मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पछाडि परेको मधेश प्रदेशमा पछिल्लो केही वर्षदेखि ती क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सरकारबाट भएका स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको हो। स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको व्यापक गुनासो उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न जारी गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ को कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सेवा नियमावली तयार गरिरहेको जनाएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

नाफा कमाउन होइन, घाटा कम गर्न उद्योग चलाउँछन् उद्यमी

वीरगञ्ज ।चाडपर्व नजिकिइसक्यो, बजारमा कुनै रौनक छैन । कोरोना महामारीले सुस्ताएको बजारले त्यसयता लय समात्न सकेन । त्यसमाथि सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीति र त्यसैबीच लागू गरिएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले बजारलाई अझ खुम्च्याउने काम गर्‍यो ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि अत्तालिएको सरकारले आयात कस्ने नीति लियो । तर, यो नीतिले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । आयातमा कडाइ गरिएका एकाध वस्तुबाहेक सबै बजारमा सजिलै उपलब्ध थिए, मूल्यमात्र आकाशिएको थियो । अनधिकृत आयातबाट राजस्व गुम्ने क्रम बढेपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटायो ।  यो कदमले पनि बजारलाई लयमा फर्काउन सकेन । अहिले उद्योग व्यापार क्षमताको एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको उद्यमी बताउँछन् । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको दाबी गरिरहँदा निजीक्षेत्र यो मान्न तयार छैन ।  बजार मन्दीमा गइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । ‘बजारमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । तथ्यांकमात्रै सकारात्मक भएर हुँदैन । बजारमा त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम भन्छन् ।  अहिले निर्माण सामग्री, लत्ताकपडादेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतसमेत खस्किएको छ । विकास निर्माणका काम करीबकरीब ठप्प हुँदा यसको चक्रीय प्रभाव माग र उत्पादनमा परेको उद्यमीको बुझाइ छ । सिमेन्ट, फलामजस्ता ठूलो लगानीका उद्योगका उत्पादनको माग स्वाट्टै घटेको उद्योगी बताउँछन् ।  उद्योगीले अहिले नाफा कमाउन नभएर घाटा कम गर्न काम गरिरहेको सिमेन्ट र डन्डीलगायत निर्माण सामग्री उत्पादनमा सक्रिय उद्योगी राजेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘बजारमा माग नभए पनि मजदूर, कर्मचारी, विद्युत्, बैंकको ब्याजजस्ता खर्च लागिरहेको हुन्छ । यस्ता खर्चको चक्र चलाउन पनि उद्योग चलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उद्यमी अग्रवालले भने ।  सिमेन्ट, डन्डी, खानेतेल, पशुपन्छी आहार, पोल्ट्रीलगायत आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा प्रतिस्पर्धा पनि उस्तै चर्को छ । मागको दुई/तीन गुणा उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ । त्यसमाथि बजार शिथिल भएपछि यस्ता उद्योग थप सकसमा परेका छन् । खुम्चिएको बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि खर्च चलाउनकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । औषधिको पनि खपत घट्यो अत्यावश्यकीय मानिने औषधिको समेत खपत घटेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका कोषाध्यक्ष प्रभात रुंगटा बताउँछन् । कोरोना महामारीयता स्वास्थ्यचेतना र सतर्कता बढ्नु, स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध सस्तो औषधिलगायत कारण माग घटेको उद्यमी बताउँछन् ।  सरकारले स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराउने औषधि ग्लोबल टेन्डरमार्फत आपूर्ति गर्दै आएकाले स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कोषाध्यक्ष रुंगटाले बताए । अहिले स्वदेशी औषधिको खपत २५/३० प्रतिशतले घटेको उत्पादकको अनुमान छ ।  समाधान कसरी ?  वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव पनि बजार संकुचनको प्रमुख कारण भएको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । चर्को ब्याजदरका कारण नयाँ लगानी नहुँदा निर्माणका काम रोकिएका छन् । त्यसको चक्रीय प्रभावले समग्र माग घटेको उनीहरू बताउँछन् ।  सरकारले सार्वजनिक खर्चको क्षमता बढाएर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको व्यापार समितिका सभापति सुबोधकुमार गुप्ता सुझाउँछन् । ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत खर्च नबढाउने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । सरकार अहिलेसम्म पनि यसमा आवश्यक गम्भीर देखिएको छैन,’ गुप्ताले भने ।  लगानी बढाएर बजारमा माग सृजना भए अर्थतन्त्र लयमा आउने दाबी गरिएको छ । चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान अहिलेका लागि स्थगन गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् ।  तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उद्यमी बताउँछन् । ‘तरलता अभावको टालटुले समाधान खोजेर हुँदैन । ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ,’ बैंकहरूले आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमको सुझाव छ ।

मधेश प्रदेश आर्थिक समृद्धिको आधार

मधेश देशको मध्यभागका रहेको प्रदेश । भारतसित सीमा जोडिएको मात्र छैन, मुख्य नाका वीरगञ्ज र औद्योगिक कोरिडोर यसै प्रदेशमा पर्दछन् । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, व्यापारिक मार्गजस्ता व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधार त्यतै छन् । वीरगञ्जलाई सरकारले औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिनुपर्ने मत पुरानै हो । भूबनोट, यातायात पूर्वाधारहरू सडक, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थललगायतले यो प्रदेशको विशिष्टतालाई संंकेत गरिरहेका छन् । समथर भूभाग हुनुका कारण प्रदेशले कृषिको सम्भावना समेटेर बसेको छ । कृषि यो प्रदेशको एक मुख्य पहिचान नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान २४ दशमलव १ प्रतिशत हुँदा मधेशमा ३५ दशमलव २ प्रतिशत छ । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा यो योगदान आफैमा एउटा उत्साह हो । प्रदेश राजधानी जनकपुर धार्मिक पर्यटनको केन्द्रको रूपमा छ । भूगोलमा सबैभन्दा सानो (६ दशमलव ६ प्रतिशत) मधेशमा सबैभन्दा बढी (२१ प्रतिशत) जनसंख्याको बसोबास छ । प्रतिवर्ग किलोमीटरको राष्ट्रिय औसत जनघनत्व १९५ रहेकोमा मधेशमा ४६० जना बसोबास गर्छन् । मानव पूँजीमा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । यी तथ्यांक हेर्दा मधेश आर्थिक समृद्धिको सवालमा सबैभन्दा अगाडि हुनुपर्ने हो । प्रदेशका आर्थिक सूचकहरूले भने त्यसो भन्दैनन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको जीडीपीमा मधेशको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार यो योगदान त्यसअघिको वर्षको तुलनामा कम हो । त्यसबेला मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । बितेको वर्ष देशको अर्थतन्त्र २ दशमलव १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिँदा मधेशको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत छ । औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ अमेरिकी डलर हुँदा मधेशको यस्तो आय ८७५ डलरमात्र देखिन्छ । यो प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम हो । औसत बहुआयामिक गरीबी औसत २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । मधेशमा ४७ दशमलव ९ प्रतिशत गरीबी छ । देशको बेरोजगारी दर ११ प्रतिशत छ । मधेशमा यो दर २० प्रतिशत छ । मानव विकास सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन, रोजगारीको अवसर लगायतमा मधेशले भौगोलिक र भौतिक रूपमा निकै पछाडि मानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।  कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा हुन थालेको दशकौं बितिसके पनि यसमा तात्त्िवक सुधार देख्न पाइएको छैन । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटिरहेको छ । अन्य क्षेत्रको योगदानमा सुधार आएर कृषि घटेको भएर सकारात्मक मान्न पनि सकिने थियो । तर, त्यस्तो होइन, उत्पादन र सेवा क्षेत्र पनि आज संकटबाट गुज्रिइरहेका छन् । उत्पादनको योगदान खस्किँदै गएको तथ्यांकले देखाएकै छन् । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । कृषि कर्मलाई उद्यमसँग जोड्न सकिएको छैन । आज चामल, दाल, तेल, पशुपन्छी दाना, मैदालगायतका उद्योगलाई स्वदेशमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध छैन । बाहिरबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थको भरमा यस्ता उद्योग चलेका छन् । आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम आफैमा पूर्ण निर्भर छैनन् । मूल्य अभिवृद्धिमा उद्योगको योगदान कम छ । विगतमा मधेशको जनजीवनलाई माथि उकासेका वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार र जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता कृषि उपजमा आधारित उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छन् । यी उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’बाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा लगाइए पनि स्रोतको अभावमा अघि बढ्न नसेकेका समाचार आइरहेका छन् । चिनी कारखाना र चुरोट कारखानालाई यथास्थितिमा अब चलाउन सम्भव नहोला, तर उपयुक्त मोडालिटी र प्रविधि अद्यावधिक बनाउँदा चलाउन नसकिने होइन । