सपना उद्योग

यतिबेला देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छन् । यसो भनौं उनीहरू नयाँ सपना देख्ने र देखाउने उद्योगधन्दामा व्यस्त छन् । त्यसो त शहर शहरमा, गाउँगाउँमा विविध सपनाको जादू देखाउनेहरू धेरै नै छन् । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूले देखाएका सपना पछ्याउने हामी सर्वसाधारणहरू त झन् धेरै छौं । पुस्ताैंपुस्तादेखि सपनाहरू देख्ने र देखाउनेको सपना शृंखला जारी छ । कोही बीपीको सपना भन्छन्, कोही पुष्पलालको त कोही शहीदको । सातु बेचेर सम्पन्न भएको दिवास्वप्न देख्ने सोम शर्माको देश पो त हाम्रो । अनि सोम शर्माको बिँडो थाम्दै अहोरात्र सपना देख्ने र देखाउने काममा जुट्नु परेन ? त्यसमा पनि सपनाका पछाडि कुद्ने यति ठूलो जमात देशमा भएसम्म अरू के चाहियो र ? संसारले चन्द्र र मंगलमा बस्ती बसाउने सपना देखिरहँदा यहाँ हामी बाँचेको पुस्ताले भने उही पुरानै सपना सँगालेर बसेको छ । आफ्ना सुक्खा खेतहरूमा बाली उमारेको सपना देख्छ र विपनामा खेत सुक्खाको सुक्खै वा बाढीले डुबाएको बगाएको देख्छ । नेपालमा सबैभन्दा राम्रो हुने नै सपनाको खेती हो । खेती सप्रिएपछि यसैको उद्योग खोल्ने हो । त्यही उद्योगको नाम हो पार्टी र यसका जागिरे हुन् कार्यकर्ता । तर कार्यकर्तालाई पार्टीको कोषबाट होइन, राज्यको कोषबाट जागिर खुवाइन्छ । त्यही भएर दल मोटाउने र देश दुब्लाउने क्रम जारी छ । सपना पूरा गरिदिने वाचा लिएर नेतृत्वमा पुगेकाहरू कतिपय आफ्नो चैं सपना पूरा गरेर दृश्यबाट अलग भएका भयै छन् । कोही अझै मैदानमै डटेका छन् । सपना देख्नेहरूले पनि आफ्ना सपनालाई फेरि नयाँ रूपमा प्रकट गर्छन् र आफ्ना सपना पूरा गरिदिने नयाँ पात्रको खोजी गरिरहन्छन् । फेरि नयाँ पात्रले पनि पुरानैले जसरी सपनाहरूलाई धोखा दिएर आफू चैं अघि बढ्छन् । यो क्रम पनि निरन्तर छ । संसारले चन्द्र र मंगलमा बस्ती बसाउने सपना देखिरहँदा यहाँ हामी बाँचेको पुस्ताले भने उही पुरानै सपना सँगालेर बसेको छ । आफ्ना सुक्खा खेतहरूमा बाली उमारेको सपना देख्छ र विपनामा खेत सुक्खाको सुक्खै वा बाढीले डुबाएको बगाएको देख्छ । दुई छाकको जोहो गर्न शहर पसेर सत्तासँग हार गुहार गर्छ । आफू र आफ्ना लालाबालाका लागि न्यानो नाना र नचुहिने छानाको सपना देख्छ । बैंकले नपत्याए पनि कुनै साहूले ऋण पत्याए खाडीमा गएर पैसा कमाउने र ‘चालीस कटेसी रमाउने’ सपना देख्छ । बाउआमाले जसोतसो गरेको आर्जनबाट जीविका चलाउन पाएका युवाचाहिँ शहरमा सानोतिनो जागीर खाने सपना देख्छन् । मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका युवाको सपना त अमेरिका र बेलायत वा न्यूजील्याण्ड र अस्ट्रेलियाका कलेज धाउने र सके राम्रै कमाउने रंगीन सपना देख्छन् । पहिले त उनीहरू अमेरिकाको डीभी भर्छन् वा कुनै देशको पीआर ट्राई गर्छन् । उनीहरूका बाउआमाका सपना पनि