काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहले पूर्वाधार निर्माण र मर्मत–सम्भारका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने बताएका छन् । पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार सम्पन्न बैठकमा मेयर साहले कार्यालय स्थापनाबारे...
६ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत पूर्वाधार विकास र विकास साझेदार बीचको समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । महानगरले बुधबार पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय भएको हो । बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरु फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको […]
काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।
अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।
५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो ।
‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।
विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यलाय मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खुल्न कानुनी आधार तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकबाट मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सो विश्वविद्यालय खुल्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ । विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट दफाबार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेस र थप छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारितका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री पौडेलले यो विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक रहेको र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भएको र यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको बताए ।मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारी हुँदा शिक्षामन्त्री रहनुभएका गिरिराजमणि पोखरेलले चित्लाङमा विश्वका विज्ञहरू आएर जैविक कृषिको अनुसन्धान र पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका काम सुरु भइसकेको स्थितिमा विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएको बताए। सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन सक्नेछैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण (२०७६ असोज २५ र २६) का अवसरमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने सो विश्वविद्यालय निर्माणका सहकार्यमा विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७५ माघ २१ गते गठित पूर्वाधार विकास समितिले ललितपुरको सैँबुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । समितिले विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । सरकारले मदन भण्डारीका नाममा बेग्लै प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ल्याउने नीति पनि लिएको छ ।
नेपालमा राजनीतिक रूपमा परिवर्तन आइसकेको छ । तर, अबको पालो आर्थिक क्रान्तिको भनिए पनि त्यो भने पूरा हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रान्तिमा चुनौती थपिएको छ ।
यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक क्रान्तिको बाटो भने छोड्नु हुँदैन । जुनसुकै अवस्था भए पनि मुलुक अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । र, हामी सबैले खाजेको पनि त्यही हो ।
कसैले समाजको विकास खाजेको होलान् त कसैले देशको । आफू र आफ्नो परिवारको विकास खोज्ने हुन्छन् । तर, सबैले खोजेको समग्र मुलुकको विकास नै हो ।
देश विकासलाई विशेषगरी दुई तरीकाले परिभाषित गर्न सकिन्छ । एउटा, पूर्वाधारको विकास आधारमा । पूर्वाधारको विकास कति भएको छ, त्यसले पनि समग्र देशको विकासको अवस्था देखाउँछ । आज चीनलाई विश्वको विकसित मुलुकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने, त्यहाँ पूर्वाधारको विकास अमेरिकामा भन्दा राम्रो छ ।
