नयाँ पत्रिका

फाल्गुन २०७९

श्रम अदालत र श्रमिकको पहुँच

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका लोकतान्त्रिक संविधानको मूल मर्म हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनको शासन, शक्ति पृथकीकरण तथा मानवअधिकारको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । नेपालको संविधानअनुसार...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम अदालतको आफ्नै दुःख, न्यायाधीश चढ्ने गाडी धकेल्नुपर्छ !

अनामनगरस्थित भाडामा लिएको घरमा छ श्रम अदालत । साँघुरो इजलास, कर्मचारीका लागी साँघुरो कार्यकक्ष । बुधवार श्रम अदालतले पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर चालु आर्थिक वर्षमा गरेको प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको छ । श्रमिकको मुद्दा हेर्ने श्रम अदालत आफैं दुःखमा रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।पत्रकार सम्मेलनमा अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बासुदेव आचार्य, सदस्यहरु प्रेम कुमार राई र निशा बानियाँ उपस्थित थिए । सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले अदालतको भौतिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै न्यायाधीशले चढ्ने गाडी नै धकेल्नुपर्ने

Ratopati जेष्ठ २०७९

बैंकिङ तथा बीमा कम्पनीमा श्रम कानून

श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ ल्याइएको हो । कर्मचारी तथा कामदार/श्रमिक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न श्रम ऐन, २०७४ ल्याइयो । श्रम ऐन, २०४८ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रहरूमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई नसमेटेको र कानूनी उपचारका लागि संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने समस्या र यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई श्रम ऐन, २०७४ निराकरण गर्न खोजेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रहरूमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई समेटेको छ । श्रम ऐनमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन र विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने र कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले धेरै प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन, २०७४ लागू हुन्छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा श्रम ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने छ । न्यूनतम मापदण्डका लागि मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नमूना विनियमावली बनाउन सक्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको कुनै व्यवस्था श्रम ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौतासँग बाझिएमा अदालतले विनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न ज्यादै ठूलो प्रयास गर्नु परेको स्थितिलाई श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । श्रम ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने वा सो युनियनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानबाट कामदार कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने वा त्यस्तो युनियनको सदस्यता हुन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा श्रम ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने छ । प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको एक प्रति श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ र त्यस्तो विनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा निजलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रतिष्ठानले विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए त्यस्तो ट्रेड युनियनसँग र त्यस्तो ट्रेड युनियन नभए क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा किरणकुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल बैंक लि. भएको ९ ने.का.प. २०५६ असोज, नि.नं. ६७३१, पृ. ४०३ ० मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट व्याख्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले वाणिज्य बैंक ऐन र त्यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बाझिएको अवस्थामा नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावाली नै लागू हुने भनी व्याख्या गरेको छ । यस फैसलाले विशेष ऐन लागू हुने भन्ने व्याख्या हो । श्रम ऐन, २०७४ समेत विशेष ऐन भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदार तथा कर्मचारीहरू हकमा समेत लागू हुने देखिन्छ तथापि यस विषयमा अदालतबाट व्याख्या भई अझ स्पष्टता हुन केही समय लाग्न सक्छ । श्रम ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भए श्रम ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र निवेदन गरेमा त्यस्तो फैसला, निर्णय वा आदेश यसै ऐनबमोजिम भएको मानी कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐनबमोजिम अदालत गठन नभएसम्मका लागि श्रम ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल सबै क्षेत्र जस्तो बैंकिङ, बीमालगायतकालाई समेत श्रम ऐनले समेट्न खोजेको हुँदा, श्रम ऐन लागू भएपछि सरोकारवालाहरूले आफ्नो ट्रेड युनियन तथा व्यक्तिगत अधिकारको खोजी तथा सोहीबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी तथा न्यायिक उपचार खोज्नुपर्छ । यदि गलत बाटो समातेमा त्यस्तो परिणाम महँगो हुन सक्छ । अतः श्रम ऐन, २०७४ को राम्रोसँग अध्ययन गरी आफ्नो हक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । छरिएर रहेको श्रम कानूनलाई एकीकृत गर्दै सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारलाई लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ बनाइएको हुँदा, उक्त ऐनले नेपालको श्रम कानूनमा एउटा राम्रो पक्षको शुरुआत गरेको छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा त्रिवि कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८