निजी क्षेत्रले एक स्वरमा भन्यो : बिजुली दिन नसक्ने भए लोडसेडिङको तालिका देऊ

१८ चैत, काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रका छाता संगठनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने भए लोडसेडिङको तालिका दिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । विद्युतको नियमित आपूर्ति सुरु भएसँगै उत्साहित भएका […]

सम्बन्धित सामग्री

भारतले चाहेमा नेपालले १० वर्षमा निकाल्न सक्छ २५ हजार मेगावाट बिजुली

काठमाडौं। नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा विद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ । १० वर्ष अघिसम्म नेपालमा कहाली लाग्दो लोडसेडिङ थियो । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार मेगावाट पनि थिएन । शहर र बजार क्षेत्र बाहेकका ठाउँमा विद्युतीकरण भएको थिएन । तर, अहिले अवस्था निकै परिवर्तन भइसकेको छ ।  नेपालमा उत्पादित विद्युत्को जडित क्षमता करीब ३ हजार मेगावाट पुगेको छ । यसमा करीब १ हजार मेगावाट विद्युत् प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीको उत्पादन छ भने करीब २ हजार मेगावाट (परीक्षण उत्पादन शुरू गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन शुरू नगरेका आयोजना समेत) निजी क्षेत्रको उत्पादन रहेको छ । नेपालले वर्षायाममा करीब ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गरिरहेको छ । यद्यपि हिउँदमा भने नेपालले अझैं केही वर्ष विद्युत् आयात गरी नै रहनु पर्नेछ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता २ लाख मेगावाट भन्दा धेरै छ । वित्तीय रूपले सम्भाव्य उत्पादन क्षमता पनि ७२ हजार ५०० मेगावाट रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् । यो हिसाबले नेपालले अहिले आफ्नो क्षमताको ४ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । करीब ३० हजार मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालमा अहिलेसम्म १०० मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । तर, ऊर्जा सम्मिश्रणका लागि सौर्य विद्युत्को पनि ठूलो महत्त्व छ ।  इप्पानले विभिन्न फोरममा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीका आयोजना गरी ४ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै करीब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू लगानी र बजार सुनिश्चित भए तत्कालै निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छन् । यसका साथै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनको चरणमा रहेको उपमहासचिव दुलाल बताउँछन् । प्रतिमेगावाट औसत लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गर्दा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत करीब ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलका अनुसार अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा नै नेपाली बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ऋण दिन कन्जुस्याइँ गर्नुको कारण भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा ऋणको आकार माथि पुग्नु पनि हो । अबको बाटो भनेको या भारतीय लगानीकर्तासहितको लगानी ल्याउने वा अरु कुनै देशबाट सस्तो ब्याजदरका विभिन्न फण्ड ल्याउनु पर्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न शुरू गरेको ९०० मेगावाटको अरुण ३ बाट हो । संखुवासभामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनामा भारत सरकारको स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगमको लगानी छ । अरुण ३ बाट नेपालमा प्रवेश गरेको भारतले पछिल्लो समय नेपालमा व्यापक रूपमा लगानी विस्तार गर्न खोजी रहेको छ ।  अरुण नदी बेसिनमा मात्रै ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा चासो दिइरहेको भारतले पश्चिम नेपालमा समेत ३ ओटा ठूला आयोजनामा चासो देखाइरहेको छ । कर्णाली नदी बेसिनमा पनि भारतको ठूलो चासो रहेको छ । तर, यी सबै आयोजनामा भारत सरकारको लगानी भएका कम्पनीहरू मात्रै निर्माणका लागि अघि सरेका छन् । भारतीय निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । तर गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेपछि भारतीय निजी क्षेत्रले पनि अहिले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा नाफा घाटाको हिसाब गरिरहेको छ । भारतीय ठूला ठूला कम्पनीहरू नेपालको विद्युत् बजारमा पहुँच खोजिरहेको निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । उनीहरू नेपाल प्रवेश गरेको खण्डमा नेपालको विद्युत्को बजार पनि सुनिश्चित हुने बताइन्छ । नेपालले बनाएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने अधिकार भारतसँग छ । तर, भारतीय निजी क्षेत्र आएर नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली यहाँ खपत हुन नसकेको अवस्थामा भारत सरकारले जसरी पनि किन्नै पर्ने हुन्छ । सरकारले नकिन्ने भनेको अवस्थामा उनीहरू मुद्दा लडेर पनि विद्युत् किन्न बाध्य पार्न सक्छन् । अदानी, टाटा, रिलायन्स जस्ता शक्तिशाली कम्पनीहरूले त सरकारसँग सीधै कुरा गरेर पनि लगानीकर्ताको हितमा निर्णय गराउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् । नेपालको जलविद्युत्मा यस्ता कम्पनीले चासो देखाइरहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।  भारतले विकास गर्न खोजेका जलविद्युत् आयोजनाहरू अरुण नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको अरुण–३ निर्माण गरिरहेको भारतले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि सम्झौता गरिसकेको छ । उसले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण र ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना समेत आफैंले बनाउने प्रस्ताव गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसरी भारतले अरुण नदी बेसिनमा मात्रै २ हजार ९८६ मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालमा ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर (नेपाल भारत संयुक्त लगानी), ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ गरेर ७ हजार ६८० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादनका लागि भारतले सम्झौता नै गरिसकेको छ । त्यस्तै कर्णाली नदी बेसिनमा ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्झौता भइसकेको छ भने १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना समेत भारतीय लगानीमा बनाउने प्रयास गरिरहेकोले कर्णाली नदी बेसिनमा भारतले १४ हजार ८२ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसरी भारतले चासो दिएका र सम्झौता समेत गरिसकेका विद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता करीब २५ हजार (२४ हजार ७४८) मेगावाट रहेको छ । ४ लाख १७ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याएको भारतले पछिल्लो समय वार्षिक औसतमा १५ हजार मेगावाट (सोलार लगायतका नवीकरणीय ऊर्जासहित) विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । भारतका लागि नेपालमा यी आयोजनाहरू बनाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । उसले आगामी २/३ वर्षभित्र काम शुरू गरेमा पनि आगामी १० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट क्षमताका यी सबै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ ।