सहकारी संस्थाको नियमन गर्दै उपमहानगरपालिका

तल्लो तहका सहकारी समेत नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्था स्थापना तयारी

१६ चैत, काठमाडौं । सहकारी अभियन्ता, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र सरकारी निकायका प्रतिनिधिले सहकारी नियमन गर्न स्वायत्तता सहित विशिष्टीकृत संस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले दोस्रो तहको नियामक चाहिने बताएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारी नियमन अब राष्ट्र बैंकबाट

२४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा ५० करोडभन्दा बढी सेयर पूँजी र वार्षिक कारोबार भएका सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

गठन आदेशमार्फत सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय स्थापना हुने

२५ पुस, काठमाडौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै […]

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय खोलिंदै

१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले यस्ता संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७९

सहकारी संस्थाहरूको नियमन : केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नु कति उपयुक्त ?

धेरै कालपछि अहिले रू. ५० करोडमाथि कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रको नियमन केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट हुनुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक रूपमै बाहिर आएको छ । यस्तो आवाज अन्यत्रबाट भन्दा पनि सरकारमा बस्नेहरूबाटै आएको हो । यति मात्र होइन, केन्द्रीय बैंककै एक उच्च पदाधिकारी सञ्चालकले अब सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन केन्द्रीय बैंकबाटै हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक समारोहमै भनेको सुनियो पनि । तिनका विचारमा उक्त बैंकमा एक विभाग खोलेर केही कर्मचारी राख्नेबित्तिकै सहकारीहरूको नियमन अनुगमन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, त्यसको केही दिन पहिले मात्र जुन बेला सरकारका तालुक मन्त्रीबाटै सहकारीको नियमन अनुगमनलगायत नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकलाई दिने कुरा बाहिरिएपछि केन्द्रीय बैंकका प्रवक्तामार्फत सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्न नसक्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आएकै हो, सुनिएकै हो पनि मिडियाबाट । यो दोहोरो कुरा हेर्दा के लाग्छ भने सरकार सहकारीको नियमनमा अझै स्पष्ट छैन जति केन्द्रीय बैंक स्पष्ट छ । तर, केन्द्रीय बैंकभित्रै पनि फरक विचार रहेछ भन्ने देखियो । केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कर्मचारी संख्याले वा कुनै एक विभाग खोलेर २०/२५ कर्मचारी राख्दैमा तिनको नियमन र अनुगमन सम्भव छैन, सहकारीको हालको संख्यालाई हेर्दा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । नियमनलाई सजिलो होला । तर, सुपरिवेक्षण स्थलगत वा अफसाइटका लागि भने हजारौं कर्मचारी आवश्यक पर्छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्नेबित्तिकै तिनका समस्या छुमन्तर हुने होइन । मूल समस्या नियमन गर्ने संस्थाको चयन वा पदाधिकारीको होइन । समस्या तिनको व्यवस्थित दर्ता र इजाजत प्रक्रिया, चुस्त र भरपर्दो एवम् स्वच्छ अनुगमन र नियमनको हो । त्यस्तो प्रणाली नै विकसित नगरिएको अवस्थामा ३०औं हजार सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमन केन्द्रीय बैंकबाट हुनुपर्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने विचार नै सान्दर्भिक देखिँदैन । भइरहेका करीब ११५ ओटा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा त केन्द्रीय बैंकलाई भ्याई नभ्याई छ । अहिले पछिल्लो कालमा लघुवित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको सुपरिवेक्षणकै समस्याका कारण त्यहाँ अनेकौं समस्याले विकराल रूप लिन लागेको सार्वजनिक नै छ । अहिले एकथरी कर्जा नै नतिर्ने अभियानमा छन् भने अर्कोथरी त्यस्ता संस्थाको खारेजीमै खुलेर लागेका छन् । ती सबैको जिम्मेवारी यतिखेर केन्द्रीय बैंकतिरै सोझिएको पनि छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्रको नियमनलगायत अनुगमनको भारी केन्द्रीय बैंकलाई बोकाउनु भनेको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेका वित्तीय संस्थाहरूमाथिको विद्यमान नियमन र सुपरिवेक्षणलाई नै कमजोर बनाउनु हो । यसको अर्थ यो होइन कि सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनै गर्न हुँदैन । सहकारी ऐनले त्यसको व्यवस्था नगरेको पनि देखिँदैन । सहकारीमा हाल देखिएको समस्या सहकारीको विचार, सिद्धान्त र उद्देश्यको विचलनकै कारणबाट आएको हो । सहकारी संस्थाले सहकारीको मूल भावना बिर्सेर वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाकै आवरणमा कारोबार गर्न थालेपछि र संस्थाका पदाधिकारीहरूले कारोबारको सन्तुलन मिलाउन नसकेपछि भाँडभैलो आएको हो । सहकारीकै विभिन्न संयन्त्रले स्वनियमन र केमल्स रेटिङ लगायत केही वर्षपहिले केन्द्रीय बैंककै प्राविधिक