छोराछोरी विदेश गए ‘तेल भिसा’मा उतै पस्ने र पाए उतै बस्ने हुन्छ । छोराछोरीका सपनाहरूको गोडमेल र संरक्षण गर्ने क्रममा अझ कहर खेप्न र आफ्ना सपनाहरू थन्क्याउन विवश पनि छन् थुप्रै अभिभावकहरू । आफ्ना सपना पूरा गर्ने क्रममा कोही देशभित्रै त कोही विदेशमा पुलिस कस्टडीमा पुग्छन् त कोही तातो गोली समेत खान पुग्छन् । यस क्रममा कोही शहीद बन्छन् त कोही बनाइन्छन् । शहीदका सपना पूरा गर्ने नाममा पनि थुप्रैले आफ्ना सपना पूरा गर्न भ्याउँछन् । सपनाका व्यापारीहरू फेरि फेरि नयाँ नयाँ सपनाको जालो बुनिरहन्छन् । र, हाम्रा पुराना सपनाका मूर्तिहरूलाई नयाँ नयाँ भोटो लगाएर प्रदर्शन पनि गरिरहन्छन् । नयाँ धर्मको सपना, नयाँ स्वर्गको सपना, नयाँ पापमोक्षको सपना देखाउने व्यापार त झन् फस्टाएको छ । शुभलाभको गणितमा निष्ठाको हिसाब हुँदो रहेनछ । यसरी आफ्ना सपना पूरा गर्न टाठाबाठाहरू सिंगापुर र स्वीट्जरल्याण्डको सपना बेच्छन् । त्यसलाई धेरैले पत्याइदिन्छन् र त यहाँ सपना देखाउनेहरूको भाग्य चम्केको छ । यसरी हाम्रो पुस्ताको थुप्रै सपना भने भष्मीभूत हुने क्रममा छ । तर हरेक सपनाको आफ्नै मूल्य हुन्छ, जुन हाम्रो पुस्ताले चुकाइरहेकै छ । समानताको सपना देखाएर हजारौंका सिन्दूर पुछेर आफूलाई सिंहासनमा सजाउने काम दश वर्ष त मजैले चल्यो । पगरी बाँध्ने सपना देखेर लगौंटी गुमाउनेहरू थुप्रै भए देशमा । सपना पनि केही पुराना छन् । केही भर्खरका छन् । केही साना छन् । केही चर्का छन् । हाम्रा सपना सस्तो हो कि महँगो हो भन्ने कुरा लेखापरीक्षकले बताउन नसके पनि भविष्यले चैं अवश्य बताउला । तर हाम्रा सपना हराएका छैनन् र सजिलै हराउनेवाला पनि छैनन् । ‘सास रहेसम्म आश’ भनेजस्तो हाम्रा सपना कुनै न कुनै दिन पूरा हुने नै छ भनेर झीनो आशामा हामी कुदिरहेकै छौं । तर सपना देखेर मात्र हुँदो रहेनछ । सपनालाई विपनामा बदल्न त्यसको गोडमेल र संरक्षणमा पनि लाग्नुपर्दाे रहेछ । के हामीले हाम्रो सम्भावनाका सपनाहरूको संरक्षण र संवद्र्धनमा सधैं लागिपरेका छौं त ? र, हाम्रो सपनाहरूलाई बिगार्न र बिथोल्न खोज्नेहरूलाई हामीले बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छौं त ? आजको मूल प्रश्न यही हो । तर हामी प्रश्न गर्दैनौं । हामी कि आँखा चिम्लेर बस्छौं, कि गाली गर्छौं, कि स्तुतिमा रमाउँछौं । किनकि हाम्रो आफ्नो कुनै सपना नै छैन । बहादुर भनेर कसैले पिठ्युँमा धाप मारेकै भरमा मर्न तयार हुने जातिको आफ्नो कुनै सपना हुन्छ र ? अर्काको सपना साकार पार्न आफ्नालाई सिध्याउने अनि आफू पनि सकिने जातिको पनि आफ्नो कुनै सपना हुन्छ र ? यस्तो भइरहुन्जेल नेपालमा फस्टाउने भनेकै सपनाको व्यापार हो है ! त्यसैले होला स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानी सबै सपना उद्योगमै खर्च भइरहेको । विना लगानीको यो सपनाको उद्योग छैन त गज्जप ?

