गोरखापत्र

फाल्गुन २०७४

संसद् र वित्तीय जवाफदेहिता

जनताको साधनमाथि जनताको स्वीकृति र जनताकै निगरानी गर्ने विषय युरोपमा भएको संसद् र राजाबीचको लामो सङ्घर्षको परिणाम थियो । सन् १२१५ देखि नै बेलायतमा शासन प्रणाली जनमुखी बनाउन बहस, आन्दोलन र विचार विमर्श भइरहेको थियो । जनताका नाममा गरिएको घोषणा मेग्नाकार्टाले ठूलो परिणाम देखाउन पुग्यो । १३४० देखि सार्वजनिक आय र खर्चमा संसद्ले चाख राख्न थाल्यो र एक वर्षपछि राजा एडवर्ड तृतीय संसद्को स्वीकृतिमा मात्र कर उठाउन र खर्च गर्न स

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक कार्यप्रणालीमा वित्तीय जवाफदेहिता

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र त्यसको उचित उपयोगको संवैधानिक निर्दिष्टता गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषता हो । आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुअघि राज्यको स्रोत साधनमाथि जनताको जानकारी र नियन्त्रण हँुदैनथ्यो । शासकहरू नै त्यसलाई मनचिन्ते रूपमा प्रयोग गर्दथे । राज्यको साधन वैयक्तिक विलासिता र राज्यविस्तारजस्ता कार्यमा मात्र उपयोग हुन्थ्यो भने यसमाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था थिएन । तेह्रौँ शताब्दीदेखि बेलायतमा र त्यसपछि युरोपका अन्य मुलुकमा सार्वजनिक साधनको उपयोगका विषयमा आवाज उठ्न थाल्यो । राजा र भारदार (संसद्) बीच लामो द्वन्द्व नै भयो । जुन मुलुकमा राजा आर्थिक मामिलामा संसद्को नियन्त्रणमा बस्न राजी भए, राजतन्त्र रह्यो (जस्तो कि बेलायत), जुन मुलुकमा राजा स्वेच्छाचारी नै हुन चाहिरहे, त्यहाँ राजतन्त्र विस्थापित भयो (जस्तो कि फ्रान्स) । यसरी राजकीय आयव्यय सर्वसाधारणको प्रतिनिधिको मातहतमा ल्याउने कामले आधुनिक लोकतन्त्रको विकास भएको थियो । यसरी लामो समयसम्म युरोपमा चलेको राजा र संसद्को द्वन्द्वको परिणामका रूपमा संवैधानिक आर्थिक का

