Ratopati

आषाढ २०७८

वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब कार्यान्वयनमा

नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आजैबाट गएको छ । योसँगै सरकारले बजेट मार्फत बढाएको वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब पनि आजैबाट कार्यान्वयनमा गएको छ । साउन महिनाबाटै अब कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढेको छ भने वृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयाँ मासिक पुगेको छ । असारसम्मको भने मासिक ३ हजार पाउँनेछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चुनावलक्षित बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटमा केही नयाँ कुरा राखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषिक्षेत्रलाई रूपान्तरण गरी रोजगारी वृद्धिमार्फत निरपेक्ष गरीबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष मनाउने उल्लेख गरेको छ । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका लागि सरकारले १० प्रतिशत रकम हालिदिने भएको छ । यसरी दिइने पेन्सनको नाराले कृषि उत्पादन बढाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर रहेका बेला स्रोत वितरणमा कडिकडाउ गर्नुपर्नेमा सरकारले केही शीर्षकमा खुलेर खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ, जसको उद्देश्य अबको करीब ७ महीनामा आउँदै गरेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना भने कमै छ । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । सरकारले सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले उच्च तहका कर्मचारी लाभान्वित हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको तलब ज्यादै कम बढ्ने हुँदा यो न्यायपूर्ण हुने देखिँदैन । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्नेबित्तिकै महँगी पनि सँगसँगै बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णयले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ । सरकारले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ । तर, यस्तो रकमको सीमा घटाउनभन्दा उद्योगको प्रकृतिअनुसार रकमको सीमा तोकिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि कुनै उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनै उद्योगलाई ५० अर्ब नै आवश्यक पर्न सक्छ । तर, सरकारले यो पक्षलाई ख्याल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै बढी बिजुली खपत गर्नेलाई बढी छूट दिने नीति लिएको पाइन्छ । तर, यस्तो छूट सबैलाई समान रूपमा दिन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्युत् प्राधिकरणको नाफालाई पनि खासै असर गर्दैन । बढी बिजुली खपत गर्नेलाई मात्र यस्तो छूट दिँदा निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने अवस्था आएको छ । सरकारले चुनावलाई लक्षित गरेर नै बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम राखेको देखिन्छ जसको कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका देखिँदैन । त्यस्तै खर्च भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिने र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कम छ । अर्थतन्त्रमा संकट देखापर्ने सम्भावनाको विश्लेषण भइरहँदा त्यसमा सुधार ल्याउन बजेट छैन । तर, क्षणिक लाभ दिने खालको कार्यक्रमका लागि भने बजेट उदार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको चरम समस्या छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण नहुँदासम्म उद्योग धन्दा फस्टाउने कुरा भएन । बजेटमा तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे केही बोलिएको छैन । बजेटमा समावेश केही नारा झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने खालका छन् । तर, ती नारा कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्ने थुप्रै स्थान छन् । अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समग्र अथर्तन्त्रलाई सुधार गर्ने खाले कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने बेला बजेटले केहीलाई खुशी बनाउने योजना अघि सारेर भोट आर्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले यो बजेट विगतका जस्तै औसतभन्दा माथि जान सकेन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

आगामी आवको बजेट : वृद्धभत्ता पाउने उमेर घट्ने, कर्मचारीको तलब बढ्ने !