सम्बन्धित सामग्री

मेरो सपना, समृद्ध नेपाल

मलाई लाग्छ, विविध विधामा ‘ट्र्याक रेकर्ड’ कायम गरेका, आफ्ना कामलाई परीक्षणको भट्टीमा हालेर सफलता हासिल गरेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ । र, समग्र देशको विकासमा हातेमालो गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशले विकासको बाटोमा कोल्टे फेर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ र स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबीच सम्झौता

काठमाडौं, मंसिर १३ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबीच संस्थागत सहकार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सोमबार भएको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यी दुई क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य हुन सकेमा मुुलुकले देखेको समृद्धिको सपना साकार पार्न सकिने बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन दिनेशमणी घिमिरे र विश्वविद्यालय अनुदान […]

सपना देख्ने स्वतन्त्रता

दुनियाँमा नेपाल मात्र एक यस्तो अद्भूत देश हो, जहाँ प्रत्येक नागरिकले पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ सानो वा ठूलो जेजस्तो सपना पनि देख्न पाउँछ । सानैदेखि सके र मन लागे विद्यालय जान्छ, नभए जाँदैन । तर केही छैन, विद्यालय नगए पनि पछि देशको ठूलै पदमा पुग्ने सपना देख्नबाट उसलाई कसैले रोक्न सक्तैन । देशमा कहीँ पनि उभिएर सु गर्ने वा थुक्ने खुल्ला स्वतन्त्रतापछि अर्को कुनै स्वतन्त्रता छ भने त्यो हो सपना देख्ने स्वतन्त्रता । करोडौं मानिसहरू यस्तै सानातिना सपना देखेर ती पूरा हुने पर्खाइमै जिन्दगी बिताइदिन्छन् । बेलाबेलामा महान् नेताहरूले बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगारीको कुरा सुनाउँछन् । त्यसैले, बच्चैदेखि रोजगार बन्ने सपना देख्न थाल्छन् र कोही बसको खलासी, कन्डक्टर बन्छन् त कोही इँटाभट्टातिर स्वरोजगार हुन लाग्छन् । यसरी कोही फुटपाथ अतिक्रमण गरेर तरकारी वा कपडा बेच्न थाल्छन् त कोही खोला किनारका वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाउन । कोही चोर बन्ने सपना देख्छन्, कोही पकेटमार । कोही कालाबजारी बन्छन् त कोही सुदखोर । कोही भने सीधै राज्यकोषमै डकैती गर्नेे सपना देख्छन् । सपना देखेपछि कतिपयले त्यसलाई साकार पनि बनाउँछन् । यहाँ कसैलाई पनि आफ्नो सपना पूरा गर्न कतैबाट पनि रोकटोक छैन । तपाईं जे सपना सजाउनु हुन्छ, त्यसलाई पूरा गराउन तपाईंलाई सहयोग गर्न एकसे एक तम्सिएका भेट्नुहुन्छ । जस्तै, तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई सहयोग गर्न श्रम मन्त्रालय, रोजगार विभाग, मेनपावर कम्पनी, प्रहरीलगायत सबै तम्तयार छन् । हो, तपाईंको सपना पूरा गर्ने क्रममा उनीहरूले आफ्ना सपनाहरू पनि पूरा गरिरहेका हुन्छन् । तर, उद्योग खोल्ने सपना चाहिँ नदेखेकै जात्ति है ! तपाईंलाई सहयोग गर्न उद्योग विभाग, लगानी बोर्डजस्ता अनेक संघसंस्था त छन् । तर तिनले विदेश पठाउन जस्तो सहयोग गर्दैनन् । बरु मिलेसम्म तपाईंको सपनामा भाँजो हाल्ने बाटो खोज्छन् । त्यो तपाईंकै भलाइका लागि हो । तपाईंलाई थाहा छैन, तर उनीहरूलाई थाहा छ कि नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु हो । देशका कतिपय सपूत सानैदेखि सिपाही बन्ने सपना देख्छन्, ता कि चोक, गल्ली, पसल किनारामा खडा भएर असुली उठाउन सकियोस् । उनीहरूमध्ये कतिपय इन्स्पेक्टर, डीएसपी, एसपी आदि ठूलो हाकिम बन्ने सपना देख्छन् र ठूलै नजराना चढाएर सपना पूरा पनि गर्छन् । ठूलो हाकिम बनेपछि सामान्यतया ठूलै असुली हुन्छ । तर त्यसका लागि अलि क्षमता, आँट, राजनीतिक नेटवर्क