यस्तै, बैंकक पनि अर्काे उदाहरण हुन सक्छ । पहिला त्यहाँको विमानस्थलमा पुग्न ४ घण्टा पहिला नै घरबाट निस्कन पर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । किनकी, बैंककले आफ्नो शहरमा राजमार्ग व्यापक मात्रामा विस्तार गर्यो ।
यसरी विदेशी मुलुकहरू विकसित हुनुका पछाडि पूर्वाधार विकास नै मुख्य आधार भएको देखिन्छ । तसर्थ, समग्र देश विकासका लागि पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
दोस्रो, आम जनताको आर्थिक विकास हो । यसले पनि समग्र मुलुकको विकास कस्तो छ भनेर देखाउँछ । तसर्थ, मुुलुकको विकास लागि जनताको आर्थिक विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गरे मात्र पुग्छ ।
यो कुरा जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको विकासले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले ११० वर्षमा ५००÷६०० मेगावाट विद्युत् मात्रा उत्पादन गर्न सक्यो ।
तर, निजीक्षेत्रले २० वर्षमै ७००/८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्यो । राज्यले नीतिगत रूपमा विभिन्न सहयोग गर्दा नै यो सम्भव भएको हो । राज्यले बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरिदियो । साथै, आयकरमा छूट, इम्पोर्ट ड्युटीमा छूट दिनेजस्ता सुविधा पनि राज्यले दियो । त्यसपछि आम जनताले ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसको असरले ऊर्जाक्षेत्रको विकास भयो भने लगानी गर्ने जनताहरूको पनि आर्थिक विकास भयो । उनीहरूको आर्थिक विकासले सिंगो अर्थतन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुगेको छ ।
यसरी पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकासले देशको विकासमा अर्थ राख्ने हो । यद्यपि, यस भित्र पनि धेरै कुराहरू छन् नै । तर, मुख्य भनेको आधार भने यही हो । तसर्थ, देशको विकास गर्न पूर्वाधारको विकास र जनताको आर्थिक विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
तर, त्यसको लागि पूँजी पनि चाहिन्छ । तर, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने बहसको विषय हो । बजेटबाट पनि पूँजी ल्याउन सकिन्छ । तर, हाम्रो देशको बजेटबाट धेरै विकासको आशा गर्न सकिँदैन । हाम्रो देशको बजेटले सामान्य खर्च धान्न पनि धौधौ हुने गर्छ । त्यसैले हाम्रो बजेटबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन ।
यो अवस्थामा दोस्रो विकल्प भनेको ऋण हो । वास्तवमा नेपालको विकासका लागि ऋण अपरिहार्य पनि छ । तर, हामीसँग स्वदेशी ऋण लिन पनि पर्याप्त मात्रामा ठाउँ छैन । त्यो अवस्थामा देश विकासका लागि विदेशी ऋण नै अहिलेको उपयुक्त माध्यम हो । अहिले हामी विदेशी ऋण लिन सक्षम पनि छौं र लिनु पनि पर्छ । किनभने, ऋण नलिएको मुलुक धनी भएको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी ऋण लिने मामलामा नेपाल पछि हट्नु हुँदैन ।
अहिले जापानसँग यतिका धेरै बजेट छ । तर, पनि उसले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । तर, हामीले जीडीपीको ३०/३५ प्रतिशतको हारहारीमा मात्र विदेशी ऋण लिएका छौं ।
नेपालमा विदेशी ऋण लिनुलाई नकारात्मक रूपमा लिइन्छ । तर, ऋण लिनु नराम्रो होइन । विकसित मुलुक अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण लिएको छ । यता चीनले पनि थुप्रै विदेशी ऋण लिएर विकास निर्माणको कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । तसर्थ, हामी ऋण लिने विषयमा पछि हट्नु हुँदैन ।
३० वर्षअघि नेवार समुदाय व्यापार व्यवसायमा उच्च स्थानमा थिए । तर, अहिले मारवाडी समुदायले त्यो स्थान ओगटेका छ । किनभने, उनीहरूले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न थाले ।
तसर्थ, विकासका लागि ऋण महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले अब नेपालको विकास गर्न ऋण लिनु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिलेको अर्थव्यवस्था र अवस्थाअनुसार विदेशी ऋण लिने बेला पनि छ । हामीले यो मौका गुमाउन हुँदैन ।