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आइतवार अपारन्ह चार बजे सार्वजनिक गर्दैछ । अपराह्न चार बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको वार्षिक आयव्यय प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आगामी आवका लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आवको बजेट भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा समावेश केही नीति तथा कार्यक्रम र सीमामा सामान्य हेरेफेर गरिएको थियो । शनिवार मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण पनि शनिवार नै सार्वजनिक भएको गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेट आगामी निर्वाचन लक्षित हुने छ । ज्येष्ठ नागरिक, कर्मचारी, उद्योगी- व्यवसायी, कृषक र युवालाई लक्षित गरी तलब- भत्ता वृद्धि, कर छूट, राहत, अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समेटिने स्रोतले बताएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब सामान्य बढाउने र वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि घटाएर बजेट तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।स्रोतका अनुसार बजेटमा ६८ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई वृद्ध भत्ता दिने गरी तयारी छ। वृद्धभत्ता भने सामान्य बढ्न सक्छ । निजामती कर्मचारीहरुको तलब पनि बढाउने तयारी छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्दै गएका सन्दर्भमा आगामी आवको बजेटमार्फत धेरै विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेको छ । औद्योगिक वातावरण तयार पार्ने, कृषि क्षेत्रको विकास र उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार पारिएको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक खपतका लागि पैठारी नगरे पनि हुने केही वस्तुमा करको दर वृद्धि, करको दायरा विस्तारलगायतका विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

वृद्धभत्ताको राजनीति : उमेर हद घटाइए राज्यलाई कति थपिन्छ आर्थिक व्ययभार ?

अन्ततः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले पपुलिष्ट बजेट नै ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको सरकारले कर्मचारी तलब सुविधा वृद्धि गर्नेदेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता ‘वृद्धभत्ता’को उमेर हद समेत हेरफेर गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् वृद्धभत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ । यस्तो तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै चाहना र निर्देशनमा संशोधन गर्न ला

Ratopati बैशाख २०७९

यस्ता कर नि लगाऔं न सर्खार !