त चाहिन्छ नै । नत्र नजरानाको रकम नउठ्दै फ्याट्ट सरुवा भयो भने चैं आफूले सोचेको सपना पूरा हुन भ्याउँदैन । कतिपय त बच्चादेखि नै नेता बन्ने सपना देख्न थाल्छन् । तर तिनका अभिभावकले केटाकेटीको यो सपना हुर्कनै दिन्नन् । किनकि उनीहरूलाई यो डर हुन्छ कि कतै आफ्ना बच्चा गलत बाटोमा गएर बीपी कोइराला वा कृष्णप्रसाद भट्टराई नबनून् । तर जब बालक वर्तमान नेताहरूको जस्तै आचरण गर्न थाल्छ, अभिभावक ढुक्क हुन्छन् । किनकि पछि अरूलाई सपना बेचेरै ऊ आफ्नो र आफ्नो परिवारको सपना पूरा गर्नतिर लाग्छ । धेरैजसो नेपाली त होश सम्हाल्न थालेदेखि नै लोकसेवा लडेर सरकारी अधिकृत बन्ने सपना देख्छन्, ता कि अतिरिक्त आम्दानीको मजा लिन पाइयोस् । तर धेरैको यो सपना पूरा हुँदैन । त्यसपछि उनीहरू निजीक्षेत्रमा जागीर खाने सपना सजाउन थाल्छन् । तर अर्थतन्त्रमा आएको ऐतिहासिक पछौटेपनका कारण धेरै युवाहरूको स्वप्नपटलमा त्यसैगरी लामखुट्टे उड्न थाल्छन्, जसरी नेटवर्क गडबड भएका बेला टेलिभिजनको स्क्रीनमा रंगहरू उड्छन् । सपना देख्न न कर लाग्छ, न बिजुलीको खर्च हुन्छ । त्यसैले एउटा सामान्य जोडजाड समाचार लेख्न सक्ने पत्रकार मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार बन्ने सपना देख्न थाल्छ । औकात होस् या नहोस्, एउटा सुब्बा नेताको नजिक पुगेर छिट्टै सचिव, नभए सचिवसरहको हैसियत बनाउने सपना देख्न थाल्छ । टोलका कुखुरा चोर, जग्गा दलाल पनि क्रमबद्ध तरीकाले देशको सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न शुरू गर्छन् । त्यसका लागि पहिले ऊ कुनै गिट्टी, ढुंगा व्यवसाय सञ्चालक, कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य वा कुनै सरकारी कलेजको युनियनको सदस्य बनेर नारा, जुलुस आदिबाट क्यारीयर शुरू गर्छ । त्यसपछि दुई–चार वर्षमै वडा, नगर हुँदै प्रदेश वा कुनै क्षेत्रीय तहकै नेता बन्छ । पार्टीलाई पर्दा जुलुसमा युवाहरू जुटाइदिने, चन्दा असुली गरेर पार्टीलाई आधा, आफूलाई आधा योगदान गर्न थाल्छ । यसो गर्दा गर्दै ऊ केन्द्रीय सांसद, मन्त्री हुँदै अन्तिममा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने सपना सीधै देख्न थाल्छ । सपना देख्नु नराम्रो पनि होइन । भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर लागेका कतिपय सपनाजीवीहरू भने अन्त्यमा राजनीतिक दलाल टाइपका हस्ती वा सल्लाहकार बन्ने सपना पूरा गर्नमा सीमित हुन्छन् । त्यसपछि कुनै आयोजनाको एउटा गाडी आफ्नो हात पारियो, एक दुईटा ठेक्का साथ पारियो वा कुनै हाउगुजी समितिको कागजी सदस्य बनेर यसो भत्तासत्ता, खर्चपानीको जोहो गर्ने सपना मात्र पूरा भए पनि जिन्दगी त सहजै चलिहाल्छ । औषधोपचार सुविधा लिन त अब केन्द्रमा पनि धाउन नपर्ने भएको छ । प्रदेशस्तरबाटै मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्रीको तोक आदेशमा सुराकी शीर्षकमा आसचपु चप्काउन पाइने भएको छ क्यारे ! देशमा कहीँ पनि उभिएर सु गर्ने वा थुक्ने खुल्ला स्वतन्त्रतापछि अर्को कुनै स्वतन्त्रता छ भने त्यो हो सपना देख्ने स्वतन्त्रता । करोडौं मानिसहरू यस्तै सानातिना सपना देखेर ती पूरा हुने पर्खाइमै जिन्दगी बिताइदिन्छन् । पहिले मानिसहरूले देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने सपना देखे र त्यसलाई पूरा गरे । तर गणतन्त्रले केही सीमित मानिसहरूको सपना मात्र पूरा गरेछ । धेरै त अहिले पनि नून, तेल, नाना, र छानाको सपनाकै वरिपरि घुमिरहेका छन् । सपना देख्न कसैलाई पनि रोकटोक छैन भने मानिसहरू ठूला सपना देख्न किन सकिरहेका छैनन् कुन्नी ? ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भन्ने महाकविको कविता बिर्सेे कि क्या हो नेपालीहरूले ?