अब ऋण लिएर नै देश विकासमा जोड दिनुपर्छ । त्यसमा पनि पहिले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि, पहिला कुन पूर्वाधार बनाउने भनेर पहिचान भने गर्नुपर्छ । निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, चीनको रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइनलगायतमध्ये कुन पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार विदेशी ऋण ल्याएर लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालले जीडीपीको शतप्रतिशत अर्थात् ४३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण खाजे पनि पाउँछ । त्यसमा जोखिम पनि हुँदैन । तर, त्यो ऋण कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विदेशी ऋण उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । ताकि, हामीले त्यही आयोजनाबाट कमाएर त्यो ऋण तिर्न सकियोस् । पाकिस्तानले पनि विदेशी ऋण ल्याएको थियो । तर, उसले त्यो सैनिकमा लगानी ग¥यो । फलस्वरूप उसलाई अहिले त्यो ऋण गाह्रो भएको छ । यदि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यस्तो हुने थिएन । अहिले श्रीलंकाले १ दशमलव २ विलियन डलर र १ दशमलव ४ विलियन डलर गरेर दुई किस्ता विदेशी ऋण तिर्न बाँकी छ । तर, उसँग पैसा नै छैन । हाल श्रीलंकासँग २ विलियन डलर मात्र पैसा छ । सन् १९९० मा भारतसँग १५ दिनको आयातलाई धान्न पुग्ने मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो । तर, नेपालमा ११/१२ महीनाकै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा बचत भएको इतिहास छ । ६/७ महीनाको आायात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति त सधैं नै हुने गर्छ । त्यसकारण अहिले हामी ऋण लिन बलियो अवस्थामा छौं । तसर्थ, ऋण लिने मौका गुमाउन हुँदैन ।
तर, ऋणभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुदान हो । ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, अनुदान फिर्ता गर्न पर्दैन । तसर्थ, ऋण भन्दा अनुदान नै राम्रो हो । यद्यपि, अनुदानबापत आएको रकम व्यापार, अनुत्पादक क्षेत्रमा भने लगानी गर्न हुँदैन । अनुदान त पूर्वाधारमा लगाउने हो । किनकि, त्यहाँ प्रतिफल तुरून्त आउँदैन । तर, त्यो पूर्वाधार नभई पनि हँुदैन । तसर्थ, अनुदान पूर्वाधारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अनुदान पनि केमा चाहिएको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । मेरो विचारमा अहिले अनुदान जलविद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको विकासमा चाहिएको छ । किनभने, भविष्यको अर्थ व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत जलविद्युत् क्षेत्र नै बन्दै छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै जलविद्युत्लाई चाहिने प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्दा निजीक्षेत्रकै २००÷३०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । त्यसैले अहिले प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यही भएर नै अमेरिकी सहयोग अनुदान, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एसीसी) को आवश्यकता महसूस गरिएको हो । र, त्यो अनुदान ल्याउन लागिएको हो । किनकी, यसले विद्युत् क्षेत्रलाई चाहिने २५ वर्षको पूर्वाधार तयार गर्छ । तर, अहिले यसको अनावश्यक रूपमा विरोध गरिएको छ ।
नेपालमा पूर्वाधारतर्फ चन्द्रज्योति प्रसारण लाइनमा पहिलोपटक विदेशी अनुदान आएको थियो । त्यसमा यूकेको अनुदान थियो । यसपछि त्रिभुवन राजपथमा भारतको, पृथ्वी राजमार्गमा चीनको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग रसियालगायत धेरै मुलुकको अनुदानमा बनेको थियो ।
यस्तै, पछिल्लो समय नागढुंगा सुरुङमार्ग जापानको जाइकाको ऋणमा बन्दै छ । पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋणमा बन्दै छ । यसरी नेपालमा विकास गर्न विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनुपर्न बाध्यता छ ।