सरकार आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सबैले बुझेकै कुरा हो कि जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट र त्यस्तै कर । सरकार वामपन्थी भएसि बजेट पनि सोही अनुसारकै बनाउनै प¥यो । अर्थात् जनताबाट तात्तातै प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनै पर्‍यो । दिगो विकास भन्ने कुरा त पछि ‘देखा जाएगा’ नै । सरकारले पनि पहिले त आफ्नो स्वास्थ्य पो हेर्ने हो, त्यसपछि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य । आश्वासन कर लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । त्यसकारण वृद्धभत्ता बढाएर हात्हाती नगद बाँडौं । आसचपु बाँडौं । आशा बाडौं, सपना बाडौं, कनिकै सही, अलि अलि बजेट पनि बाडौं, नपुगे ऋण काढौं । पकेट पकेटबाट निक्लने आयोजनालाई पनि बजेट नछुटाऔं । चुनाव पनि त आउँदै छ नि । त्यसैले, जे जे बाँड्न सकिन्छ, बाँडौं र वामपन्थीको सरकार भएको अनुभूति दिलाऔं । समस्याहरू छन् । किनकि मन्त्री मण्डल छ, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग लगायतमा त्यति धेरै खाने मुखहरू छन् । सबैलाई पाल्न सरकारलाई कम्ता सकस छ ? अहिले उठिरहेको राजस्वले सरकारी तलब भत्ता धान्दैन । विदेशीसँग झोली पनि कति थाप्नु ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता प्रकारका नयाँ कर लगाउने सुझाव दिन चाहन्छु कि, जसबाट हाम्रो देशले विश्वको सामु एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस् र सरकारको आम्दानी पनि बढोस् । लौ पढ्नुस् कर सम्बन्धी केही मौलिक, अप्रकाशित र अप्रसारित सुझावहरू : १. विरोध कर : यो करलाई विरोध कर नभनेर ‘विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण शुल्क’ वा त्यस्तै कुनै नाम पनि दिन सकिन्छ । यो कर लागू गरेपछि सरकारको आम्दानी यति धेरै बढ्छ कि भनिसाध्यै छैन । यो देशमा यदि कसैले कसैको विरोध गर्छ भने त्यसको बदलामा यो कर चुक्ता गर्नुपर्ने बनाऔं । यो करको दर विरोधको अनुपातमा निर्भर गर्नेछ । यदि विरोध बयानबाजी मात्र हो, उदाहरणका लागि सार्वजनिक वक्तव्य बनाएर प्रेस रिलिज मिडियामा पठाएको हो भने यसको कर कम पर्छ । तर विरोधमा धर्ना, नाराबाजी पनि समावेश छ भने कर अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि विरोधको स्तर त्योभन्दा माथिल्लो छ भने कर पनि झन् बढी हुनेछ । हाम्रो देशमा एक अर्कोप्रति विरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैमा पाइन्छ र नेताहरूमा त सबभन्दा बढी । त्यसैले नेताहरूले बढीभन्दा बढी यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त नेताजीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ नै छ क्यारे ! अब त्यो होलिडे अन्त गरौं । योबाहेक विरोध गरिहाल्ने लुतोबाट ग्रस्त समाजका अन्य प्रजातिलाई पनि तिनका लुतो मेटाउन यो नयाँ कर भुक्तानीले सहज हुन्छ । यसबाट सरकार पनि मालामाल हुन्छ । २. आश्वासन कर : यो कर तिनैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले केवल आश्वासन दिएरै आफ्ना काम पट्याइरहेका छन् । भलै चाहे ती उच्चकोटीका हुन् वा दुई कौडीका । यो कर लागू भएपछि त सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । प्रेमिकालाई विवाह गर्ने आश्वासन दिने होनाहार प्रेमीहरू पनि यो करको दायरामा पर्छन् । अर्थात् यसबाट पनि सरकारको दुवै हातमा लड्डु हुनेछ । ३. भाषण कर : यो कर लागेमा नेताका साथै कर्मचारी र मजदूर युनियनका नेता, पत्रकार सबैले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोआज त उद्योगी, व्यवसायी पनि भाषणबाजीप्रति बढी नै लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो करले सरकारको आम्दानी निकै बढाउने पक्का छ । किनकि नयाँ उद्योगहरू नखुले पनि टोलटोलमा व्यावसायिक संघ, संगठन पुगेका छन् र बाह्रै महीना भाषणको वर्षा हुन थालेको छ । वास्तवमा माथिका यी चारै प्रजातिका भाषणबाजहरूको काम अहिले भाषण दिने हो । अँ, भाषणका पनि विभिन्न प्रकार छन् । संसद्मा गरिने भाषणमा भिन्नै दरको कर लगाए भोे । लामो र निन्द्रा लाग्ने खालको भाषण दिनेसँग बढी कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बढी बोलेबापत कि कर तिर्छन् कि समयमै माइक छोड्छन् । उद्घोषकलाई चिर्कटो दिइरहने झन्झट पनि चट् हुन्छ । संसद्मा सभामुखलाई पनि सजिलो । चल्तीका भाषण दिनेले अलि कम कर दिए भो । भड्काउने भाषण दिनेसँग करसँगै जरीवाना पनि थपेर लिए भो । हाम्रो देशमा धेरै मानिस भाषण दिएर मात्रै काम चलाउनेहरू छन् । त्यसैले यो करबाट पनि सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ । सबैभन्दा बढी कर त प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्ला ! ४. चाप्लुसी कर : यो मुलुकमा झुठो प्रशंसा अर्थात् खुसामद गर्ने महान् परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारी आफ्ना हाकिमको, हाकिम आफ्नो बडा हाकिमको र बडा हाकिम नेतालाई खुशी पार्न निकै प्राथमिकता दिएर लागेका हुन्छन् । नेता चैं फेरि दलको ‘हाई कमाण्ड’को चाप्लुसी गरेर आफ्नो राजनीति गरिरहेको हुन्छ । चाप्लुसीको यो परम्परालाई भजाएर सरकारले थप मस्ती गर्न सक्छ । केवल चाप्लुसीमा करै लगाइदिने त हो । यीबाहेक जुलुस कर, कसैले नयाँ कुरा भनेकोमा कर, सुन्धारातिर पुग्दा धरहराको तला गनेको कर, डेटिङ कर, सेटिङ कर आदि थुप्रै प्रकारका करका नयाँ आइडिया मेरा दिमागमा फुरिरहेको छ । तर डर यो छ कि अर्थमन्त्रीजीले नयाँ आइडियामै पनि कतै कर लगाइदिने त होइनन् ? अर्थमन्त्रीले चाहे भने के मात्रै गर्न सक्तैनन् र ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७