काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोग व्यापक बनाउन अहिलेको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय नारा दिए पनि यही नीति कायम रहे अपेक्षाअनुरूप विद्युत्को प्रयोग नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले राज्यको नीति कार्यान्वयन क्षमता पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जाक्षेत्रका जानकार नारायण ज्ञवालीले विद्युत् उपभोग बढाउन सर्वप्रथम सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ६ वर्षअघि सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याइसक्ने भनेको थियो, अझसम्म पुगेको छैन । सरकारले अहिले २ वर्षपछि पुग्छ भनिरहेको छ । यसरी कहाँबाट माग बढ्नू ?’ उनले भने ।
ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीकरण भइसकेका ठाउँमा पनि सबै उपकरण चलाउन मिल्ने खालको गुणस्तरीय बिजुली छैन । कतिपय घर र अपार्टमेन्टमा बिजुलीका लाइन जडान हुदाँहुँदै पनि जेनेरेटरबाट माग धान्नु परेको उनको भनाइ छ ।
ज्ञवालीका अनुसार बिजुलीको गुणस्तर सुधारका लागि अहिलेको प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उनले विद्युत् महशुल पनि आम उपभोक्ताले सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने किसिमको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सरकारले विद्युत् माग बढाउनुका साथै एलपी ग्यास आयातमा विदेशिने डलर बचाउने बन्दै बिजुलीले चल्ने इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगको नारा दिएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिले पनि थोरैमात्र नेपालीको भान्छामा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताले विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुनुका साथै ग्यास सिलिन्डर र इन्डक्शन चूल्हो खरीदमा खासै अन्तर नभएकाले ग्यासकै प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउने गरेका छन् ।
ऊर्जा उद्यमीहरू पनि सरकारले इन्डक्शन चूल्होलाई सस्तो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । इन्डक्शन चूल्होमा लाग्ने भाँडाकुँडामा पनि भ्याट छूट दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगी सर्वसाधारणलाई इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुभूति राज्यले गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको अनुदान कटाएर इन्डक्शन चुलो वा विद्युत् महसुलमा दियो भने इन्डक्शन चूल्होका साथै बिजुलीले चल्ने सामानको प्रयोग बढ्छ । अनि विद्युत्को माग पनि वृद्धि हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने । बिजुली माग बढाउन सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उपाध्यक्ष डाँगीले अगाडि थपे, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा डिजेल, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी अधिकारी भने विद्युत् खपत देशव्यापी रूपमा बढिरहेको दाबी गर्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विद्युत् माग थप बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए ।
‘विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण पनि भइराखेका छन् । इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग र ग्यास विस्थापन कार्यक्रमलाई सिंहदरबार र महानगरबाट शुरू गरेका छौं,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने । उनले कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा माग बढाउन कम शुल्कमा बिजुली दिइरहेको बताए ।
भेटुवालले देशका केही ठाउँमा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली पुर्याउन नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत मङ्सिरसम्ममा देशको करीब ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट करीब ९२ र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट ४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बिजुली पुर्याउने लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नभएको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । ७५३ पालिकामध्ये अब करीब ३०/३५ गाउँपालिकामा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेबाहेक अरू काम गर्न सकिँदैन ।