तर, एमसीसीका विरोधीहरू आफ्नै पैसाले देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ जुन तत्काल सम्भव छैन । राजस्वबाट उठ्ने पूँँजीले मात्र विकास सम्भव छैन । म त भन्छु, नेपालको बजेटबाट विकासको आश नगरे पनि हुन्छ । तसर्थ, हामीले देश विकासका लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिनु अपरिहार्य छ । यो अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।
यो त एउटा ननकन्डिशनल अनुदान हो । यसमा जति शर्त राखिएका छन्, त्यो सम्बद्ध आयोजना विकाससँग मात्रा जोडिएका छन् । तसर्थ, यसको शर्तको विषयलाई लिएर डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा कुनै पनि आयोजना बनाउन पनि २०/३० वर्ष लाग्ने गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी, पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत थुप्रै आयोजना वर्षांै लगाएर निर्माण गरियो । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने आयोजनामा पनि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर विभिन्न शर्त राखिएका हुन् । आयोजनाको निर्माण शुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्त पनि नराम्रो हुन्छ र ? तसर्थ, यसको शर्तको विषयमा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।
साथै, एमसीसीले नेपाललाई दुईओटा फाइदा गर्छ । यसले अहिले बनिरहेको २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् र भविष्यमा आउने हजारौं मेगावाट विद्युत्लाई चाहिने पूर्वाधार तयार गर्छ । यसका अलावा यसले प्रसारण लाइनको पहुँच भारतसम्म पुर्याउने छ । विद्युत् विस्तारमा पनि यसले महŒवपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । यसले वीरगञ्ज, बुटवलदेखि पोखरा, काठमाडौं सबै ठाउँमा यसले विद्युत् जोडिदिन्छ । त्यसकारण पनि यो आवश्यक छ ।
तर, अहिले यो अनुदान चाहिँदैन भनेर हल्ला पिटिएको छ । चाहिँदैन भने पनि ठीक छ । जम्मा ६० अर्ब रुपैयाँको कुरा न हो । नेपाल आफैले पनि जुटाउन सक्छ । तर, गाउँगाउँमा जाने बजेट काटेर यसमा लगानी गर्दा गाउँको हालत के हुन्छ होला ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
मान्छेको मेरूदण्डले ठ्याक्कै देखिने गरी केही काम गर्दैन । शरीरका अन्य अंगले विभिन्न काम गर्छन् । आँखाले हेर्ने, हातले काम गर्ने, कानले सुन्ने र मुखले बोल्ने काम गर्छ । यस्तै अन्य अंगले पनि छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् । मेरूदण्डले भने केही काम गर्दैन । तर, शरीरमा मेरूदण्ड भएन भने केही पनि चल्दैन । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन पनि समग्र आर्थिक विकासको मेरूदण्ड जस्तै हो । तसर्थ, यसको आवश्यकता र महŒवको विषयलाई दृष्टिगत गर्दै स्वीकृति गर्नुपर्छ ।
एमसीसीको विरोध गर्नुअघि यसको पारदर्शिता पनि हेर्नुपर्छ । एसीसी एउटा अमेरिकी संस्थान हो । नेपालमा यसको कुनै सम्पर्क कार्यालय पनि छैन । हामीले कुरा गर्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) हो, जसका बोर्ड मेम्बर सबै नेपाली छन् । अमेरिकी एक जना पनि छैनन् । उनीहरूमार्फत नै एमसीसीबाट आउने रकम परिचालन हुने हो । कम्तीमा जनताहरूले उनीहरूलाई विश्वास त गर्न प¥यो नि । सडकमा कराएर मात्रा समाधान हुने त होइन ।
यस्तै, नागढुंगाको सुरुङमार्ग जाइकाको ऋण लगानीमा बन्दै छ । त्यसको अधिकांश रकम जापान नै जान्छ । ठेकदार को हुन्छ ? कहिले निर्माण शुरू हुन्छ ? कति खर्च भयो ? भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन । त्यसमाथि त्यो सुरुङमार्ग बनाउँदा पर्ने असरमा जापान सरकार जिम्मेवार हुँदैन । नेपाल नै जिम्मेवार हुने हो ।
यस्तै काठमाडौं चक्रपथ विस्तार जम्मा ६ अर्बको प्रोजेक्ट हो । तर, सम्बद्ध ठेकदारले पहिले नै ७ अर्ब रुपैयाँ लगिसक्यो । अझै पनि १०/११ अर्ब रुपैयाँ मागिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । र, पनि हामी दिइरहेका छौं । यद्यपि, यसमा केही विरोध छैन । तर, एमसीसीमा शतप्रतिशत ट्रान्सपेरन्सी छ । एसीसीको लेखामा त महालेखाले पनि कमेन्ट गरेको छ । अभियन्ता आफैले पढ्न पाउँछन् । तर पनि यसको विरोध गरिँदै आइएको छ, जुन आवश्यक होइन ।
