संसदीय समितिले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । बिहीबार कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू बोलाएर राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले उखुको उचित मूल्य निर्धारण र...
निजी डेरी उद्योग र चिनी उद्योगीले किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएको सामान्य भइसक्यो । तर सरकारबाटै पनि दुग्ध र उखु किसान पीडित बनेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण । मन्त्रालयले आइतबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दुग्ध र उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता २ अर्ब ५७ करोड रहेको जनाइयो ।
साउन १४, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् ।
विगत तीन/चार वर्षअघिदेखिकै करीब रू. ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए ।
विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करीब रू. तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रू. ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ ।
उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौं पुगेका महतोले बताए । ‘मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ’, महतोले बताए ।
सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौंतर्फ लागेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करीब रू. २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् ।
समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रू. तीन करोड, लुम्बिनीबाट रू. तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रू. १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।
समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
‘श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्’, सचिव रायले बताए । ‘महाकालीले करीब रू. दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यस वर्ष महाकालीले करीब दुई महीना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महीनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन ।
रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए ।
जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो’, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।
मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।
त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।
सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।
मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । ‘करीब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।’ रासस
पूर्वी तथा मध्य नेपालका उखु किसान समयमै भुक्तानी नपाएको पीडामा रहेको बेला पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरका किसान उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ (उखु) कार्यक्रममार्फत उखु खेतीका लागि अनुदानमा बीउ बिजन, मलखाद, यन्त्र तथा उपकरण दिन थालेपछि किसान व्यावसायिक रूपमा उखु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
गत वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा उखु खेती प्रवद्र्धन गरिएको छ । उखु खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने र कार्यक्रममार्फत सिँचाइ सुविधादेखि यन्त्र उपकरण पाएकोले उखु खेतीका लागि निक्कै सहज भएको उखु किसानको
भनाइ छ ।
