आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा

वर्ष २०७९ लाई फर्केर हेर्दा : तरलता अभावदेखि ब्याजदर विवादसम्म

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो । गभर्नर विवादमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो ।  यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो ।  तरलता अभाव वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् ।  ब्याजदर विवाद यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । कसिलो मौद्रिक नीति कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ ।  चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो । बढ्दो खराब कर्जा आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।