एमसीसीको बहस विरोधका लागि गर्ने कि विकासका लागि गर्ने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यद्यपि, एमसीसीमा केही कमजोरी छ । शतप्रतिशत ठीक छ भनेर म पनि भन्दिनँ । तर, तौलिँदा नेपालको हितमा नै बढी देखिन्छ ।
हामीले श्रीलंकाले जसरी हस्ताक्षर नै नगरेको भए फिर्ता पठाइदिए पनि केही हुने थिएन । त्यसमा मेरो पनि समर्थन हुने थियो । बेकारमा द्वन्द्व गरेर बस्नुभन्दा केही समय गरीबीमा नै बस्न ठीक लाग्थ्यो । राज्य धनी भए पनि आप्mनै पैसाले बनाउला भनेर बसे हुन्थ्यो । तर, हामीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । अब संसद्बाट अनुमोदन गर्न मात्र बाँकी हो । यो अवस्थामा यो फिर्ता गर्नु नेपालका लागि बेफाइदा हुन पनि सक्छ ।
एमसीसी स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ ? त्यसतर्पm पनि ध्यान दिनुपर्छ । विश्व बैंकमा अमेरिकाको नै नियन्त्रण छ । एमसीसी फिर्ता पठाउनेबित्तिकै विश्व बैंकबाट आउने सहयोगहरू रोकिन थाल्ने सम्भावना छ । यसैगरी एडीबी, जाइका, जर्मन जीआईजेडका प्रोजेक्टहरू रोकिन्छन् । नेपालका सम्पूर्ण विदेशी दाताको हामीप्रतिको विश्वसनीयता जान्छ । तसर्थ, हामीले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ ।
यस्तै, एमसीसी महँगो भयो पनि भनिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रति किलोमीटर ४ करोडमा प्रसारणलाइन बनाउँछ । तर, यसमा प्रतिकिलोमीटर २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनिएको छ । यसरी एमसीसीअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा बन्न सक्छ ।
त्यहाँ तीनओटा ठूलाठूला सबस्टेशन छन् । सबस्टेशनमा खर्च हुने पैसा, जग्गाको मुआब्जामा हुने खर्च कटाउने हो भने प्राधिकरणको भन्दा पनि सस्तोमा यो आयोजना बन्छ । यो कुरा विरोधी साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।
अहिले बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसाण लाइनको निर्माणमा सम्झौता हुनुको पछाडि पनि एमसीसीको नै हात छ । भारतले ७ वर्षसम्म उक्त आयोजनाका विषयमा सम्झौता गर्न मानेको थिएन । तर, अहिले भारत खण्डको प्रसारण लाइनमा संयुक्त लगानीमा बनाउने गरी सहमति भइसकेको छ । यसको पछाडि पनि एमसीसी नै छ । अमेरिकी पावरकै कारण यस्तो भएको हो । तसर्थ, एमसीसी फिर्ता पठाउनु हँुदैन । किनकी, यो पूर्वाधारसँग मात्र नभएर देश विकाससँग जोडिएको छ । पूर्वाधार पनि तत्काल नै बनाउनुपर्ने छ ।
यो वर्ष धान रोप्न ढिला भयो भने अर्काे वर्ष रोप्न सकिन्छ । तर, पूर्वाधारको विकासमा त्यस्तो हुँदैन । ३० वर्षअघि अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना बनाएको भए अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको विकास उच्चस्तरमा पुग्थ्यो । चीनसँग पनि ठूलो हाइवे जोडिएको हुन्थ्यो । तर, त्यो आयोजना नबनाउँदा त्यस्तो हुन सकेन ।
अहिले आएर अरुण–३ बनाउन थालिएको छ, जुन पहिलाको तुलनामा महँगो पनि पर्न गएको छ । तसर्थ, पूर्वाधारको विकास गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यही भएर मलाई एसीसीको विरोध गर्नेहरूका विरुद्धमा बोल्न मन लाग्छ । नत्र मलाई पनि यसरी उनीहरूको विरुद्धमा बोल्न मन छैन । तर, मलाई अरुण–३ को झल्झली याद आउँछ । त्यसबेला म यसरी बोल्न सक्ने पनि भएको थिइनँ । तर, अहिले बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अब एससीसीलाई विनासंकोच मजाले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । सडकको पछाडि लागेर हुँदैन । एमसीसी ल्याएपछि अमेरिकी सेना आउँछ भनिएको छ । त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले अफगानिस्तानको मात्र उदाहरण हेरेर हुँदैन । जापान, दक्षिण कोरिया बनाउनेमा अमेरिकाको नै हात थियो । यस्तै, ताइवान पनि अमेरिकाले गर्दा नै विकसित भएको हो । तसर्थ, हामीले यो दृष्टिकोणबाट पनि एमसीसीलाई हेर्न आवश्यक छ । समग्रमा देशको विकासको लागि एमसीसीको ठूलो आवश्यकता छ । सडकबाट केही मान्छेले विरोध गरे भन्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन । यदि, सडककै पछि लागियो र फिर्ता पठाइयो भने देश विकासमा चुनौती आउन सक्छ ।