स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न घरदैलो अभियान

मुख्यमन्त्रीले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रवर्द्धनविना समृद्धिको सपना साकार नहुने भएकाले प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।...

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

‘प्रहरीकै सेटिङ’मा अवैध क्रसर निर्वाध सञ्चालन

हाम्रो निर्माण सेवा, भेरी एग्रीटेक एण्ड सेन्ड रिफाइनरी, लामा–राजेन्द्र–श्याम एण्ड शंकर जेभी, लेकवेशी वालुवा प्रशोधन उद्योग, देउतीमाता वालुवा प्रशोधन उद्योग, महालक्ष्मी किरातेश्वर–केएसके जेभी, केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग र सपना–आशिष–श्याम एण्ड शंकर जेभीले स...

कृषि र उद्योगको विकासबिना आर्थिक सवृद्धि असम्भव : मन्त्री भट्ट

सिन्धुली : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कृषि र उद्योगको विकासबिना आर्थिक सवृद्धिको सपना साकार गर्न नसकिने बताएका छन्। मंगलबारदेखि सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिकामा सुरु भएको मरिण महोत्सव २०७६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘हामीले सुखी नेपाली र सवृद्ध नेपालको सपना अगाडि बढाएका छौं। त्यसका लागि प्रमु...

रेल र पानीजहाज सपना— 'भर्सन-टु’

रेल पनि हामीलाई चाहिएला, तर अहिलेको प्राथमिकता काठमाडौं-रक्सौल वा काठमाडौं-केरुङ जोड्ने रेलमार्ग होइन। सहर र गाउँलाई पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जोड्ने व्यापक सडक सञ्जाल हो। उद्योग, कृषि र यातायातका लागि चाहिने आवश्यक बिजुलीको जोहो हो।

'तीनवटा उद्योग एकसाथ सञ्चालन गर्दैछौँ'

रुकुम : रुकुम पश्चिममा ६ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। जसमा आठबिसकोट नगरपालिका पनि एक हो। नगरपालिका भए पनि भौतिक पूर्वाधार र विकासका हिसाबले पछि परेको र दुर्गम बस्तीहरू पनि यस नगरपालिकामा धेरै छन्। जसले गर्दा राजनीतिक तथा स्थानीय सरकार नेतृत्वले यस क्षेत्रको विकास र समृद्धि सपना देख्दैमा मात्र अन्य स्थानीय तहको जसरी सहज त...

व्यवसायीको मानमर्दन गरेर समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन

शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । महासंघको आगामी नेतृत्वका निर्विकल्प