गोरखापत्र आश्विन २०७८

मलेपको प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्न

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मूलतः यो प्रतिवेदनले उक्त अवधिभर सबै स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका कार्यालयहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको समेत लेखापरीक्षणमा आधारित भई प्रतिवेदन आएको हो । तर, यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायमा भएको बेथिति र बेरुजूको चाङलाई छताछुल्ल गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता भएको, जवाफदेहिता समेत नरहेका, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूमा समेत चरम अव्यवस्था भित्रिएको देखिन्छ । सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले समग्रमा देशमा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता एवम् कार्यदक्षतामा ह्रास आएको देखिन्छ भने विकास निर्माण र खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढेको औंल्याएको छ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजूतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजू थपिएको छ जुन कुल बेरुजूको करीब २५ प्रतिशत हो । थपिएको कुल बेरुजूमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड (४२ प्रतिशत), स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड (३९ प्रतिशत), समिति र अन्य संस्थानतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड (१२ प्रतिशत) र प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ७५ करोड (७ प्रतिशत) रहेको छ । बेरुजूबाहेक राजस्व राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान, असुलउपर बाँकी ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकमसमेत उल्लेख्य बढेको छ । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा कुल २ मा १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै बेरुजू सडक पूर्वाधारको निर्माणसँग सम्बद्ध रहेको देखिएको छ । ठेक्कामा गएका सबै तहका कुल १ हजार १ सय ८१ सडकमध्ये ५ सय ७६ ठेक्का अलपत्र छ र निर्माण अधुरो छ । सडक निर्माणपछि हस्तान्तरणमा देखिएको समस्याका कारण काम पूरा भएका धेरै संरचना बिग्रने र मर्मत नहुने कारणले थप व्ययभार सृजना हुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रमा समेत व्यापक अनियमितता बढेको देखिएको छ । वित्तीय प्रशासन एवं आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायसमेतको अवस्था दयनीय छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आईस्पीड डिजिटल कल प्रिन्टर मेशिन र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम मेशिन खरीद गरे पनि त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएको पाइएको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पछिल्लो समय नेपालमा सबै प्रकारका सार्वजनिक क्षेत्रहरू वित्तीय जवाफदेहिता नभएको र लापर्बाही भित्रिएको देखाउँछ । सरकारले समान रूपले सबै तहमा वित्तीय प्रशासन पारदर्शिता कायम गर्ने ध्येयले विभिन्न कानून तथा कार्यविधिहरू लागू गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वनपछि वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने कार्य झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । संघमा देखिने शैलीको अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत पुगेको छ । कानूनी आधार पुष्टि नहुने किसिमले मनपरी खर्चहरू गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा देखिन्छन् । नीतिगत निर्णय विना नै अनेकौं सुविधा लिने र गाडी चढ्ने प्रवृत्तिले जताततै व्यापकता पाएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधामा मात्र वागमती र गण्डकी प्रदेशले क्रमशः ७५ लाख ७९ हजार र ३० लाख ७० हजार खर्च गरेको छ, जसलाई महालेखाले बेरुजू मानेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र राज्यको नेतृत्वकर्ता मूकदर्शक बन्नुका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा बेथिति र विकृतिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको अवस्था झन् खस्किएको देख्न सकिन्छ । उच्च तहबाट नै नीतिगत रूपमा अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए पनि कारबाहीको दायरामा नपरेकाले तल्लो तहमा समेत त्यसको प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । निषेधाज्ञाका कारण लामो समय ती क्षेत्रमा सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको चासो समेत कम परेकाले त्यहाँ मनोमानी बढेको देख्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले समेत राजनीतिक प्रश्रयका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताएको थियो । तर, उच्च नेतृत्वबाट उक्त प्रतिवेदनलाई समेत इन्कार गरी पूर्वाग्रही किसिमले दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यस कारण सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार एवं पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रवृति झन् मौलाउँदै गयो । वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, खर्च कटौती र उपयोग तथा मितव्ययिता लागू गर्ने सिलसिलामा नेतृत्वको चासो एवं समस्या समाधानका लागि अथक प्रयास आवश्यक छ । साथै, भ्रष्टाचारको निवारणका लागि संवैधानिक, कानूनी एवम् संस्थागत सुनिश्चितता भई सक्षम व्यक्तिले त्यस कार्यको नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा राजनीति भागबन्डा र शक्तिको भरमा ती संस्थामा नेतृत्व ल्याउने कार्यले भ्रष्टाचार चुलिएको छ । साथै व्यक्तिको राजनीतिक आवरण र आबद्धता अनियमिततालाई ढाकछेप गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण र नेतृत्वको प्रतिबद्धता प्रमुख शर्तहरू हुन् । सुशासन अभिवृद्धि, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, कानून, कार्यविधि वा संवैधानिक निकायको व्यवस्था मात्रले काम गर्ने देखिँदैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको नियन्त्रणका लागि नेतृत्वले त्यो किसिमको सोच राखेर क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपालमा दर्जनौं कानून प्रतिपादन भएका छन् भने अनगिन्ती संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, राजस्व चुहावट ऐन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू वर्षाैं अगाडिदेखि कार्यान्वयनमा छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका अतिरिक्त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, संसद् एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थागत संरचनाहरू समेत क्रियाशील देखिन्छन् । तर, नेतृत्वमा देखिएको उदासीनता र भनाइ एवं गराइमा देखिएको फरकले बेथिति र अनियमितताले व्यापकता पाएको देखिन्छ । नेतृत्व वर्गमा सार्वजनिक पदमा रहँदाको अवस्थामा अथाह कमाउने र सुविधा लिने भन्ने दूषित मनसायका कारण चरम रूपमा यो प्रकारको बेथिति बढेको हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा बढेको बेथिति र अनियमिततामा राजनीतिक दल, नेतृत्ववर्ग र सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वमा सुशासनकको विकास गर्ने इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, इमानदारीता र साहसकोे अत्यधिक कमी देखिन्छ । हरेक तह वा संस्थामा अति राजनीतीकरण हाबी भइरहको देखिन्छ । नेतृत्वको छनोटको समयमा नै हुने हस्तक्षेप र आर्थिक लेनदेनको विषयले प्रश्रय पाउँदा त्यहाँ भित्र अनियमितता नबढ्ने भन्ने प्रश्नै खडा हुँदैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा समेत राजनीतिकरण हाबी हुने गरेकाले अनियमितता गर्नेलाई बल पुग्ने गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणलाई परास्त गर्न अति आवश्यक छ । बेरुजूका कारणहरूको पहिचान गरी समयमा नै त्यसको समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक पद धारण गर्नेले धनी बन्नैपर्ने मानसिकता त्याग्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले नागरिकका आवश्यकतासँग भविष्यप्रति सुनिश्चित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सर्वसाधारणको समेत सार्वजनिक क्षेत्रको निगरानी र नियन्त्रणमा सहभागि गराउने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा ती निकायमा हुने अनियमितता कम हुन सक्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह वा विकासका कार्यमा बिचौलिया र माफिया प्रवृत्तिलाई निशेष गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै प्रतिवेदनले औल्याएका विषय र सुझाव उपर सम्बद्ध निकायले दु्रतरूपमा कार्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८