यापार प्रवृत्ति विश्लेषण गरेर आगामी १० वर्षको योजना बनाइनुपर्ने बताए । उनले सीमाक्षेत्रबाट भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न दुवै देशबीच समन्वयको खाँचो रहेको पनि स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका आयामहरू सिमानामा भए पनि नीति काठमाडौं र दिल्लीमा भएकाले सापेक्ष हुन नसकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतबीच शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा साझेदारी हुन सक्ने र यसका लागि दुवैतर्फको निजीक्षेत्र र अन्तरसरकारी सहकार्यको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले नेपाल र भारतबीच आपसी आर्थिक हितका विषयमा सहकार्य हुन सक्ने बताए । सीमाक्षेत्रको अर्थतन्त्रको विशेषताको उपयोग र आपसी संयन्त्र निर्माण गरेर आर्थिक सम्भावनाहरूको उपयोग गर्न सकिने वैदले दाबी गरे । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष अभिशेक चौधरीले नेपाल र भारतबीचका आर्थिक सम्भाव्यताहरूको प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । दुई देशबीच विशिष्ट सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालबाट भारतीय बजारमा निकासीको सहुलियत उपयोग गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सहकार्यका आयाम उदाहरणीय रहेको दाबी गरे । उनले अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशियाकै नमूना योजना भएको बताए । वाणिज्यदूत सतीश पटापुले नेपालमा शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भारतबाट हुँदै आएको उल्लेख गरे । भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादन शून्य भन्सार सहुलियतमा निकासी, सीमावर्ती पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार, रेल तथा सडक पूर्वाधारलगायतमा सहकार्य रहेको उनले बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिलाई समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्ने बताए । नेपालबाट हुने निर्यात व्यापारमा भारतीय पक्षबाट गैरभन्सार अवरोध भएको भन्दै उनले नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकीमा गुणस्तर परीक्षणका लागि आधुनिक प्रयोगशाला बनाइनुपर्ने माग गरे । मधेश प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सोहन साहले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम भएको भन्दै मधेश आर्थिक विकासमा पछि परेको बताए । वीरगञ्ज मधेशकै आर्थिक गतिविधिको मुहान भए पनि आसपासका क्षेत्रको सामाजिक जीवन निकै पछि परेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सीमाक्षेत्रको व्यवसाय

सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालतर्फका बजार सुनसान भइरहँदा सीमापारि भने खचाखच हुने गरेको छ । यो समस्या दशकौंदेखिको हो । तर, यसको समाधान केकसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा न अध्ययन भएको छ न त सरकारी तहबाट कुनै नीतिगत व्यवस्था नै । हेर्दा निकै ठूलो जस्तो नलाग्ने यस समस्याले सीमाक्षेत्रका नेपाली व्यवसायीलाई मात्र असर पारेको छैन, समग्र अर्थतन्त्रमै यसले प्रभाव पारिरहेको छ । नेपाल भारत सीमा खुला हुँदा यो समस्या चर्को भएको केहीको तर्क पाइन्छ । यो आंशिक सत्य हो तर यसले मात्रै समस्या भएको भने होइन । वास्तवमा भारतीय सीमाका पसल नै नेपालीलाई लक्षित गरेर खोलिएका हुन् । सीमावर्ती क्षेत्रका मात्र होइन, काठमाडौंदेखि नागरिक भारतीय सीमामा गएर किनमेल गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । यसरी सीमापारिको पसल चहलपहल हुनुको कारण मूल्यमा हुने अन्तर नै हो । नेपालमा भन्दा केही सस्तोमा सीमापारि सामान पाइन्छ भने त्यही सामानका लागि नेपालमा बढी पैसा किन तिर्ने ? यसको उत्तर खोजिनु जरुरी छ । उपभोक्ता जहाँ सस्तो सामान पाइन्छ, त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो । सीमापारि सस्तो सामान पाइन्छ भने सीमावारि नै त्यही सामान खरीद गर्ने न्यून हुन्छन् । त्यसैले टालटुले प्रयासले मात्र उपभोक्तालाई सीमावारि नै रोक्न सक्ने देखिँदैन । यो समस्या एउटा कुनै नाका वा शहरको नभई नेपालसँग सीमा जोडिएका अधिकांश शहरको हो । सरकारले कुनै पनि समस्याको समाधान निरोधात्मक मात्रै जानेको देखिन्छ । त्यसमा पनि निषेध गर्ने नीति लिन्छ तर कार्यान्वयनमा हावा खुस्किएको पत्तै पाउँदैन वा पाउने चासो पनि राख्दैन । उदाहरणका लागि सीमापारिबाट सामान ल्याउँदा भन्सार महशुल लिनुलाई लिन सकिन्छ । यस्तो व्यापार रोक्न २०६४ सालमै सरकारले यस्तो नीति लिएको थियो तर न यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो न त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै नीति नै लिइयो । नेपालको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण नेपालमा सामान महँगो पर्ने गरेको छ । त्यसैले कर प्रणाली सुधार गरेर केही मात्रामा यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । अर्को उपाय भनेको भारतमा आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन गर्नु हो । सीमा बन्द नै भए पनि सामान सस्तो पर्छ भने कुनै न कुनै तरीकाले त्यो सामानले सीमा पार गरेरै छाड्छ । अर्थात् मानिसले माग गरेपछि त्यस्तो वस्तुको आयात समेत सरकारले रोक्न सक्दैन, चोरबाटोबाट आउन थाल्छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि व्यवसायीले उठाएका केही माग व्यावहारिक देखिन्छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालीहरूले भारतमा गएर केही सामान ल्याएर मात्रै यो समस्या चर्को बनेको छैन । चोरबाटोबाट अर्बौंका सामान भित्रिरहेको छ । यो चोरबाटो थुन्ने उपाय भनेको तिनको मूल्यमा अन्तर आउन नदिनु नै हो । त्यसो त कतिपय सामान उही ब्रान्ड भए पनि भारतमा बढी गुणस्तरको भएको अनुभव उपभोक्ताले गरेका छन् । त्यसले पनि भारतमा गएर सामान किन्न प्रेरित गरेको देखिन्छ । जे भए पनि नेपालको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण नेपालमा सामान महँगो पर्ने गरेको छ । त्यसैले कर प्रणाली सुधार गरेर केही मात्रामा यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउने अर्को उपाय भनेको भारतमा आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादन गर्नु हो । केही वर्षअघिसम्म नेपालको बाबियाको डोरी भारतमा निकै आवश्यक मान्ने गरिन्थ्यो । त्यसकै लागि भारतीय व्यापारी नेपालसम्म आइपुग्थे । अब पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । नेपालको मौलिक उत्पादनले भारतीय मनोविज्ञानमाथि प्रभाव पार्न सक्ने हो भने भारतबाट नेपाल आएर सामान किन्ने प्रवृत्ति बढाउन सकिन्छ । अहिले मदिरा सेवन गर्न प्रशस्त भारतीयहरू नेपाली बजारमा आउँछन् । केही अघि क्यासिनोका लागि मात्रै पनि भारतीयहरू नेपाल आउँथे । नेपालले यसै गरी आफ्नो उत्पादनप्रति भारतीय उपभोक्तामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । अर्को उपाय भनेको सीमावर्ती क्षेत्रका लागि भारतबाट आयात हुने वस्तुमा दिइने छूट पनि हो । विगतमा यस्तो छूट दिँदा अनेक समस्या हुने गथ्र्यो । तर अब सूचना र प्रविधिको प्रयोगबाट तिनको समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालजस्तै सिमाना भएका अरू मुलुक पनि होलान् । ती मुलुकले कसरी काम गरिरहेका छन् ? उनीहरूको अवस्था हेर्न सकिन्छ । तर, यथास्थितिलाई नै मलजल गरिरहने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रका बजार सधैं सुनसान रहिरहनेछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अवैध व्यापार रोक्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेर खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापार रोक्न अनुरोध गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७९

करका दर घटाएर अनधिकृत व्यापार रोक्न माग

उच्च भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दरका कारण चोरी पैठारी व्यापक भइरहेकाले करका दरलाई तार्किकस्तरमा राख्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेका बेला आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई पत्र लेखेर करका दरहरू कम गरी अनधिकृत आयात निरुत्साहित हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७५