सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यले सरकारी कोषबाट मनलाग्दी रकम लिन पाउने गरी कानून बनेको छ । २०७५ साल कात्तिक १८ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा विरामी भएको भनी सांसदले जति बिल पेश गरे पनि भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । ऐन लागू भएपछि […]