रायसल्लाहबाट थालनी गरिएका केही प्रुडेन्सियल नियमनका तौरतरीकाहरूको अवलम्बन पनि भएकै होलान् । तर, किन सहकारी जहिल्यै समस्यामा छन्, हुन्छन् ? केही समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा राखिएको निक्ष्ोपको आकार हेर्दा के पनि अनुमान हुन्छ भने सहकारी कतै गलत प्रकारले कमाइएको पैसा राख्ने संस्था त भइरहेको छैन ? सहकारी क्षेत्रको नियमनको कुरा आजको होइन । यो करीब ३० वर्षपहिल्यै आएको कुरा हो । कुनै बेला यो लेखक पनि केन्द्रीय बैंकमा सहकारीकै विषयमा संलग्न भएकै हो । ऊ बेला नेपाली कांग्रेसको बलियो सरकारका चिनेजानेकै मन्त्रीसित पनि यस विषयमा संवादमा सहभागी हुने मौका पनि आएको हो । मलाई स्मरण भएसम्म, सहकारी ऐन २०४९ आउनुपूर्व, उक्त ऐनको कुनै दफा (सहकारीले बैंकिङ कारोबार गर्ने विषय, सम्भवतः दफा २६ हुनुपर्छ) माथि केन्द्रीय बैंकको समेत राय माग्दा केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँग बाझिने गरी राखिएको दफाका बारेमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेर पठाएको हो । सोही धारणामा अहिले पनि केन्द्रीय बैंक अडिग नै देखिँदा हामीले ऊ बेला उठाएको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने लाग्छ । सहकारी क्षेत्रमा ३० वर्ष पहिल्यै सुल्ट्याउनुपर्ने सहकारीको नियमन र अनुगमनको कुरा अहिले ३० वर्षपछि पनि आइरहेको देख्दा लाग्छ हामी कहिल्यै समस्याको निदानको चुरोप्रति जिम्मेवार छैनौं, हुन खोज्दैनौं । ठूला सहकारीमा मात्र समस्या होइन, अहिलेका साना सहकारीहरू पनि कालान्तरमा ठूलै हुनतिर लाग्ने हुँदा सहकारीको नियमनमा स्वस्थ प्रणाली भिœयाउनुपर्छ । दर्ता गर्ने तर तिनको नियमनमा ध्यान नदिनाले नै सहकारीहरू समस्यामा परेका हुन् । ती कुनै न कुनै रूपले राजनीतिक परिवृत्तबाट घेरिने गरेका कारण पनि समस्यामा परेका देखिन्छन् । अहिले त सहकारीहरू स्थानीय निकाय मातहत सञ्चालित भएका हुँदा ती कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक राडारबाट परिमुक्त हुने सम्भावना पनि क्षीण छ । यस्तोमा केन्द्रीय बैंकबाट होइन बेग्लै तर स्वतन्त्र निकायबाट तिनको नियमन र अनुगमन, सुपरिवेक्षणको काम गराइनुपर्छ । यो निकाय स्वतन्त्र (वर्तमान राजनीतिक राडारबाट अलग्गै रहने गरी) तर स्वच्छ रूपको दोस्र्रो तहको निकाय (एसटीआई) मार्फत गर्न सकिन्छ । तिनमा नियमनभन्दा पनि स्वनियमनका विधिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, तिनको दह्रो अनुगमन आवश्यक छ । सुशासन नै भत्कने गरी बनेका विद्यमान सहकारी सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै व्यापक सुधार आवश्यक छ । सहकारी प्रणाली वित्तीय संस्थाभन्दा फरक प्रणालीमा चल्नुपर्ने संस्था हुन्् । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकको विद्यमान कर्मचारी संख्याले वा कुनै एक विभाग खोलेर २०–२५ कर्मचारी राख्दैमा तिनको नियमन र अनुगमन सम्भव छैन, सहकारीको हालको संख्यालाई हेर्दा धेरै कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । नियमनलाई सजिलो होला तर सुपरिवेक्षण स्थलगत वा अफसाइटका लागि भने हजारौं कर्मचारी आवश्यक पर्छ । किनभने सहकारीका समस्या अहिलेको होइन, प्रणालीगत पनि हो । सहकारी भनेको बाफियाअन्तर्गतको संस्था होइन । त्यहाँ अन्य सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अभीष्टका जालोहरू पनि नजानिँदो पाराले जोडिएर आएको हुँदा तिनको अनुगमन भनेजस्तो सहज छैन । एसटीआईको कुरा आजभन्दा ३० वर्ष पहिल्यै आएको हो । नेपालमा सहकारीको आन्दोलन शुरू भएको ६७ वर्ष बितिसकेको छ । सहकारीका लागि सरकारी संयन्त्रहरू प्नि बाहिरबाट हेर्दा बलियो होइन भनेर भन्न सकिँदैन । सहकारीको अलग्गै मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छ । सहकारी तालीम केन्द्रहरू छन् । विभिन्न खाले सहकारीकै हितका लागि गठन भएका व्यवसायगत संघ र संगठनहरू पनि छन् । बचत तथा सहकारीका लागि नेफ्स्कुन पनि छ । तर, सबै प्रकारका संस्थाहरू भईकन पनि सहकारीकै रकमचाहिँ विचलन हुने गर्छ , किन ? जहिल्यै उठ्ने एउटा गम्भीर प्रश्न हो । तिनका कारोबारको पारदर्शितामाथि नै जहिल्यै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । भन्न त सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खाँबो भनेर सहकारी क्षेत्रलाई बेला बेला चिनाएको पनि छ । तर, खर्बौंको कारोबार हुने सहकारीलाई नियमन गरेर लानुपर्छ भन्ने ज्ञान अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

बागमती प्रदेशको सहकारी अभिलेखन तथा नियमन सफ्टवेयर तयार

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशको सहकारी अभिलेखन तथा नियमन सफ्टवेयर तयार भएको छ । कोभिड-१९ महामारीको कारण जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण सेवाग्राहीलाई भौतिक रूपमा उपस्थित हुन कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन विधिबाट सेवा दिने, सहकारी सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्दै जाने एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विशेष […]

Prashasan आषाढ २०७८

सहकारी संस्थाको नियमन गर्दै उपमहानगरपालिका

सम्बन्धित सामग्री