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । संविधानत: उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा छ । तर, अहिलेसम्म संघीय कानून नै आकर्षित छन् । प्रदेश सरकारले मधेशमा आउने उद्यमलाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी प्रत्याभूति अहिलेसम्म छैन, बरु तहगत सरकारका करले उद्यम र व्यापार समस्यामा परेका छन् । मधेश औद्योगिक लगानीमा सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि लगानीको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । उद्योग विभागको २०७९ को तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९४७ उद्योग दर्ता रहेकोमा मधेशमा यो संख्या ६११ मात्रै छ । यी उद्योगमा १ खर्ब ७० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी र ६४ हजार ५८६ रोजगारी सृजना भएको छ । सातै प्रदेशमा विदेशी लगानीका उद्योगको संख्या ५ हजार ६९२ छ । तीमध्ये मधेशमा १७१ उद्योग छन् । कुल ६ लाख ७३ हजार २४४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये मधेशमा १ लाख १८ हजार ८०२ ओटा दर्ता छन् । ती उद्योगले ४ लाख ९१ हजार ९७३ रोजगारी सृजना गरेको आँकडा छ । भौगोलिक र भौतिक रूपमा सहज भएर पनि उद्योग न्यून हुनु भनेको औद्योगिकीकरणमा पर्याप्त सम्भाव्यता बाँकी रहेको भन्ने पनि हो । नीतिगत रूपमा सहजीकरण हुने हो भने अवसरको आर्थिक रूपान्तरण असम्भव छैन । मधेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारत उदीयमान अर्थतन्त्र त हुँदै हो, यसको ठूलो जनसंख्या समेटेर बसेका विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँग मधेशको सहज र निकट पहुँच छ । मधेशमा उत्पादित वस्तु भारतीय बजारमा सहजै लैजान सकिन्छ । यसका लागि ती बजारको आवश्यकतालाई पहिचान गरी उत्पादन थाल्नु पर्दछ । त्यस्ता वस्तुको निकासीमा कुनै प्रकारका अवरोध छन् भने समाधानको निम्ति कूटनीतिक पहल थालिहाल्नु पर्दछ । भारत नेपालको मूल व्यापार साझेदार हो । भारतका लागि हामी वर्षेनि ८/९ खर्ब रुपैयाँको बजार हौं । भारतलाई यो तथ्य देखाएर हाम्रा उत्पादनलाई बजार निश्चित गरिदिन पहल गरिनु पर्दछ । यसमा प्रदेशले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अवसर उपयोग गर्नु पर्दछ । भारतीय क्षेत्रमा सहज रूपमा मालसामानको ढुवानी र कर छूटलगायतका आकर्षण देखाएर भारतीय लगानी भित्त्याउने हो भने भारत निकासी अझ सजिलो हुन सक्दछ । नेपालमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अहिले पनि राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । मधेशको अर्को सम्भावना हो, पर्यटन । छिमेकी देश भारतसँग भौगोलिक, भाषिक, संस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले मधेशमा पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । राजधानी जनकपुर धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर हो । जनकपुरलाई अयोध्यासँगको भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होओस् वा भारतबाट जनकपुर हुँदै पूर्वी नेपालको वराहक्षेत्रको विकासमा सहयोगको भारतीय प्रतिबद्धताले सम्भावनालाई संकेत गरेको छ । धनुषाको धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश, सप्तरीका छिन्नमस्ता, ठेलिया दह, महोत्तरीका पडौलस्थान, रौजा मजार, सर्लाहीका नाढिमन ताल, सतही बिहुला, नारायणपुर, नुनथरलगायत स्थान पर्यटकीय महत्त्वका छन् । पर्सा निकुञ्ज, वीरगञ्जका माईस्थान, बिन्दवासिनी, बाराका गढिमाई, सिम्रौनगढलगायत धार्मिक तथा पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थललाई पनि पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।  सम्भावनै सम्भावनाको संगमको रूपमा रहेको मधेश विकासमा पछि पर्नुको एउटै कारण हो, त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको अभाव । मधेशमा उद्योग कलकारखानादेखि कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको उपाय बनाउन सकिन्छ । मधेशको भूगोल र जनसंख्याले पनि यो प्रदेशको उन्नतिको सम्भावनालाई स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । यस्तो सम्भावनाको उपयोगमा अभाव दूरदृष्टिको मात्रै हो । स्रोतको कमी हुँदैन, सोचको कमीले अवसरको चाङमा उभिएको मधेशको आर्थिक र सामाजिक समृद्धिमा पछि परेको छ ।